(ABC-Sanchar)
काठमाडौँ । सूचना प्रविधिको विकासले संसारलाई एउटा सानो गाउँमा सीमित गरिदिएको छ । इन्टरनेट सेवाको विकास र विस्तारले मानिसको दैनिक जीवनलाई सहज बनाएको भए पनि त्यसबाट प्राप्त हुने सरकारी राजश्व गुम्दै गएको पाइएको छ ।
महालेखापरीक्षकको कार्यालयले सामाजिक सञ्जाल एवं एपमार्फत हुने विज्ञापन तथा अन्य व्यावसायिक कामको जानकारी सरकारी निकायमा नभएको स्पष्ट पारेको छ । इन्टरनेट सेवामार्फत इन्टरनेट टेलिफोन सेवा प्रदान गर्ने भाइबर, मेसेन्जर, स्काइप, ह्वाट्स एप, वीच्याट र इमोको प्रयोग पनि उत्तिकै वृद्धि भएको छ । त्यस्ता सञ्जालको प्रयोगकर्ता पनि दिनप्रति दिन बढिरहेका छन् ।
यस्तै, बैठक, गोष्ठी, सेमिनार सञ्चालन गर्ने जुम, वेभेक्स, सिस्को जस्ता एपहरु नेपालमा निर्वाध रुपमा सञ्चालनमा छन् । कतिपय सेवाका लागि अमेरिकी डलर खाताबाट भुक्तानी भइरहेको छ । त्यस्तो भुक्तानी गरिदा नेपालको कुनै पनि प्रणालीमा दर्ता नभएको तथा करको दायरामा आएका छैनन् ।
आयकर ऐनको दफा ६७ अनुसार नेपालको कराधार क्षेत्रभित्र पार्नुपर्ने भए पनि सरकारले त्यसतर्फ पहल गरेको छैन । महालेखापरीक्षकको ५८औँ प्रतिवेदनले सामाजिक सञ्जालमार्फत हुने अमेरिकी डलरको भुक्तानीको विवरण समेत सरकारलाई थाहा नभएको तथा राजश्वको दायरामा नआएको भन्दै आपत्ति प्रकट गरेको छ ।
त्यस्तो सेवा प्रदान गर्ने सेवा प्रदायकलाई नेपालमा दर्ता गराई राजश्व असुल गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने महालेखाले ठहर गरेको छ । सबै किसिमका आर्थिक क्रियाकलापलाई करको दायरामा ल्याई राजश्वको आधार फराकिलो बनाउन जोड दिँदै महालेखाले इ–कमर्स तथा भाइबर, म्यासेन्जर, स्काइप, विच्याट, फेसबुकलगायत सामाजिक सञ्जालमा हुने अनलाइन विज्ञापनलाई व्यवस्थित गर्न भनेको छ ।
ती क्षेत्रलाई करको दायरामा ल्याउन महालेखाले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । कुनै पनि विज्ञापन तथा सूचना प्रकशन तथा प्रसारण गरे वापत दैनिक नै ठूलो मात्रामा भुक्तानी हुने गरेको छ । सामाजिक सञ्जालमा स्पष्ट रुपमा विज्ञापन तथा सूचना देखिएपनि त्यसको भुक्तानी कार्डमार्फत हुने गरेको छ तर देशको राजश्व प्रशासनलाई त्यसबारेमा जानकारी नहुँदा सरकारको आम्दानी गुमिरहेकाले कानून बनाएर नियमन गर्न महालेखाले निर्देशन दिएको छ ।
