शोभा पाठक सांसद सरिता गिरीको जन्म भारतमा भएको हो । उनी भारतकी चेली र नेपालकी बुहारी हुन् । भारतीय चेलीले गआफ्नो ‘माईतीभाषा’मा बोल्नखोज्नु उनका लागि नौलो कुरा नहोला । तर संसदको गरिमा, अनुशासन र जनउत्तरदायित्वको मूल्यमा भाषागत हठ, अराजकता र लहड प्रदर्शित गर्ने थलो, संसद कदापि होइन । त्यसमाथि नेपालको सांसद भएर नेपाली जनताको करबाट उठेको रकमवापतको सांसदको तलब बुझेर लिपुलेक भारतको हो भन्नु अनैतिक हो । यसको मूल्यांकन देश र जनताले उचित समयमा गर्लान् नै ।
राजनीतिक व्यक्तिले राजनीतिक संस्कार प्रदर्शन गर्नुपर्छ । संसद विविधतामा एकता प्रदर्शन गर्ने थलो हो । वैचारिक र विकासका बहस गर्ने थलो हो तर केही यस्ता मुलभूत विषय हुन्छन् जहाँ एकताको भावना प्रदर्शन गर्नुपर्छ । आग्रह पूर्वाग्रह र दम्भ छाडेर एकताभाव देखाउनसक्नुपर्छ । जुन सरिता गिरीबाट अपेक्षा गर्नु भुल हुनेछ ।
अनेकौँ मातृभाषा भएको नेपालमा अन्य सांसदहरूले मातृभाषामै बोल्न रूचाउलान् । कसैलाई आफूले जानेको अंग्रेजी, फ्रेन्च, जर्मन, तेलुगु, तामीलजस्ता कुनै भाषामा बोल्ने लहड लाग्ला । सांसद हुनुको अर्थ, मनपरि गर्ने वा जथाभावी बोल्ने लाईसेन्स पाएको आभास दिनु हुँदैन ।
संसदमा हिन्दी बोल्न रुचाउने सांसदले जुन समाजको प्रतिनिधित्व गर्न खोजेको हो, त्यो समाजका मातृभाषाहरूलाई के असर पर्छ भनेर सोच्ने जिम्मेवारी अनिवार्य रुपमा रहन्छ । आयातित भाषाले रैथाने भाषालाई मार्न दिनुहुँदैन भन्ने मान्यताको परिणामस्वरुप, भारतका कयौँ राज्यका विधानसभामा अघिपछि हिन्दीमा बोल्न त के, सपथग्रहण गर्न नै नदिईएका घटना पनि ताजै छन् । भाषाको कारणबाट क्षेत्रीय पार्टीको उदय भए कयौँ भारतीय राज्यहरुमा ।
वास्तवमा संसद्लाई यसको जनउत्तरदायित्व, अनुशासन र मर्यादाका साथ सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारी सभामुखको हो । संसद सञ्चालन गर्ने क्रममा सभामुखले आफूमाथि तरबार झुन्डिएजस्तो भयभीत मानसिकता बोक्नुहुँदैन । पञ्चायतकालको समर्थन गरेको अर्थ नलगाईयोस तर त्यस बखत सदनको हुर्मत लिने दुस्साहस कसैबाट भएको देखिएन ।
प्रजातन्त्र पुनर्बहालीपछि गठित प्रतिनिधिसभामा दमननाथ ढुंगाना सभामुख हुँदा गजेन्द्रनारायण सिंहले हिन्दीमा बोलेका थिए । यसले गर्दा कतिपय जातीय समुदायबाट निर्वाचित विभिन्न सांसदहरूले आ–आफ्नै मातृभाषामा बोल्न थालेपछि भाषागत अराजकता देखापर्यो । सबै सांसदले बोलेको सबैले बुझ्न अनुवादक राखी सबै सांसदलाई आफूले इच्छाएको भाषामा सुन्न हेडफोनको प्रबन्ध गरियोस् भनी सांसदहरूले जोडदार आवाज उठाएपछि हिन्दी बोल्ने जोस सेलाउँदै गयो ।
त्यसै बखत सांसद रामेश्वर राय यादवले राष्ट्रिय सभामा हिन्दी भाषामा बोल्ने प्रयास गर्दा राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष बेनीबहादुर कार्कीले यादवको माईक काट्दै नेपालीमै बोल्न आग्रह गरे । यादवले, प्रतिनिधिसभामा गजेन्द्रनारायणले हिन्दीमा बोलेकोले आफूले पनि हिन्दीमा बोल्न पाउनुपर्ने जिकीर गरे पनि अध्यक्ष कार्कीले अन्यत्र कहाँ के हुन्छ, त्यो यस सदनको कार्यशैली हुँदैन, यहाँ राष्ट्रियसभाको नियम चल्छ भन्दै कि नेपाली भाषामा बोल्ने या आफूखुसी भाषामा बोल्ने हो भने संसदको रेकर्डमै नराख्ने रुलिङ गरेका थिए ।
नेपालको प्रथम उपरास्ट्रपति परमानन्द झाले हिन्दी भाषामा सपथ लिएको कुरा पनि जगजाहेर नै छ । यसले ठुलै विवाद निम्त्यायो । संविधान संशोधनको विषय उठ्यो ।
नेपाल दुइ ठूला ढुंगा बिच को तरुल हो भन्ने पृथ्वीनारायण शाकको भनाईबाट धेरै यथार्थ मनन गर्नुपर्छ । हाम्रो भुराजनीतिक अवस्थिति संवेदनशील छ । त्यसैले धेरै विषय संवेदनशील छन् ।
मुलुकमा परिवारको सानो झगडा हुँदा घरमुलीहरू दिल्ली न गइ चिसो चुलो नै नजल्ने थिती बसालिएको छ ।
राजा त्रिभुवन ले २००७ साल मा तत्कालिन भारतीय महामहिम राजेन्द्रप्रसाद सिंहको सल्लाह बमोजिम राणा हटाऊ अभियान सफल भए पस्चात जति सुकै महामानब नेपाली लिडर भएपनि दिल्लीको सहयोग बिना नेपाल को सत्ता हल्लिरहने परम्परा कायम नै छ । जंगबहादुर त्यस्ता हिम्मतला थिए जसले लखनऊको सिपाही विद्रोह दबाएका थिए । कुटनीतिक चार्तुयताका साथ दक्षिण, उत्तर र पश्चिमलाई समेत साथ लिनसक्थे । यस्ता निडर नेताहरु नेपालले बेला बेलामा नपाएको होइन । तर, अहिले संसद र सिंहदरबारसम्म सस्ता कुरामा अलमलिने क्रम चलेको छ । विदेशीको सेवा गर्ने र खुशी बनाउने प्रतिष्पर्धा चलेको छ ।
नेपाली जनताको आशिर्वाद र साथबाट देश चलाउने नेताको जन्म नभएको धेरै भइसकेको छ । जबसम्म यस्तो अवस्था रहन्छ तबसम्म संसदमा विदेशी भाषा छिर्न थाल्छ । आयातित भाषाले संस्कृतिमा समेत प्रभाव जमाउन थाल्छ । त्यसैले देशमा जनताको माया र यही भुगोललाई चिनेको, बुझेको र यही माटोको विश्वासमा टिकेर उभिने नेताको खाँचो छ । देशलाई भाषिक एवं अन्य प्रकारका हस्तक्षेपबाट जोगाउन राजनेताको खाँचो छ । साथै नेपाली सेना र सुरक्षा निकायको पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण भुमिका रहन्छ ।
