१५ जेठ २०८१, मंगलबार
28-05-2024 , Tue
×

कृषि मन्त्रालयले एक किलो सलह ल्याउनेलाई रु ५०० पुरस्कार दिने

Logo
प्रकाशित बुधबार, आषाढ ३१, २०७७

एबिसी संचार
काठमाडौँ सलहलाई विषादीको प्रयोग नगरी नियन्त्रण गर्ने विभिन्न उपायअन्तर्गत एक किलो सलह ल्याउनेलाई रु ५०० दिने प्रस्ताव गरिएको छ । यसअघि विभिन्न क्षेत्रका स्थानीय तहले एक किलो सलह ल्याउनेलाई रु २०, ५० र १०० प्रतिकिलो दिने घोषणा गरिए पनि त्यसलाई नियन्त्रणमा लिन सर्वसाधारणमा उत्साह नदेखिएपछि पैसा बढाएर रु ५०० दिने प्रस्ताव गरिएको हो ।
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको प्लान्ट क्वारेन्टिन तथा विषादी व्यवस्थापन केन्द्रले मन्त्रालयमा उक्त प्रस्ताव पेश गरेको छ । नेपालमा सलहको अध्ययन गरी आवश्यक तयारी कार्य गर्न कृषि मन्त्रालयले विज्ञ सहितको प्राविधिक कार्यदल गठन गरेको थियो । सोही कार्यदलको सोमबारको बैठकको निर्णयानुसार मन्त्रालयमा उक्त प्रस्ताव लगिएको कार्यदलका संयोजक तथा उक्त केन्द्रका प्रमुख सहदेवप्रसाद हुमागाईंले बताउनुभयो।
भारतमा सलहको झुण्ड प्रवेश गरेलगत्तै नेपालमा छिर्नसक्ने सम्भावनालाई दृष्टिगत गरी सो कार्यदल गत जेठ १३ गते गठन गरिएको थियो । हावाको दिशा र गतिमा आएको परिवर्तनले नेपालमा सलहको एउटा झुण्ड असार १३ गते भित्रिएको थियो।
कार्यदलले अहिले पनि नियमित रुपमा सलहको अध्ययन गरी क्षति कम गर्न आवश्यक सुझाव दिँदै आएको छ। “यसपटकको बैठकले भने सर्वसाधारण पनि सलह नियन्त्रणमा परिचालन हुन सकोस् भनेर एक किलो ल्याउनेलाई रु ५०० को प्रस्ताव हामीले मन्त्रालयमा पेश गरेका छौँ, संयोजक हुमागाईंले भन्नुभयो, “रु २० वा रु ५० दिएर उनीहरुमा उत्साह नै देखिएन, त्यसैले रकम बढाएर नयाँ प्रस्ताव गरेका हौँ ।”
केन्द्रले सलहबाट हुने क्षति कम गर्न सबै निकाय तथा प्रदेश, स्थानीय तहमा पर्याप्त संवाद र सहकार्यको काम भइरहेको जनाएको छ । सलह कीराको सङ्ख्या, अवस्था, फैलावट, क्षतिको आङ्कलन गर्दा नेपालमा सानो झुण्ड आएको छ । क्षति पनि धेरै गर्न पाएको छैन । अहिले सक्रिय भएका सलहलाई नियन्त्रण गर्न यो प्रस्ताव लगिएको प्राविधिक कार्यदलका सदस्य किटविज्ञ समुन्द्रलाल जोशी बताउनुहुन्छ ।
विषादी प्रयोग हानिकारण
प्राविधिक कार्यदले विषादी प्रयोगलाई निरुत्साहित गर्दै आएको छ । विभिन्न देशमा विषादी प्रयोग गरिएका छन् तर ती देशको मरुभूमिमा मात्रै बढी प्रयोग भएको छ । मानव बस्ती क्षेत्रमा विषादी प्रयोग गर्दा ठूलो क्षति हुने भएकाले पनि विषादी प्राथमिकतामा छैन । “विषादीले अहिले सलहले गरेकोभन्दा धेरै क्षति गर्न सक्छ, मानवीय र प्राकृतिक वातावरणमै असर गर्ने भएकाले विषादी प्रयोगलाई निरुत्साहित गरेका छौँ”, हुमागाईँले थप्नुभयो ।
अहिले सलह पश्चिम उत्तरतिर लागेकाले पनि विस्तारै हट्दै जाने अनुमान गरिएको छ । भएकालाई घरेलु उपाय अपनाएर समाउने, स्थानीय स्रोत साधन प्रयोग गरेर हटाउने गर्दा नै राम्रो हुन्छ भन्ने निष्कर्ष प्राविधिक समूहको छ। त्यसैले विभिन्न आवाज निकालेर, होहल्ला गरेर, धपाएर नै लखेट्नुको विकल्प नभएको किटविज्ञ जोशी बताउनुहुन्छ । समायो भने कुखुराको दानामा प्रयोग गर्न सकिने वा कसैले खान पनि सक्नेछन्।
केन्द्रमाथि एक्सनमा गएन कि भन्ने गुनासो पनि आएको बताउँदै केन्द्रका प्रमुख हुमागाईँले अहिले नै रासायनिक विषादी हालेर मार्नुपर्छ भन्ने निष्कर्षमा भने नरहेको बताउनुभयो । उहाँले नियन्त्रण नै गर्न नसक्ने गरी करोडौँ करोड आयो भने त्यो बेला आवश्यक निर्णय हुने समेत बताउनुभयो। आवश्यक तयारीमा भने बस्नुपर्ने उहाँ बताउनुहुन्छ। त्यसको नियन्त्रणका लागि प्रयोग गर्ने यन्त्र उपकरण पनि तयारी राख्नुपर्छ भनेर त्यसतर्फ पनि मन्त्रालयमा प्रस्ताव पेश गरिएको उहाँले बताउनुभयो।
विज्ञका अनुसार सलहको आयु झण्डै तीन महिनाको मात्रै हो । झुण्ड आउने क्रम भने रोकिएको छैन। पटकपटक विभिन्न जिल्लाबाट सलहका झुण्ड प्रवेश गरिरहेको छ। मुलुकका ५४ जिल्लामा प्रवेश गरेको सलह भने विखण्डित हुँदै केही मर्ने, केही शिथिल हुने र केही सक्रिय हुँदै आएको छ।

कमेन्ट गर्नुहोस्
सम्बन्धित

(ABC-Sanchar) काठमाडौँ । नेपाली सेनाले सञ्चालन गर्दै आएको बङ्करदेखि ब्यारेक कार्यक्रमका लागी सरकारले १ अर्ब ५० करोड विनियोजन गरेको छ । सो कार्यक्रमका सञ्चालन गर्न आर्थिक वर्ष २०८१–०८२ का लागी १ अर्ब ५० करोड विनियोजन गरेको अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले बजेट भाषणमार्फत जानकारी गराएका छन् । नेपाली सेनालाई प्रविधियुक्त र व्यावसायिक बनाइने अर्थमन्त्रीले बताए । सेनाले […]

(ABC-Sanchar) काठमाडौँ । बजेट भाषणबाट कर्मचारी निराश भएका छन् । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट भाषणमा सरकारले कर्मचारीको तलब नबढाउने निर्णय गरेको हो । यस्तै सरकारले वृद्धवृद्धा र एकल महिला लगायतले पाउँदै आएको सामाजिक सुरक्षा भत्ता पनि बढेन । तर, अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले सामाजिक सुरक्षा भत्तालाई निरन्तरता दिइएको बताए ।

(ABC-Sanchar) काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा ५ लाख परिवारलाई जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा उपलब्ध गराउने भएको छ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट भाषणमा भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगमार्फत ५ लाख परिवारलाई जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको हो ।