एबिसी संचार काठमाडौं नेपाल सरकारले विद्युतीय बस खरिद गर्न साझा यातायात सहकारी संस्थालाई दिइएको तीन अर्ब रुपियाँ फिर्ता लिने निर्णय गरेको करिब छ महिनापछि सरकारले विद्युतीय बस खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो । साझा यातायातले उक्त रकम सरकारलाई फिर्ता गरिसकेको छ ।
काठमाडौँ उपत्यकासहित मुलुकका अन्य भूभागमा समेत विद्युतीय बस सञ्चालनमा ल्याउने योजनासहित भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयले विद्युतीय बस खरिद गर्न विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीसँग जानकारी माग गरेको छ ।
मन्त्रालयका सहसचिव एवं विद्युतीय बस खरिदका लागि गठित समितिका संयोजक प्रमिला वज्राचार्यले काठमाडौँ उपत्यकासहित मुलुकका अन्य भूभागमा विद्युतीय बस सञ्चालन गर्ने योजना मन्त्रालयको रहेको जानकारी दिनुुभयो । उहाँले बस चलाउनका लागि ब्याट्रीबाट चल्ने विद्युतीय बस उत्पादन गर्ने विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीसँग बस उत्पादनबारे विस्तृत विवरणसहितको जानकारी लिइएको जानकारी दिनुभयो ।
“अहिले बजारमा के कस्ता विद्युतीय बस उपलब्ध छन्, तिनीहरूमध्ये नेपालको भौगोलिक परिवेशमा कस्ता बस उपयुक्त हुन सक्छन्, त्यसका लागि बस उत्पादन कम्पनीसँग विस्तृत विवरण माग गरिएको छ”, सहसचिव वज्राचार्यले थप्नुभयो, “नेपालमा विद्युतीय बस खरिदका लागि मन्त्रालयले मापदण्डसमेत तयार पारेको छ । मापदण्डसँग मेल खाएका बस निर्माण कम्पनीसँग थप प्रक्रिया
अगाडि बढाइनेछ ।”
विवरणसँगै बसको आकार, लम्बाइ, चौडाइ, सिट क्षमता, बसको खरिद मूल्य, मर्मतसम्भार खर्च, ब्याट्रीको क्षमता, नेपालमा उक्त बसको स्पेयर पार्ट्सको उपलब्धताको अवस्थालगायत विषयमा विस्तृत विवरण माग गरिएको जानकारी उहाँले दिनुभयो । विद्युतीय बस आपूर्ति गर्ने कम्पनीलाई नै केही समयका लागि बस सञ्चालन गर्न दिने विषयमा अहिले छलफल भइरहेको उहाँले बताउनुभयो ।
कार्यविधि छैन
प्रदूषण न्यूनीकरणका लागि विद्युतीय सवारी साधनलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यसहित विद्युतीय बस सञ्चालन गर्ने विषय विगत लामो समयदेखि चर्चामा रहे पनि सोसम्बन्धी कार्यविधि अहिलेसम्म तयार भएको छैन । सहसचिव वज्राचार्यले विद्युतीय बस सञ्चालनबारे कार्यविधि तयार हुन नसकेको बताउनुभयो । त्यसैगरी मन्त्रालयसँग विद्युतीय बससँग सम्बन्धित इन्जिनियर वा विज्ञ नरहेको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो ।
मन्त्रिपरिषद्को २०७६ असार २९ गतेको बैठकले विद्युतीय बस खरिदका लागि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमार्फत साझा यातायात सहकारी संस्था लिमिटेडलाई तीन अर्ब रुपियाँ नेपाल सरकारको सेयर लगानीको रूपमा उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो । तर, खरिद गर्नुपर्ने बसको ‘स्पेसिफिकेसन’बारे मन्त्रालय र साझा यातायातबीच कुरा नमिल्दा तीन सय बस खरिद प्रक्रिया नै अन्योलमा परेपछि अन्ततः सरकारले साझा यातायातसँग सो रकम फिर्ता गर्ने निर्णय गरेको थियो । गोर्खापत्रबाट
