ABC Sanchar
धनगढी कोभिड १९ को कहरले सुदूरपश्चिम प्रदेशमा खाद्य असुरक्षा बढ्दै गएको छ । खाद्य असुरक्षाको अनुपात बढ्दै गएका कारण सुदूरपश्चिमका केही जिल्लामा भोकमरी निम्तिन सक्ने विज्ञहरुले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।
पछिल्लो समय यहाँ खाद्य असुरक्षाको अवस्था १५ बाट बढेर २३ प्रतिशत पुगेको एक अध्ययनले देखाएको छ । आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ को तथ्याङ्क अनुसार यो प्रदेशमा खाद्य असुरक्षाको अवस्था १५ प्रतिशत रहेको थियो ।
प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय धनगढीमा शुक्रबार आयोजित विश्व खाद्य दिवस कार्यक्रमा प्रस्तुत गरिएको प्रतिवेदनकाअनुसार कोभिड—१९ सङ्क्रमणका कारण प्रदेशमा प्रत्येक दश घरमा एक घरको आयआर्जनमा प्रतिकूल असर पुग्दा तीन घरको आम्दानी घटेको छ । यसैगरी कोरोना कहरले ११ प्रतिशत कृषि क्षेत्रमा काम गर्ने मजदूरको र २५ प्रतिशत गैरकृषि क्षेत्रमा काम गर्ने मजदूरको आम्दानी अवरुद्ध भएको छ ।
विश्व खाद्य कार्यक्रम (एफएओ)ले सरकारसँगको समन्वयमा कोभिड—१९ले खाद्यान्नको अवस्थामा पारेको प्रभावका सम्बन्धमा अध्ययन गरेको जनाइएको छ । खाद्य अधिकारका क्षेत्रमा कार्यरत परिवर्तनका लागि कार्यरत युवा समूह नेपाल (याक नेपाल)का कार्यकारी निर्देशक डबल बमले खाद्य सुरक्षाका दृष्टिले सुदूरपश्चिम प्रदेश सुरक्षित रहे पनि कतिपय जिल्लाको जनसङ्ख्या यसको पहुँचमा पुग्न नसकिरहेको बताए ।
प्रदेशको कूल जनसङ्ख्या २५ लाख ५२ हजार ५१७ मध्ये १६ लाख २९ हजार २०० जनसङ्ख्या खाद्यान्नको पहुँचमा पुग्न नसकेर असुरक्षित रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । दलित, मुक्तकमैया तथा हलिया, एचआइभी सङ्क्रमित एकल महिला, जनजाति, राउटे, साना किसान, वादी, सोनाहा, अपाङ्गता भएका, अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने र प्रकोप प्रभावित व्यक्ति खाद्य असुरक्षित समुदायका रुपमा रहेका छन् ।
बाजुरा, बझाङ, बैतडी र दार्चुलामा खाद्यको पहुँच पुग्न नसक्ने समस्या बढी छ । ‘कोभिड—१९ का कारण जीविकोपार्जनका स्रोतको उपायमा समेत असर पुगेको छ,’ कार्यकारी निर्देशक बमले भने, ‘प्रभावित परिवार ऋणको खोजीमा रहे पनि उहाँहरुलाई कसैले पनि विश्वास गर्न सकिरहेको देखिँदैन ।’
खाद्यान्नको उपलब्धताका दृष्टिमा प्रदेशका पहाडी जिल्लाको अवस्था ऋणात्मक छ । तराईका दुई जिल्ला कैलाली र कञ्चपुरमा खाद्यान्नको अवस्था पर्याप्त छ । यी दुई जिल्लामा उत्पादन हुने खाद्यान्नले पहाडका जिल्लाको ऋणात्मक अवस्थालाई पूर्ति गर्ने गरेको छ । नेपालमा कमजोर खाद्य उपभोग र विविधता (पोषणयुक्त खाना)का दृष्टिमा सुदूरपश्चिम प्रदेश, कर्णाली प्रदेश र प्रदेश नं २ नं बढी जोखिममा रहेको जनाइएको छ ।
कार्यक्रममा मन्त्रालयका वरिष्ठ पशु विकास अधिकृत डा हेमराज अवस्थीले विश्व खाद्य दिवस र खाद्यान्नको उत्पादन अवस्थासम्बन्धी कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । यो प्रदेशमा वार्षिक धान पाँच लाख ८४ हजार ४३३ मेट्रिक टन, गहुँ तीन लाख आठ हजार ७३५, मकै एक लाख ११ हजार ९२७, तेलहन ३५ हजार ३२० र दलहन ४८ हजार ४०८, आलु दुई लाख सात हजार ९८१, उखु दुई लाख ४१ हजार १५७ र ताजा तरकारी तीन लाख ४५ हजार १३४ उत्पादन हुने गरेको छ । यस्तै प्रदेशमा पशुपछीजन्य पदार्थको उपलब्धतातर्फ दूध २४४ हजार, मासु ३१ हजार मेट्रिक टन र फुल नौ करोड गोटा उत्पादन हुने गरेको छ ।
सरकारले कृषिलाई प्रथमिकता दिएको छः मन्त्री चौधरी
कार्यक्रममा भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री बिनितादेवी चौधरीले खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर हुने व्यावसायिक कृषि विकासका कार्यक्रमलाई सरकारले प्राथमिकता दिएको बताइन् ।
खाद्यान्न उत्पादन वृद्धिसँगसँगै खाद्य पोषण र सुरक्षामा पनि ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिँदै उनले भनिन्, ‘अब निर्वाहमुखी र परम्परागत खेती प्रणालीभन्दा व्यावसायिक खेतीमा लाग्न जरुरी भइसकेको छ ।’
कार्यक्रममा मन्त्रालयका सचिव डा किसनलाल भट्ट र कृषि ज्ञान केन्द्र कैलालीका प्रमुख खेगेन्द्रप्रसाद शर्मा लगायतले पनि खाद्यान्नको अवस्था र सुधार गर्नुपर्ने पक्षका विषयवस्तुमाथि प्रकाश पारेका थिए
‘हाम्रो पहलः दिगो कृषि, पोषिलो आहार’ भन्ने नाराका साथ यस वर्षको विश्व खाद्य दिवस सप्ताहव्यापी रुपमा मनाइँदैछ ।
