२८ माघ २०८२, बुधबार
11-02-2026 , Wed
×

सहसचिव र उपसचिवको नयाँ भर्ना खुल्दै

Logo
प्रकाशित शनिबार, साउन ३१, २०७७

एबिसी संचार
काठमाडौं कोभिड-१९ को बढ्दो संक्रमणबीच पनि सरकारका विभिन्न निकायमा रिक्त रहेका सहसचिव र उपसचिवमा नयाँ भर्ना प्रक्रिया सुरु हुने संकेत देखिएको छ ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले संघीय सरकारका विभिन्न मन्त्रालय, निकाय, आयोग तथा सचिवालयमा रिक्त सहसचिव र उपसचिवको संख्या पठाउन बिहीबार पत्राचार गरेको छ । मन्त्रालयले आगामी १० भदौभित्र सबै रिक्त पदको विवरण पठाउन ती निकायलाई पत्राचार गरेको हो ।
मन्त्रालयले पदपूर्ति प्रक्रियाका लागि रिक्त दरबन्दीको विवरण माग गरेकाले सहसचिव र उपसचिवमा लोकसेवा आयोगको वार्षिक क्यालेन्डरअनुसार नै परीक्षा हुन सक्ने देखिएको हो । मन्त्रालयका अनुसार हाल सबै निकायमा गरेर सहसचिवतर्फ अप्राविधिक (प्रशासन) तर्फ ५२ र प्राविधिक सेवा समूहमा ३० गरी ८२ बढी पद रिक्त छन् ।
उपसचिवतर्फ दुवै सेवा समूहमा गरी २ सयभन्दा बढी पद रिक्त छ । जसमा प्रशासन सेवाको १ सय ३० र अप्राविधिक सेवाको ७० बढी पद रिक्त रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । दुुवै सेवा समूहमा गरी सहसचिवतर्फ ८२ र उपसचिवतर्फ २ सय जना गरी २ सय ८२ पदका लागि परीक्षा हुने देखिएको हो ।
सामान्यको सो मागपत्रअनुसार अब सबै निकायले आफ्नो निकायमा रिक्त सहसचिव र उपसचिवको पद संख्या पठाउनु पर्नेछ । त्यसरी पठाइएको पदसंख्याका आधारमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले रिक्त पदपूर्तिका लागि लोकसेवासमक्ष सिफारिस गर्ने कानुनी प्रावधान छ । लोकसेवा आयोगले आफ्नो वार्षिक परीक्षा क्यालेन्डरअनुसार नै सहसचिवदेखि खरिदारसम्मको परीक्षा सञ्चालन गर्नेछ । आजको राजधानी दैनिकमा समाचार छ ।

कमेन्ट गर्नुहोस्
सम्बन्धित

काठमाडौं । भर्ना तथा छनोटपछि १० दिने तालिम पूरा गरेका एक लाख ४९ हजार ‘निर्वाचन प्रहरी’ अर्थात् म्यादी प्रहरी अब नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको सुरक्षा टोलीसँगै खटिएका हुन् । नेपाल प्रहरीले एक लाख ३३ हजार ९८० र सशस्त्रले १५ हजार ११० निर्वाचन प्रहरीलाई गएको माघ १८ मा नियुक्तिपत्र दिएको थियो । प्रतिनिधिसभा सदस्य चुनावलाई स्वच्छ, […]

चितवन । जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवन मातहतको इलाका प्रहरी कार्यालय खैरहनीका इन्चार्ज प्रहरी इन्स्पेक्टर प्रदीप महतविरुद्ध एक महिलाले माघ २३ गते जाहेरी दिएकी हुन् । महत हाल हिरासतमा रहेको जिप्रका चितवन स्रोतले बतायो । आफ्नो पदको दबाब र प्रभावमा पारेर पटक-पटक यौन शोषण गरेको आरोप उनीमाथि छ । ३७ वर्षकी ती महिलाले जाहेरीमा गत असोज […]

काठमाडौं । बैंकको चेक अनादर (बाउन्स) मा हुने जेल र जरिवानाको कठोर सजाय हटाएर विनिमेय अधिकार पत्र ऐन, २०३४ मा गरिएको संशोधन कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । योसँगै चेक अनादर मुद्दामा गरिएको खुकुलो सजायको प्रावधानमा अंकुश लागेको छ । प्रधानन्यायाधीश प्रकाशनसिंह राउत, न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी, हरिकृष्ण फुयाल […]

error: Content is protected !!