एबिसी संचार
काठमाडौँ प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले २५ गतेभित्र कर तिर्न भनेर सरकारले दिएको ताकेताप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै त्यसको भद्र अवज्ञा गर्न व्यवसायीहरूलाई आग्रह गरेका छन् । सरकार व्यवसायीप्रति असंवेदनशील बनेको भन्दै उनले असहज परिस्थितिमा सरकारले कर्तव्य र जिम्मेवारी भुलेको बताएका छन् ।
सरकारले जेठ २५ गतेभित्र कर तिर्न र त्यसो नगरे ब्याज र जरिवाना लाग्ने व्यवसायीहरूलाई मंगलबार चेतावनी दिएको थियो ।
पूर्वप्रधानमन्त्री देउवाले बुधबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै भनेका छन्, ‘नागरिकले तिर्ने करले नै मुलुक चल्ने हो, तर करदाताले प्रतिकूल परिस्थिति भोगिरहेका बेला सहजीकरण गर्ने कर्तव्य र जिम्मेवारी सरकारको हो । सरकारले त्यो जिम्मेवारी निर्वाह नगरेर अनुदार ढंगले ताकेता गर्दा त्यसलाई भद्र अवज्ञा गर्नुभन्दा अर्को विकल्प नागरिकसँग रहँदैन ।
नागरिक संकटमा परेको बेला पनि सरकार अनावश्यक खर्च कटौती गर्न र मितव्ययिता अपनाउने निर्णय गर्नबाट चुकेको देउवाको भनाई छ । उनले स्वास्थ्य परीक्षणबारे पनि सरकारले योजना नल्याएको बताएका छन् ।
‘कोरोनाको कारण नागरिकको जीवन र मुलुकको अर्थतन्त्रले चुनौती भोग्नुपरेका बेला अनावश्यक खर्च घटाउन, मितव्ययिताका लागि गर्नुपर्ने एवं गर्न सकिने निर्णय र कार्यमा सरकार गम्भीर भएन’, उनले भने, ‘व्यापक पीसीआर परीक्षण गरेर सानाठूला व्यवसाय क्रमशः संचालन गर्ने दिशामा आवश्यक पहलकदमी र ठोस कार्ययोजना सरकारसँग देखिएन । समग्र व्यवसायिक क्षेत्रको चुनौतीलाई सहज बनाउन सरोकारवालाहरूसँग संवादका साथ सहजीकरण प्याकेज निर्माण गर्नतर्फ पनि सरकारको ध्यान गएन ।’
‘लकडाउन जारी रहेका बेला केवल कर तिर्न ताकेता गर्नुले सरकार गम्भीर र जिम्मेवार होइन दायित्त्व र संवेदना विहीन रहेको पुष्टि भएको छ ’ यस्तो कार्यलाई उनले बजारको स्थिति बुझेर पनि बुझ पचाएको रूपमा ब्याख्या गरेका छन् ।
उनले कर तिर्ने अवधि पछि सार्नुपर्ने भन्दै लकडाउनले मुलुकको अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभावको मूल्याकंन गरेर अगाडि बढ्न सरकारसँग आग्रह गरेका छन् ।
