१५ जेठ २०८१, मंगलबार
28-05-2024 , Tue
×

बाँकेको लायान्स डेन्टल अस्पतालमा ४० बेडको आईसोलेसन

Logo
प्रकाशित आइतबार, चैत्र ०९, २०७६

बाँके विश्वब्यापी रुपमा फैलिएको कोरोना भाईरसको संक्रमण बढ्न नदिन नेपालगन्जमा ४० बेडको आईसोलेसन तयार पारिएको छ ।
लायन्स डेन्टल अस्पताल खजुरारोडको माथिल्लो तलमा ३–३ फिटमा बेड राखेर आईसोलेसन अस्पताल तयार पारिएको हो ।
लायन्स क्लव ईन्टरनेशनल डिस्टिक ३२५–२ का संस्थापक डिस्टिक गभर्नर सेम शाक्यले कोरोना भईरसको संक्रमण फैलिन नदिनको लागि आफुहरुको पहलमा लायन्स डेन्टल अस्पतालमा ४० बेडको आईसोलेसन तयार पारिएको जानकारी दिए ।
नेपालगन्जको भेरी अस्पताल, नेपालगन्ज मेडिकल कलेज शिक्षण अस्पताल नेपालगन्ज र कोहलपुर अस्पतालमा ६–६ वटा बेडका दरले आईसोलेसन बेड तयार पारिएको भए पनि एकै पटक ठाँउमा ४० बेडसम्मको अईसोलेशन तयार गरीएको हो ।
लायन्स क्लव ईन्टरनेशनल डिस्टिक ३२५–२ का पूर्व डिस्टिक गभर्नर मधुसुदन शर्माले नेपालगन्ज क्षेत्रमा क्रियाशिल रहेका लायन्स क्लवहरु सचेतनाको लागि विभिन्न खालका गतिविधि सञ्चालन गरिने जानकारी दिए ।
उनले कोरोनाको संक्रमणबाट जोगाउनको लागि लायन्सहरुको सक्रियतामा सीमा क्षेत्रमा हात धुने पानीको लागि ५ सय लिटरको टंकी, मोटर र पाईप उपलब्ध गराईएको तथा बाँके बर्दियामा रहेका २२ बढी क्लवले प्रति क्लवबाट पाँचसय मास्क तथा सचेतनामुलक पम्पलेट बोकेर जनस्तरमा पुग्ने तयारी गरेको बताए ।

कमेन्ट गर्नुहोस्
सम्बन्धित

(ABC-Sanchar) काठमाडौँ । नेपाली सेनाले सञ्चालन गर्दै आएको बङ्करदेखि ब्यारेक कार्यक्रमका लागी सरकारले १ अर्ब ५० करोड विनियोजन गरेको छ । सो कार्यक्रमका सञ्चालन गर्न आर्थिक वर्ष २०८१–०८२ का लागी १ अर्ब ५० करोड विनियोजन गरेको अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले बजेट भाषणमार्फत जानकारी गराएका छन् । नेपाली सेनालाई प्रविधियुक्त र व्यावसायिक बनाइने अर्थमन्त्रीले बताए । सेनाले […]

(ABC-Sanchar) काठमाडौँ । बजेट भाषणबाट कर्मचारी निराश भएका छन् । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट भाषणमा सरकारले कर्मचारीको तलब नबढाउने निर्णय गरेको हो । यस्तै सरकारले वृद्धवृद्धा र एकल महिला लगायतले पाउँदै आएको सामाजिक सुरक्षा भत्ता पनि बढेन । तर, अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले सामाजिक सुरक्षा भत्तालाई निरन्तरता दिइएको बताए ।

(ABC-Sanchar) काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा ५ लाख परिवारलाई जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा उपलब्ध गराउने भएको छ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट भाषणमा भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगमार्फत ५ लाख परिवारलाई जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको हो ।