ABC (क्राईमबिट)
काठमाडौं । नयाँ पद थप्नेलगायतका प्रावधानसहित नेपाल प्रहरीको नियमावली संशोधन भएको छ । नियमावली संशोधनले प्रहरीको तल्लो तहका प्रहरी लाभान्वित हुनेछन् । सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नियमावली संशोधनको निर्णय गरेको एक मन्त्रीले बताए । नियमावली स्वीकृत भएसँगै अब नेपाल प्रहरीमा वरिष्ठ नायब निरीक्षक, सहायक हवल्दार र वरिष्ठ हवल्दार पद थप हुने भएको छ ।
सइबाट इन्स्पेक्टर तथा जवानबाट हवल्दार बढुवामा १५ वर्षभन्दा लामो समय लाग्ने समस्या देखिएपछि बीचमा नयाँ पद थप्ने प्रस्ताव प्रहरी प्रधान कार्यालयले गरेको थियो । गृहले स्वीकृत गरेको करिब पाँच महिनापछि मन्त्रिपरिषद्बाट नियमावली स्वीकृत भएको हो । संशोधित नियमावली राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि कार्यान्वयन हुनेछ । यसले प्रहरीको तल्लो तहमा थोरै भए पनि उत्साह थपिने प्रहरी अधिकारीहरूको भनाइ छ । नियमावली कार्यान्वयन भएसँगै एकैपटक सिनियर सइ र जवान एक तह बढुवा हुनेछन् । उनीहरूको ग्रेड पनि ज्येष्ठताअनुसार नै कायम राख्ने गरी प्रहरी प्रधान कार्यालयले तयारी गरेको छ । प्रहरीमा वर्षौँदेखि यी पद थप्नेबारे छलफल हुँदै आएकोमा अहिले निर्णय भएको हो ।
नियमावली संशोधनसँगै अब कार्यालय सहयोगीको पनि पाँच श्रेणी हुने भएको छ । यसअघि कार्यालय सहयोगीको बढुवा हुँदैन थियो । उनीहरूको पनि सेवा–सुविधा बढ्ने भएको छ । त्यस्तै, अब बढुवामा विभूषणको नम्बर गणना नहुने भएको छ । यस्तो प्रावधानले विभूषणमै विकृति बढाएको भन्दै नियमावली संशोधन गर्दै नम्बर कटौती गरेर ज्येष्ठतामा थपिएको छ । हालको प्रावधानअनुसार बढुवाको सय पूर्णांकमध्ये विभूषणबापत दुई नम्बर जोडिन्छ । जसमा सबैभन्दा धेरै नम्बर ल्याउनेहरू बढुवामा सिफारिस हुन्छन् । सयमध्ये ४० नम्बर कार्यसम्पादन मूल्यांकन र २० ज्येष्ठताका आधारमा तय हुन्छ । नियमावली संशोधनपछि ज्येष्ठताबापत २२ नम्बर हुनेछ । जसअनुसार अब ज्येष्ठ प्रहरी अधिकृतहरू बढुवामा पर्ने सम्भावना धेरै हुन्छ ।
त्यस्तै, भौगोलिक क्षेत्रमा काम गरेको अनुभवका आधारमा आठ, शैक्षिक योग्यताबापत १०, तालिमबापत ७.५, चुनौतीपूर्ण तथा विशेष जिम्मेवारीबापत पाँच र बढुवा समितिले दिने ७.५ अंक हुन्छ । जसलाई यथावत् राखिएको छ । विभूषणको नम्बर ज्येष्ठतामा जोडेपछि यसले बढुवालाई पारदर्शी र निष्पक्ष बनाउन सहयोग पुग्ने निष्कर्षसहित हटाउन लागिएको एक उच्च प्रहरी अधिकारीले बताए । हरेक वर्ष विभूषण पाउनेको सूचीमा ठूलो संख्या सुरक्षाकर्मीको हुने गरेको छ । निश्चित कोटा नभएकाले पहुँचका आधारमा जथाभावी विभूषण वितरण हुँुदा विभूषण नै विवादमा पर्दै आएको छ । नयाँ पत्रिकाबाट
