(सागर थापा) दाङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जय नारायण आचार्य राज्यका विधि पद्धति र कानुन कार्यान्वयन हुनकै लागि हो, यसमा द्विविधा हुनुहुँदैन् । नियम विपरीत सञ्चालनमा रहेका उद्योगलाई सरकारले बन्द गर्न निर्देशन जारी गरेको छ । विभिन्न किसिमले मापदण्ड विपरीत सञ्चालनमा रहेका उद्योगको अनुगमन गरी हामीले प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाई पनि सकेका छौँ ।
प्रतिवेदनमा अधिकांश उद्योग बालुवा प्रशोधन उद्योगका रूपमा दर्ता भएर क्रसर उद्योग सञ्चालन गरेको पाइएको छ । ति उद्योगलाई १५ दिनभित्र बन्द गरिसक्न निर्देशन जारी गरेका छौँ । मंसिर ७ गतेदेखि नै मिति लागू भइसकेको छ । त्यहि दिनको मितिले १५ दिनभित्र ति मापदण्ड विपरीत सञ्चालनमा रहेका उद्योग बन्द हुन्छ । यस विषयमा सम्बन्धित व्यवसायी पनि सहमत भइसकेका छन् ।
राज्यलाई करोडौँ, अरबौँ राजस्व छली गरेर कसैले पनि यसरी उद्योग सञ्चालन गर्न पाउँदैन् । अहिले विषेशगरी हामीले दाङमा विषयगत कार्यालयको सहयोगमा अनुगमन गरेका थियौँ । त्यस विषयमा हामीले जानकारी पनि गराइसकेका छौँ । दाङमा अहिलेको अवस्थामा १२ वटा क्रसर उद्योग दर्ता भएकोमा दुईवटा बन्द भइसकेको छ भने दशवटा कागजीरूपमा वैधानिक हिसाबले सञ्चालनमा रहेका छन् भने अन्य दशवटा उद्योगले त झन् बालुवा प्रशोधन उद्योगको नाममा क्रसर उद्योग सञ्चालन गरेका छन् ।
जिल्लाभर ३२ वटा बालुवा प्रशोधन उद्योग दर्ता भएकामध्ये छवटा बालुवा प्रशोधन उद्योग पनि बन्द भइसकेका छन् । अहिले जिल्लामा २६ वटा बालुवा प्रशोधन उद्योग सञ्चालित छन् । ति २६ वटा उद्योगमध्ये दशवटाले क्रसर उद्योग पनि सञ्चालन गर्ने गरेको देखिएको छ । नियम, कानुनभन्दा कोहि माथि हुन सक्दैन् । मापदण्ड विपरीत सञ्चालनमा रहेका क्रसर उद्योगलाई कानुनी दायरामा ल्याएर सञ्चालन गर्न गराउनका लागि पहल गरिरहेका छौँ । समस्या र चुनौती भएपनि ति चुनौतीलाई सजिलै सामना गरी मापदण्ड विपरीत सञ्चालनमा रहेका उद्योगलाई बन्द गर्न १५ दिनको अल्टिमेटम पनि दिइएको छ ।
मापदण्ड विपरीत सञ्चालनमा रहेका उद्योग अहिले तत्काल बन्द भएपनि ति उद्योगले पनि आवश्यक सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गरेर सञ्चालन गर्न सक्छन् । तर बालुवा प्रशोधन उद्योग दर्ता गरेर क्रसर उद्योग सञ्चालन गर्न पाईदैन् ।
जिल्लामा केही उद्योगले कागजी प्रक्रिया पूरा गरेपनि व्यवहारिक रूपमा कार्यान्वय नगरेको पनि देखिएको छ । जस्तै खोलाबाट करिब पाँच सय मिटर टाढामात्रै क्रसर उद्योग सञ्चालन गर्न सकिने नियममा छ । तर व्यवहारिक रूपमा हामीले त्यस्तो पाएका छैनौँ ? हामीले तिहारअघि गरेको अनुगमनको क्रममा यस्तो पाएपछि मापदण्ड विपरीत सञ्चालनमा रहेका उद्योगलाई तत्काल बन्द गर्न निर्देशन जारी गरिसकेका छौँ ।
बालुवा प्रशोधन उद्योगको हकमा दुरी, मापदण्डलगायतका कुराहरू २०७२ को नीतिमा छैन् । त्यो नीतिले कडाखालका मापदण्ड बनाएन् । जे होस्, जग्गा भएपछि पुगिहाल्छ भन्ने छ । हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने कुन मापदण्ड अनुसार कुन खालका उद्योग दर्ता भए भन्ने महत्वपूर्ण कुरा हो । मापदण्ड विपरीत सञ्चालनमा रहेको उद्योगको अहिलेको अवस्थामा तत्काल बन्द गर्नुपर्ने हुन्छ । यदि अटेर गर्नुभयो, पूर्णरूपमा बन्द गर्नुपर्ने अवस्था छन् । अहिले हामीले कुनै किसिमको सम्झौता गर्दैनौं ।
