२४ आषाढ २०८२, मंगलबार
08-07-2025 , Tue
×

गर्भवती र सुत्केरीको विशेष सुरक्षा गर्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश

Logo
प्रकाशित बुधबार, जेठ २८, २०७७

एबिसी संचार
काठमाडौं सर्वोच्च अदालतले बन्दाबन्दीका समयमा महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, शारीरिक रुपमा अशक्त व्यक्तिको विशेष सुरक्षा गर्न सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
न्यायाधीशहरु डा.आनन्दमोहन भट्टराई र सुष्मालता माथेमाको संयुक्त इजलासले मंगलबार कोरोना भाइरसको महामारीका बेलामा खासगरी सुत्केरी, गर्भवती वा ससाना बालबालिको ध्यान दिन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
गर्भवती, सुत्केरी, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक महामारीका समयमा जोखिममा परेको उल्लेख गर्दै अधिवक्ता रोशनी पौडेल लगायतले दायर गरेको रिट निवेदनमाथिको सुनुवाइमा अदालतले गर्भवती र सुत्केरी महिलाको स्वास्थ्य परीक्षणमा विशेष ध्यान दिन भनेको छ ।
आदेशमा नाबालक शिशु र बालबालिकालाई दिनुपर्ने खोप नियमित गर्न र नेपालको संविधानले सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन अधिकारलाई महिलाको हकका रुपमा प्रत्याभूत गरेको उल्लेख छ । आदेशमा सीमा प्रवेश गर्दादेखि नै क्वारेन्टिन वा आइसोलेशनमा रहँदासम्म महिलाको विशेष सुरक्षा गर्न, क्वारेन्टिनमा रहेका महिलालाई सुरक्षाका साथ अलग राखी विशेष हेरचाहको व्यवस्था गर्न र बन्दाबन्दीका बेलामा घरेलु हिंसा भएमा त्यसको सम्बोधन गरी उजुरी दर्ता तथा कानूनी उपचारको बाटो प्रभावित नगर्न भनिएको छ । रासस

कमेन्ट गर्नुहोस्
सम्बन्धित

बाँके । जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय बाँके कोहलपुरको माहतहतमा अस्थायी ट्राफिक प्रहरी पोष्टहरुले विभिन्न स्थानहरुमा,दुई पाङ्ग्रे सवारी चालकहरु, अन्य सवारी चालक ,सह चालक साईकल यात्री, सर्वसाधरणहरुलाई भेला जम्मा गराई ट्राफिक नियम ,लेन अनुशासन ,ओभेरटेक गर्ने तरिका , सडक प्रयोग गर्दा ध्यान दिनु पर्ने कुरा ,सवारी दुर्घटनाबाट बच्ने उपायका बारेमा सचेतना गरिएको बाँके जिल्ला ट्राफिक प्रहरीले […]

  दाङ । गढवा धानखोल कृषि सहकारी संस्था लगायत अन्य सहकारी संस्थामा भएको भनिएको बजेट दुरुपयोग तथा घोटालाको निष्पक्ष छानबिनको माग गर्दै गढवा गाउँपालिकामा अनसनरत रहेका स्थानीय युवा तथा सामाजिक अभियन्ता सन्देश भण्डारीले आफ्नो अनसन अन्त्य गरेका छन्। भण्डारीले उठाएका मागहरू अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसम्म पुगेको र सो मामिलामा गाउँपालिका पूर्णरूपमा सहयोग गर्न तयार रहेको […]

  काठमाडौं । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले यस विधेयकमा दुर्घटना, चोटपटक, अंगभंग, मृत्यु र मालसामानको क्षतिपूर्ति व्यवस्था समेटेको छ, जसमा क्षतिपूर्ति रकम पाँच गुणा वृद्धि गरिएको छ। यस विधेयकमा यात्रु, मालसामान र उडान रद्द वा स्थगनको व्यवस्था समेत समेटिएको छ, र सर्वसाधारणले राय सुझाव दिन सक्ने व्यवस्था छ। सरकारले आन्तरिक उडान क्रममा हवाईजहाज […]

error: Content is protected !!