१५ जेठ २०८१, मंगलबार
28-05-2024 , Tue
×

साउन ६ गतेदेखि सार्वजनिक यातायात पनि चल्ने तयारी महासंघ

Logo
प्रकाशित आइतबार, साउन ०४, २०७७

एबिसी संचार
काठमाडौं चैत ११ देखिको बन्दाबन्दीले अति प्रभावित यातायात क्षेत्रलाई मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गरेपछि व्यवसायीले सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्ने तयारी गरेका छन् ।
सरकारले असार अन्तिम साता छोटो दूरीमा (जिल्लाभित्रै) यातायात सञ्चालन खुला गरे पनि नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घलगायतले सञ्चालन गरेका थिएनन् । आफूहरूको माग मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गरेको भन्दै महासङ्घले यातायात सञ्चालनको तयारी थालेको छ ।
महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष विजय स्वाँरले दुई/तीन दिनको तयारीपछि यातायात सञ्चालन गर्ने जानकारी दिए । उनले भने, “हामी भोलि र पर्सि सरकारसँग छलफल गरेर सम्भवत ६ गतेबाट गाडी चलाउँछौँ । मौद्रिक नीति ठीक छ तर लामो दूरीको पनि खोल्नुपर्छ, जिल्लाभित्रको खुलेर मात्र हुँदैन । ”
सरकारले मौद्रिक नीतिमार्फत यातायात क्षेत्रको बैङ्क सावाँ र ब्याज छ महिनादेखि एक वर्षसम्म समय थप गर्ने भएको छ । सहुलियतपूर्ण कर्जा, पुनर्कर्र्जाको व्यवस्था गरेको छ । कोरोनाबाट अति प्रभावित पेसा व्यवसाय सञ्चालनका लागि ५० अर्ब रुपियाँको कोष सञ्चालनमा ल्याएर यातायात क्षेत्रलाई पनि समेटिएको छ । जसले गर्दा यातायात सुचारु गर्न सहज भएको महासङ्घले जनाएको छ । गोरखापत्रबाट

कमेन्ट गर्नुहोस्
सम्बन्धित

(ABC-Sanchar) काठमाडौँ । नेपाली सेनाले सञ्चालन गर्दै आएको बङ्करदेखि ब्यारेक कार्यक्रमका लागी सरकारले १ अर्ब ५० करोड विनियोजन गरेको छ । सो कार्यक्रमका सञ्चालन गर्न आर्थिक वर्ष २०८१–०८२ का लागी १ अर्ब ५० करोड विनियोजन गरेको अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले बजेट भाषणमार्फत जानकारी गराएका छन् । नेपाली सेनालाई प्रविधियुक्त र व्यावसायिक बनाइने अर्थमन्त्रीले बताए । सेनाले […]

(ABC-Sanchar) काठमाडौँ । बजेट भाषणबाट कर्मचारी निराश भएका छन् । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट भाषणमा सरकारले कर्मचारीको तलब नबढाउने निर्णय गरेको हो । यस्तै सरकारले वृद्धवृद्धा र एकल महिला लगायतले पाउँदै आएको सामाजिक सुरक्षा भत्ता पनि बढेन । तर, अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले सामाजिक सुरक्षा भत्तालाई निरन्तरता दिइएको बताए ।

(ABC-Sanchar) काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा ५ लाख परिवारलाई जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा उपलब्ध गराउने भएको छ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट भाषणमा भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगमार्फत ५ लाख परिवारलाई जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको हो ।