२८ माघ २०८२, बुधबार
11-02-2026 , Wed
×

दाङको ६ स्थानीय तहमा छैनन् दमकल

Logo
प्रकाशित शुक्रबार, बैशाख १०, २०७८


(ABC-Sanchar)
दाङ । दाङका छ स्थानीय तह अझै दमकल विहीन छन् । जिल्लाका १० स्थानीय तहमध्ये चार तहमा मात्रै दमकल रहेका छन् । दमकल नभएका स्थानीय तहमा आगलागी भएमा अन्य स्थानीय तहसँग मागेर काम चलाउनुपर्ने बाध्यता रहेको छ ।

घोराही तथा तुलसीपुर उपमहानगरपालिका, लमही नगरपालिका र गढवा गाउँपालिकामा मात्रै दमकल छन् । तीमध्ये घोरामा दुई, तुलसीपुरमा एक, लमहीमा दुई र गढवामा एक दमकल छ । दङ्गीशरण, शान्तिनगर, राजपुर , बङ्गलाचुली, बबई र राप्ती गाउँपालिकासँग दमकल छैनन् ।

बबई गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष सावित्रा विश्वकर्माले आगामी कार्यपालिका बैठकमा दमकल खरिदको प्रस्ताव राख्ने जानकारी दिए । बङ्गलाचुली गाउँपालिकामा पहाडी भूभाग भएकाले दमकल ल्याउन समस्या भएको बङ्गलाचुली गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष यमुना घर्तीले बताइन् ।

उनका अनुसार गाउँपालिकाका सबैजसो भूभाग पहाडी छ, आगलागी भएको स्थानमा दमकल जान सक्ने अवस्था नै रहँदैन । यसैले दमकललाई प्राथमिकतामा नराखेको र खरिद प्रक्रियालाई अघि नसारिएको हो ।

त्यस्तै दङ्गीशरणका अध्यक्ष भागीराम चौधरीले दमकल खरिद गर्नसक्ने र यसका लागि कर्मचारीलाई तलब दिने समस्या भएको बताए। यस्तै शान्तिनगरले दमकल खरिद गर्ने विषयमा कुरा नउठेको गाउँपालिका उपाध्यक्ष मिथिला शाहले जानकारी दिइन् ।

कमेन्ट गर्नुहोस्
सम्बन्धित

काठमाडौं । भर्ना तथा छनोटपछि १० दिने तालिम पूरा गरेका एक लाख ४९ हजार ‘निर्वाचन प्रहरी’ अर्थात् म्यादी प्रहरी अब नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको सुरक्षा टोलीसँगै खटिएका हुन् । नेपाल प्रहरीले एक लाख ३३ हजार ९८० र सशस्त्रले १५ हजार ११० निर्वाचन प्रहरीलाई गएको माघ १८ मा नियुक्तिपत्र दिएको थियो । प्रतिनिधिसभा सदस्य चुनावलाई स्वच्छ, […]

चितवन । जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवन मातहतको इलाका प्रहरी कार्यालय खैरहनीका इन्चार्ज प्रहरी इन्स्पेक्टर प्रदीप महतविरुद्ध एक महिलाले माघ २३ गते जाहेरी दिएकी हुन् । महत हाल हिरासतमा रहेको जिप्रका चितवन स्रोतले बतायो । आफ्नो पदको दबाब र प्रभावमा पारेर पटक-पटक यौन शोषण गरेको आरोप उनीमाथि छ । ३७ वर्षकी ती महिलाले जाहेरीमा गत असोज […]

काठमाडौं । बैंकको चेक अनादर (बाउन्स) मा हुने जेल र जरिवानाको कठोर सजाय हटाएर विनिमेय अधिकार पत्र ऐन, २०३४ मा गरिएको संशोधन कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । योसँगै चेक अनादर मुद्दामा गरिएको खुकुलो सजायको प्रावधानमा अंकुश लागेको छ । प्रधानन्यायाधीश प्रकाशनसिंह राउत, न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी, हरिकृष्ण फुयाल […]

error: Content is protected !!