राजन चौधरी
दुई हप्तादेखि रासायनिक मलको खोजीमा रहेका धनगढी उपमहानगरपालिकाका किसान नारायण राना मल नपाउँदा निराश छन् । धानबाली भित्र्याइसकेपछि गहुँ छर्ने तयारीमा रहेका उनी सरकारी अनुदानको रासायनिक मल खोजीका लागि दिनहुँजसो बिक्रेतासँगको सम्पर्कमा रहे पनि अझै पाउन सकेका छैनन् । “गहुँ छरेकै दिन प्रयोग गर्नुपर्ने डिएपी मल पाउन नसक्दा गहुँ छर्न ढिला भइसक्यो”, शनिवार धनगढी बजारमा भेटिनुभएका रानाले भने, “यो मल प्रयोग नगरौँ भने उत्पादन हुँदैन ।”
आफूलाई गहुँ खेती गर्न चाहिने सरकारी अनुदानको रासायनिक मलका लागि स्थानीय एक सहकारी संस्थालाई तीन हप्ताअघि नै पैसा छोडर गएका धनगढीका अर्का किसान वीरबहादुर चौधरीले सहकारीमा मल नआउँदा अझै पाउन सकेका छैनन् । उनले भने, “कृषि सामग्रीले वितरण गर्ने सरकारको अनुदानित मल पाउने छाँट यसपालि देखिँदैन ।”
यतिबेला धान बाली भित्र्याएर गहुँ खेतीको तयारीस्वरुप खेत खनजोतमा लागेका किसान रासायनिक मलको अभाव भएपछि चिन्तित भएका छन् । सरकारको अनुदानको मल बिक्रीवितरणको जिम्मा पाएको कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशन लिमिटेड धनगढीमा मलको मौज्दात सकिएपछि मलको अभाव सिर्जना भएको हो ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशको कैलाली, कञ्चनपुरलगायत जिल्लामा कात्तिक दोस्रो हप्तादेखि मङ्सिर पहिलो हप्ताभित्रमा गहुँ छर्ने गरिन्छ । बाली लगाउने समयमा बर्सेनी हुने रासायनिक मलको चरम अभावले हैरानी खेप्नुपर्ने समस्या आफूहरुका लागि स्थायी समस्या भइसकेको कृषकको भनाइ छ ।
समयमै सम्बन्धित निकायले आवश्यक पर्ने मलको आपूर्ति व्यवस्थापन गर्न नसक्दा मलको अभाव हुने गरेको हो । तोकिएको कोटाअनुसारको मल समयमै आपूर्तिको व्यवस्थापन गर्नमा भइरहेको कमीकमजोरीले मल अभाव हुने गरेकामा प्रदेशमा हरेक बालीका लागि कति मलको आवश्यकता पर्छ भनेर आँकलन गर्न नसक्नु पनि मल अभाव हुनाको अर्को कारण रहेको बताइएको छ ।
बिक्रीवितरण हुँदै आएको सरकारी अनुदानको मलमध्ये ७० प्रतिशत कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेट र ३० प्रतिशत मल साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशन लिमिटेडले आफ्ना अधिकृत बिक्रेतामार्फत बिक्रीवितरण गर्दै आएको छ । धनगढीस्थित साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशन लिमिटेडका नायब महाप्रबन्धक केशवप्रसाद पाण्डेले प्रदेशमा वार्षिक कति मल चाहिन्छ भनेर यकिन परिमाण कसैलाई थाहा हुन नसक्दा पनि मल अभाव देखिने गरेको बताए ।
पाण्डेले भने, “जथाभावी रुपमा अन्धाधुन्ध रुपमा युरिया र डिएपी मल प्रयोग गर्ने प्रवृत्तिले मलको खपत पनि बढ्दै जाँदा प्रदेशमा कति मल चाहिन्छ भनेर यकिन परिमाण कसैलाई थाहा नै छैन ।” अन्धाधुन्ध रुपमा मल प्रयोग गर्ने गरिएकाले यसबाट माटोमा बढेको अम्लियपनले उत्पादनमा प्रतिकूल असर पुगिरहेको जनाइएको छ । अधिकांश किसान कुन बालीका लागि कहिले र कति परिमाणको रासायनिक मल प्रयोग गर्ने भन्नेबारेमा समेत जानकार नहुँदा यो मल जथाभावी प्रयोग भइरहेको देखिएको छ ।
मलखादको बिक्रीवितरणको प्रभावकारी अनुगमन हुन नसक्दा अधिकृत बिक्रेताले अनुदानको मल आफूखुशी ढङ्गले बिक्री मूल्य तोकेर बेच्ने गरेको गुनासो पनि कृषकको छ । साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशनले चालू वर्षको हालसम्म युरिया तीन हजार ४४५, डिएपी ८६४, पोटास ६० मेट्रिक टन बिक्री गरेको छ । डिएपी मलको विकल्पमा प्रयोग गर्न सकिने सिङ्गल सुपर फस्पेट (एसएसपी) दुई हजार ८३८ मेट्रिक टन बिक्री गरेको छ । हाल कार्यालयसँग युरिया र डिएपी मलको मौज्दात शून्य रहेकामा एसएसपी मल ५२७ मेट्रिक टन मौज्दात रहेको छ ।
यस्तै कृषि सामग्री कम्पनीको धनगढी कार्यालयमार्फत चालू वर्षको हालसम्म डिएपी ७३० र पोटास १० मेट्रिक टन बिक्री गरेको छ । हाल मलको मौज्दात सकिएकामा आगामी केही दिनभित्रमा मल आउन लागेको कार्यालयका प्रमुख नवलसिंह बोगटीले जानकारी दिए । कृषि सामग्री र साल्ट ट्रेडिङले तोकेका अधिकृत बिक्रेतामार्फत हालसम्म यो मल बिक्री हुँदै आएकामा आउने मङ्सिरबाट स्थानीय तहले सिफारिस गरेका अधिकृत बिक्रेतामार्फत बिक्री वितरण गर्न लागिएको छ ।
सरकारले मलखाद बिक्रीवितरण निर्देशिका २०७७ जारी गरी यस्तो व्यवस्था गर्न लागिएको जनाइएको छ । निर्देशिकामा स्थानीय पालिकाका उपप्रमुख-उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा मलखाद आपूर्ति समिति गठनको व्यवस्था गरिएको छ । यो सामितिलाई आफ्नो क्षेत्रमा मल बिक्री गर्ने अधिकृत बिक्रेताको सिफारिसको कामको अलावा मल आपूर्तिको व्यवस्थापन लगायतका विषयमा अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी दिइएको जनाइएको छ ।रासस
