काठमाडौं । एउटा जवान वा हवल्दारले रगत पसिना बगाएर सेवा गर्दै अवकाश लिँदा सानो घर बनाउनसमेत संघर्ष गर्नुपर्छ। तर केही अधिकृतहरूको सम्पत्ति भने करोडौँमा कसरी पुग्छ ?
के यो इमानदार सेवाको प्रतिफल हो, वा कहीं न कहीं प्रणालीभित्रै समस्या लुकेको छ? यस्तो प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक देखिन्छ।
अब पारदर्शिता र उत्तरदायित्वका लागि सम्पत्ति छानबिन गर्ने समय आएको होइन र?
तपाईंको धारणा के छ ?