१५ जेठ २०८१, मंगलबार
28-05-2024 , Tue
×

नेपाल औषधी व्यावसायीले दियो सुरक्षाकर्मीहरुलाई स्वास्थ्य सामग्रीहरु

Logo
प्रकाशित सोमबार, जेठ १२, २०७७

(सागर थापा)
दाङ जेठ १२ नेपाल औषधी व्यावसायी संघ शाखा कार्यालय दाङ घोराहीले वडा प्रहरी कार्यालय घोराही एवंम जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय घोराही दाङलाई स्वास्थ सामाग्रीहरु सहयोग गरेका छन । वडा प्रहरी कार्यालय घोराही र जिल्ला ट्राफिक कार्यालय दाङमा सम्पुर्ण सुरक्षा कर्मीहरुलाई स्वास्थ्य सामग्रीहरु प्रदान गरेको नेपाल औषधी व्यावसायी संघका सदस्य सुर्य नारायण न्योपानेले जानकारी दिनुभएको छ । अध्यक्ष भुवनेश्वर बुढा उपाध्यक्ष युबराज धिताल सचिब निन कुमार रावत सदस्य सुर्य मणीन्योपाने लगाएतको टोलीले स्वास्थ्य सामग्रीहरु उपलब्ध गराउनु भएको हो । लक डाउनमा घरभित्र गुम्सिएर बसेका आम नागरिकहरुलाई घर बाहिर खुला ठाँउ र कार्यक्षेत्रमा खटिएर सुरक्षाकर्मीहरु निकै जोखिम मोलेर सो कार्य गरिएको हुँदा नेपाल औषधी व्यावसायि संघ शाखा कार्यालयले दाङले अहिलेको यस्तो कोरोना महामारी विषम परिस्थितिमा पनि आफ्नो जीउ ज्यानको प्रवाह नगरी दिनरात नभनेर आमनागरिकको सुरक्षामा अहोरात्र बाहिर आम नागरिकहरुसित प्रत्यक्ष सम्पर्क र सरोकार राख्दा कोरोना भाइरस सङ्क्रमणको उच्च जोखिम हुने भएकोले त्यसरी स्वास्थ्य सामग्रीहरु प्रदान गर्नुपरेको सदस्य न्योपानेका अनुसार २ सय थान मास्क,२ दर्जन स्यानी टाइजर र २ पाकेट ग्लुब्स पञ्जा सहयोग गरेका छन ।

कमेन्ट गर्नुहोस्
सम्बन्धित

(ABC-Sanchar) काठमाडौँ । नेपाली सेनाले सञ्चालन गर्दै आएको बङ्करदेखि ब्यारेक कार्यक्रमका लागी सरकारले १ अर्ब ५० करोड विनियोजन गरेको छ । सो कार्यक्रमका सञ्चालन गर्न आर्थिक वर्ष २०८१–०८२ का लागी १ अर्ब ५० करोड विनियोजन गरेको अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले बजेट भाषणमार्फत जानकारी गराएका छन् । नेपाली सेनालाई प्रविधियुक्त र व्यावसायिक बनाइने अर्थमन्त्रीले बताए । सेनाले […]

(ABC-Sanchar) काठमाडौँ । बजेट भाषणबाट कर्मचारी निराश भएका छन् । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट भाषणमा सरकारले कर्मचारीको तलब नबढाउने निर्णय गरेको हो । यस्तै सरकारले वृद्धवृद्धा र एकल महिला लगायतले पाउँदै आएको सामाजिक सुरक्षा भत्ता पनि बढेन । तर, अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले सामाजिक सुरक्षा भत्तालाई निरन्तरता दिइएको बताए ।

(ABC-Sanchar) काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा ५ लाख परिवारलाई जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा उपलब्ध गराउने भएको छ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट भाषणमा भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगमार्फत ५ लाख परिवारलाई जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको हो ।