(ABC-Sanchar)
दाङ । घोराही उपमहानगरपालिका १९ दुबीचौर स्थित जंगल क्षेत्रमा रहेको सानो गोरेटो । जंगल छिचोलेर पुग्नस पर्ने गाउँका नागरिकहरुको अपेक्षा थियो ‘यो बाटो ठूलो र फराकिलो बनोस् ।’ घोराही सिमेन्ट उद्योगको चुन ढुंगा खानी रहेको यो क्षेत्रका नागरिकले घोराही सिमेन्ट उद्योगलाई बाटो निर्माणका लागि आग्रह गरे । उद्योगले सहमती जनायो ।
तर उद्योगको उदेश्य त्यहाँका नागरिकहरुलाई बाटो बनाइदिनु मात्रै थिएन । त्यहिँ उसले चुन ढुंगा उत्खनन्का लागि सम्झौता गरेको थियो, तर बाटो थिएन । यसर्थ उक्त बाटो गाउँलेहरुको सहजताका लागि मात्रै नभइ उसको स्वार्थ उक्त बाटो प्रयोग गरेर चुन ढुंगा निकासी गर्नु थियो ।
अनि उद्योगले धमाधम बाटो निर्माण सुरु गर्यो । झण्डै सात सय मिटर बाटो निर्माण गरेको उद्योगले काम भने अवैध गरिरहेको थियो । उक्त क्षेत्र वनको हो,तर उसले इजाजत भने लिएको थिएन । वनसंग इजाजत लिएर काम गर्नुपर्ने उद्योगले उक्त वडाका वडा अध्यक्ष हर्क घर्तीसंग मौखिक सम्झौतामा काम सुरु गर्यो ।
वडा अध्यक्ष घर्तीले तेस्रोआँखासंग भने ‘हो म संग मौखिक कुराकानी भएको हो,तर बाटो निर्माण गर्ने भनेर वडासंग लिखित सम्झौता भएको हैन ।’ वडा अध्यक्षको यो भनाइले वडा कार्यालयको पनि यो बाटो निर्माणमा अप्रत्यक्ष संलग्नता देखाउँछ ।
वडा अध्यक्षसंगको मौखिक मञ्जुरी, अनि गाउँलेहरुको माग बमोजिम चुनढुंगा ओसार्ने आफ्नो स्वार्थका लागि बाटो निर्माण गरेको उद्योग कानुनी फन्दामा पर्यो । वनले आफ्नो अनुमती बेगर आफ्नो क्षेत्रमा बाटो निर्माण गरेको भन्दै हालेको रिटमा दाङ जिल्ला अदालतले उद्योगका प्रमुख पुरुषोत्तम संघाई र अर्का एक कर्मचारीलाई जनही एक÷एक लाख रुपैयाँ जरिवानाको फैसला गरेको छ ।
वडा अध्यक्ष घर्तीका अनुसार उनलाई बाटो निर्माणका लागि सिमेन्ट उद्योगले सोधपुछ गरेको थियो । अनि गाउँलेहरुले पनि उद्योगले बाटो खनिदिन लागेको भनेर जानकारी गराएका थिए । अनि वडा अध्यक्ष घर्तीले बिकास निर्माणको काम भन्ने सोचेर मौखिक सहमती जनाएका थिए ।
‘बाटो खनिदिन लाग्नु भएको हो भने ठिक छ भनेर मैले सिमेन्ट उद्योगलाई मौखिक सहमती दिएको हुँ,’ उनले भने ‘गाउँलेहरुले पनि मलाई जानकारी गराउनुभएको थियो, तपाईको घर आँगनमा बाटो आउँछ भने राम्रोसंग समन्वय गरेर काम गर्नुस् भनेको हुँ ।’
तर उनले उक्त बाटोका बिषयमा वडामा लिखित समझौता नभएको र वडाबाट पनि उक्त बाटो निर्माणका लागि बजेट अहिले सम्म पास नभएको बताए । ‘वडाबाट त्यो बाटोमा अहिले सम्म बजेट पास भएको छैन,’ उनले भने ‘उद्योगले बाटो बनाइदिन्छ भने राम्रो काम हो भने राम्रो हो भन्ने लागेको त हो नै ।’
वडा अध्यक्षको पनि संलग्नता हुन सक्ने भन्दै जिल्ला अदालतले वडा अध्यक्ष घर्तीलाई सोधपुछ गरेको थियो । उनले बाटो निर्माणका सम्बन्धमा वडा कार्यालयसंग कुनै सम्झौता नभएको भन्दै जवाफ दिएका थिए ।
सिमेन्ट उद्योगले बिना ईजाजत वन क्षेत्रमा बाटो निर्माण गरेपछि वन कार्यालयलाइ जानकारी आएको थियो । उक्त जानकारीका आधारमा पुगेको वनको टोलीले वनमा बाटो खनिरहेका मेशिनरी उपकरण नियन्त्रणमा लिएको थियो । पछि वनका तर्फबाट अदालतमा मुद्धा चलेको थियो । वनको पक्षमा फैसला गरेको अदालतले जरिवानासंगै उक्त बाटो खन्दा निस्केको ढुंगा, बालुवा, माटो सम्याएर पुरानै अवस्थामा कायम गर्न पनि सिमेन्ट उद्योगको नाममा आदेश दिएको छ ।
