१५ जेठ २०८१, मंगलबार
28-05-2024 , Tue
×

कोरना नियन्त्रण रोकथामको लागि जनजागरण पुस्तकालयको सहयोग

Logo
प्रकाशित सोमबार, चैत्र २४, २०७६

(रबिन शर्मा) काठमाडौं चैत्र २४ गते बेलकोटगढी नगरपालिका वडा नं. २ मा रहेको यस श्री जनजागरण सामुदायिक पुस्तकालय स्रोत केन्द्रले अहिले विश्वमा नै महामारीको रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरस -covid-19_ रोकथाम तथा नियन्त्रण पुर्व तयारीको लागी पुस्तकालयको कार्यक्षेत्र अन्तरगतका बेलकोटगढी नगरपालिका वडा नं. १,२ र ३ तथा ककनी गाउँपालिका वडा नं= ३ तथा धुनिवेशी नगरपालिका वडा नं. ४ स्थित कोराना महामारी विपद व्यवस्थापन समिति हरुलाइ १८ थान PPE लगायतका स्वास्थ्य सामाग्री पुस्तकालय मार्फत हस्तान्तरण गरियो ।
धन्यवादः– राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्र तथा डा. महाविर पुन Lions Cclub International 325B1 district governor, Indu Lamsal, डा= भुपेन्द्र बस्नेत, दिपक मुडभरी, माननिय सांसद बहादुर सिंह लामा साथै विश्वव्यापी रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) रोकथाम तथा नियन्त्रणको लागी समाजमा आइपर्ने जे जस्तो समस्याको पनि साथ र सहयोग निरन्तर रहने पुस्तकालयका अध्यक्ष रामचन्द्र तिमल्सिनाले अवगत गराउनु भयो । विगतमा पनी यस श्री जनजागरण सामुदायिक पुस्तकालय स्रोत केन्द्रले विपद व्यावस्थापनको लागी विभिन्न योजनामा काम गर्दै आएको थियो र अहिले पनि समुदयमा अपाङ्गता समावेशी विपद जोखिम न्युनिकरण पर्वद्धन परियोजना अन्तरगत समुदायमा विभिन्न विपद पुर्व तयारी योजनाका कार्यक्रमहरु गर्दै आएको छ ।

कमेन्ट गर्नुहोस्
सम्बन्धित

(ABC-Sanchar) काठमाडौँ । नेपाली सेनाले सञ्चालन गर्दै आएको बङ्करदेखि ब्यारेक कार्यक्रमका लागी सरकारले १ अर्ब ५० करोड विनियोजन गरेको छ । सो कार्यक्रमका सञ्चालन गर्न आर्थिक वर्ष २०८१–०८२ का लागी १ अर्ब ५० करोड विनियोजन गरेको अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले बजेट भाषणमार्फत जानकारी गराएका छन् । नेपाली सेनालाई प्रविधियुक्त र व्यावसायिक बनाइने अर्थमन्त्रीले बताए । सेनाले […]

(ABC-Sanchar) काठमाडौँ । बजेट भाषणबाट कर्मचारी निराश भएका छन् । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट भाषणमा सरकारले कर्मचारीको तलब नबढाउने निर्णय गरेको हो । यस्तै सरकारले वृद्धवृद्धा र एकल महिला लगायतले पाउँदै आएको सामाजिक सुरक्षा भत्ता पनि बढेन । तर, अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले सामाजिक सुरक्षा भत्तालाई निरन्तरता दिइएको बताए ।

(ABC-Sanchar) काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा ५ लाख परिवारलाई जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा उपलब्ध गराउने भएको छ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट भाषणमा भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगमार्फत ५ लाख परिवारलाई जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको हो ।