ABC (क्राईमबिट) काठमाण्डौ । दुवै प्रहरीले रासन भत्ता ५० प्रतिशत बढाउन सिफारिस गरेका छन् । तर, सिफारिस भन्दा केही कम बढाउन अर्थ मन्त्रालय तयार देखिएको छ । रासनभत्ता समायानुकुल बनाउन गृह मन्त्रालयले सहसचिव थानेश्वर गौतमको अध्ययक्षतामा एक समिति गठन गरी सुरक्षा निकायमा रासनभत्ता बढाउने तयारी गरिरहेको छ । यही माघदेखि नै लागू हुने गरी रासनभत्ता बढाउन गृहकार्य भइरहेको छ । २०७२ को माघयता रासनभत्ता बृद्धि हुन सकेको छैन ।
रासनभत्ता बृद्धिका लागि दुवै प्रहरीबाट प्रस्ताव आएको तर कति बढाउने भन्ने टुंगो नलागेको सहसचिव र्गौतमले बताए । ‘रासनभत्ता कति बढाउने भन्ने विषय छलफलमै छ,’ उनले भने,‘केही दिनभित्रै यसलाई टुंग्याउँछौं ।’ गौतम नेतृत्वको समितिमा अर्थ मन्त्रालय र दुवै प्रहरीका प्रतिनिधि छन् । अर्थ मन्त्रालयले रासनभत्ता बढाउन बजेटले भ्याउने बताएपछि गृहले त्यसको सिफारिस गर्न समिति गठन गरेको हो ।
स्रोतका अनुसार नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी दुवैले अहिले खाइपाइ आएको रासन भत्तामा करिब ५० प्रतिशत बृद्धिको प्रस्ताव गरेका छन् । तर, गृह र अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीले ५० प्रतिशत बृद्धि गर्दा अहिलेको अवस्थामा राज्यलाई धेरै भार पर्ने भएकाले त्यतीधेरै बढाउन नहुनेमा जोड दिएका छन् ।
समितिका एक अधिकारीका अनुसार रासनभत्ता बृद्धिबारे तीन वटा प्रस्तावनामा छलफल भइरहेको छ । पहिलो भनेको प्रहरीकै प्रस्तावअनुसार एकमुष्ठ ५० प्रतिशत बृद्धि गर्ने । दोस्रो भनेको नेपाल राष्ट्र बैंकको मूल्यबृद्धिको तथ्याङकअनुसार ३२ःप्रतिशत बृद्धि गर्ने । पछिल्लो ५ वर्षमा देशमा ३२ प्रतिशत महंगी बढेको केन्द्रीय बैंकको तथ्याङक छ । त्यसैलाई आधार मानेर रासन भत्ता बृद्धि गर्नुपर्ने कतिपयको राय छ ।
त्यस्तै, तेस्रो प्रस्तावना भनेको जिल्लाको दररेटअनुसार रासनभत्ता बढाउने । सबै जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारी(सिडिओ)को नेतृत्वमा हुने दररेट निर्धारण समितिले हरेक वर्ष मूल्याङकन गर्दछ । त्यसलाई समेत आधार मानेर भत्ता बृद्धि गर्नेबारे छलफल भइरहेको छ । स्रोतका अनुसार ३० देखि ४० प्रतिशत बृद्धि हुने सम्भावना छ । राज्यलाई पनि ठूलो भार नपर्ने र सुरक्षा निकायमा पनि उत्साह बढ्ने गरी रासनभत्ता बृद्धि हुने गृह मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारी बताउँछन् ।
पछिल्लो चार वर्षमा रासनभत्ता बढाउन गृह मन्त्रालयले पटक–पटक प्रस्ताव गरे पनि अर्थ मन्त्रालयले अस्वीकार गर्दै आएको छ । गत वर्ष बजार मूल्यअनुसार रासनभत्ता दिन पुग्ने गरी प्रहरीलाई निकासा भए पनि त्यसमा सरकारले नीतिगत सहमति नदिँदा नयाँ दररेटअनुसार वितरण हुन सकेन ।रासस
