१५ जेठ २०८१, मंगलबार
28-05-2024 , Tue
×

भेरी अस्पतालमा सबैभन्दा बढि कोरोना परिक्षण

Logo
प्रकाशित आइतबार, साउन ११, २०७७

महेन्द्र सिंह बाँके नेपालमा शनिबार बेलुकासम्म ३ लाख ३९ हजार १५७ जनाको कोरोना परिक्षण भएको छ । RT-PCR विधिबाट गरीएको परिक्षणमा सबैभन्दा बढि राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला टेकुमा ८२ हजार ३ सय ३० जनाको स्वा परिक्षण गरीएको छ भने दोस्रो सबैभन्दा बढि परिक्षण बाँकेको नेपालगन्जस्थित भेरी अस्पतालमा गरिएको छ ।
जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय बाँकेका अनुसार भेरी अस्पतालमा शनिबार बेलुकासम्म १९ हजार जनाको स्वाव परिक्षण गरीएको छ । जसमध्ये बाँकेका मात्र ४ सय जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको छ भने २ जनाले कोरोना संक्रमणकै कारण ज्यान गुमाईसकेका छन । बाँकेका ३७२ जना कोरोनालाई जित्दै सकुशल घर फर्किएका छन । बाँकी रहेको २६ जनाको आईसुलेशन सेन्टरमा उपचार भईरहेको छ ।
बाँकेका अलावा भेरी अस्पतालको ल्यावमा बर्दिया, दाङ, प्युठान, रोल्पा, रुकुम लगाएत जिल्लाबाट संकलन गरीएका स्वाव समेत परिक्षण गरीएको जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय बाँकेका फोकल पर्सन नरेश श्रेष्ठले जानकारी दिए ।
भारतसँग जोडिएको पश्चिम नेपालको सबैभन्दा ठुलो नाका भएकाले पनि बाँके तथा आसपासका जिल्लाहरु कोरोना संक्रमणको उच्च जोखिममा रहेका छन । रोजगारीको शिलसिलामा भारत पुगेका नेपालीहरु आउने क्रम जारी रहेकाले अझैं केही समय उच्च सतर्कता अपनाउनुपर्ने अवस्था रहेको श्रेष्ठ बताउँछन ।

कमेन्ट गर्नुहोस्
सम्बन्धित

(ABC-Sanchar) काठमाडौँ । नेपाली सेनाले सञ्चालन गर्दै आएको बङ्करदेखि ब्यारेक कार्यक्रमका लागी सरकारले १ अर्ब ५० करोड विनियोजन गरेको छ । सो कार्यक्रमका सञ्चालन गर्न आर्थिक वर्ष २०८१–०८२ का लागी १ अर्ब ५० करोड विनियोजन गरेको अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले बजेट भाषणमार्फत जानकारी गराएका छन् । नेपाली सेनालाई प्रविधियुक्त र व्यावसायिक बनाइने अर्थमन्त्रीले बताए । सेनाले […]

(ABC-Sanchar) काठमाडौँ । बजेट भाषणबाट कर्मचारी निराश भएका छन् । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट भाषणमा सरकारले कर्मचारीको तलब नबढाउने निर्णय गरेको हो । यस्तै सरकारले वृद्धवृद्धा र एकल महिला लगायतले पाउँदै आएको सामाजिक सुरक्षा भत्ता पनि बढेन । तर, अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले सामाजिक सुरक्षा भत्तालाई निरन्तरता दिइएको बताए ।

(ABC-Sanchar) काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा ५ लाख परिवारलाई जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा उपलब्ध गराउने भएको छ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट भाषणमा भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगमार्फत ५ लाख परिवारलाई जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको हो ।