(ABC Sanchar)
काठमाडौं । संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश जारी भएपछिको २४ घन्टा देशको राजनीतिक तरंगित बन्यो । त्यसमा पनि सत्तारुढ दल नेकपा त फुटको घोषणा हुन मात्र बाँकि रहेको अवस्थामा पुगेको थियो ।
करिब दुई तिहाई मतसहित सरकारको नेतृत्व गरेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले मंगलबार विहान बोलाएको संसदीय सुनुवाई समिति बैठक राखेका थिए जहाँ सभामुख अग्नी सापकोटा उपस्थित भएनन् ।
उनी पार्टीका अर्का अध्यक्ष पुष्कमल दाहाल प्रचण्डको निर्देशनमा बैठकमा सहभागी नभएको ओलीको बुझाइ थियो । रिक्त रहेका पदहरुमा संवैधानिक नियुक्तीहरुका लागि ओलीले केही समययता पहल गर्दै आएका भएपनि कहिले प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता त कहिले को उपस्थित नहुँदा उनले संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी ऐन संशोधनको बाटो रोजे ।
संसद नभएका कारण उनले अध्यादेशमार्फत त्यसको संशोधन गराए जसमा बहुमत सदस्यले निर्णय गर्न सकिने व्यवस्था राखिएको थियो । हुनत उक्त अध्यादेश केही महिना अघि पनि जारी भएर चर्को विरोधपछि फिर्ता भएको थियो ।
आफ्नै पार्टीका अध्यक्ष प्रचण्ड र विपक्षी दलका नेता देउवालाई देखाइदिन जारी गरेको अध्यादेशका कारण झन्डै ओलीले प्रधानमन्त्री, नेकपाको अस्तित्व र राष्ट्रपतिको पद नै गुमाउनु पर्ने अवस्था बनेको थियो ।
केही समययता पार्टीमा चर्को विवाद जारी छ । प्रचण्ड माधव नेपाल समूहले ओलीलाई अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री मध्ये एकबाट विदा गर्न खोजिरहेको छ । तर ओली अडानमा रहेका छन् ।
स्थायी कमिटी बैठक जारी रहँदा ओलीले पार्टीमा कुनै छलफल नै नगरि अध्यादेश ल्याएसँगै विवाद पेचिलो बन्न पुग्यो ।
स्थायीसमिति सदस्य भीम रावल एवं पम्फा भुसाल लागायतका सांसद विशेष अधिवेशन माग गर्दै राष्ट्रपति कार्यालय नै पुगे । जसका कारण ओली थप संकटमा परेका थिए । ८३ सांसदको हस्ताक्षरसहित पुगेका उनीहरुको माग सम्बोधन गर्न संवैधानिक रुपमा राष्ट्रपति वाध्य हुने अवस्था थियो । यदी विशेष महाधिवेशन भएको भए आफू र राष्ट्रपतिविरुद्ध महाभियोग लाग्नसक्ने डर प्रधानमन्त्रीमा थियो । यस्तो परिस्थिति आउँदा नेकपा विभाजन हुने त निश्चित प्रायनै थियो जसका कारण ओली अध्यादेश प्रकरणबाट व्याक भएका छन् ।
आफूमाथि यस्तो गम्भीर अवस्थ ाबनेपछि ओलीले शितलनिवास पुगेका नेता रावलमाथि आक्रोश पोखे ।
फोनमै भनाभन
प्रतिनिधि सभाको बैठक आह्वान गर्न माग गर्दै एक चौथाईभन्दा बढी सदस्यहरूको हस्ताक्षरयुक्त निवेदन बोकेर बुधबार दिउँसो १२ बजेर ४८ मिनेटमा राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवास पुगेका रावल र प्रधानमन्त्री ओलीवीच फोनमै भनाभन भएको छ ।
बुधबार दिउँसो १ बजे बालुवाटारमा नेकपाको पूर्व निर्धारित स्थायी समिति बैठक बस्न लागेको अवस्थामा रावल र भुसालले ५ घण्टा कुरेर शीतल निवासमा निवेदन दर्ता गर्ने अड्डी कसेका थिए ।
शुरुमा सचिव डा.हरि पौडेलले ‘निवेदन छाडेर जानुहोला, पछि फोनबाट दर्ता नम्बर टिपाउँला’ भने पनि उनीहरुले ‘आफूहरूले धेरै जनाको निवेदन बोकेर आएकाले दर्ता नम्बर लिएर मात्र जाने हो’ भनेपछि सचिवले ‘त्यसोभए पर्खनुहोस्, म महामहिमलाई सोधेर, दर्ता गरेर आउँछु’ भन्दै निवेदन लिएर हिँडेको र घण्टौंसम्म मोबाइल स्वीच अफ गरेर सम्पर्कविहीन भएको बताइन्छ । दुई घण्टापछि भुसालले ‘आफूहरू कुरेर’ बसिरहेको म्यासेज पठाएपछि रास्ट्रपतिका प्रमुख निजी सचिव डा.भेषराज अधिकारीले लन्च टाइम र यस्तै अन्य कारण त्यतिञ्जेलसम्म राष्ट्रपतिसँग भेट गर्न नपाएको जवाफ फर्काएका थिए ।
तर वास्तविकता भने अर्कै भइरहेको थियो । शीतल निवासमा लगिएको निवेदन बोकेर (हस्ताक्षरको विवरणसहित) केही सरकारी कर्मचारी बालुवाटार पुगेको सुईंको पाएपछि राष्ट्रपति कार्यालयका कर्मचारीहरूमा छटपटाहट देखिएको थियो । त्यत्ति नै खेर शीतल निवासमा दर्ता नम्बर नलिई नजाने अडान लिएर बसे रावलको मोबाइलमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको मोबाइलको घण्टी बज्यो । फोन उठाउने बित्तिक्कै प्रधानमन्त्रीले चर्को स्वरमा ‘तुरुन्त फिर्ता हुनुहोस् । कसलाई सोधेर निवेदन बुझाउन जानुभयो ?’ भन्दै कड्किएका थिए ।
‘किन सोध्ने, कसलाई सोध्ने ? तपाईंले चाहिँ पार्टीलाई सोधेर अध्यादेश ल्याउनुभएको थियो र ?’ भीम रावलले पनि तुरुन्तै जवाफ फर्काए । त्यसपछि प्रधानमन्त्रीले भने, ‘म संसदीय दलको नेता हुँ । मलाई नसोधी त्यस्तो काम गर्न पाउनुहुन्छ ?’ त्यसपछि एक छिनसम्म उनीहरूबीच फोनमा चर्काचर्की परिरह्यो ।
यता, बालुवाटारमा स्थायी समितिको बैठक बस्न थाल्यो । फेरि प्रधानमन्त्रीबाट बालुवाटारमा सोधखोज भयो ‘खोई भीम रावल र पम्फा ?’ बालुवाटारमा स्थायी समितिको बैठक सकिएर निर्णय बाहिरिँदासम्म पनि उनीँहरू भने शीतल निवासमा डेरा जमाएर बसिरहेका थिए । ढिलोसम्म बस्नुपर्ने देखेर होला, रावलले घरबाट न्यानो कपडा र खानासमेत मगाइ सकेका थिए ।
यता अध्यादेश फिर्ता हुने सहमतिसङ्गै कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले फोन गरेर फिर्ता हुनुहोस् भनेपछि उनीहरू सचिवलाई पाँच घण्टाअघि दिएको निवेदनको फाइल बोकेर शीतल निवासबाट साँझ पौने छ बजे बाहिरिएका थिए । ८३ जना सांसदको दस्तखत रहेको निवेदनमा बहालरत मन्त्री र प्रमुख सचेतकको भने दस्तखत नगराइएको बुझिएको छ ।गोर्खापत्रबाट
