(ABC-Sanchar)
काठमाडौं । सरकारले कारोनाविरुद्धको खोप सबै नागरिकको पहुँचमा पुर्याउनका लागि खोप कार्ड नभएकाहरूलाई सार्वजनिक सेवा नदिने नीति लिएको स्पष्टीकरण दिएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयकी प्रवक्ता डा. संगीता मिश्रले कोभिडविरुद्धको खोप लिन नागरिक नआउने क्रम बढेपछि सरकारले उनीहरूलाई खोपको दायरामा ल्याउन यस्तो नीति लिनु परेको बताइन् ।
प्रवक्ता मिश्रले यस्तो नीति लिएपछि कोभिडविरुद्धको खोप लगाउनेहरुको भीड नै लाग्न सुरु गरेको दाबीसमेत गरिन् । सरकारले लिएको यो नीति नागरिकलाई खोपबाट बञ्चित गराउन वा कसैमाथि विभेद गर्न नभएको उनको भनाइ छ ।
सार्वजनिक सेवा दिने ठाउँ नजिकै कोभिडविरुद्धको खोप केन्द्रको व्यवस्था गरेर सरकारले खोप लिन सहज गराएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ । प्रवक्ता मिश्रले इम्यूनिटी रेसपोन्स गर्न सहज हुने भएकाले जुनसुकै खोप लगाएका नागरिकहरूले पनि बुष्टर खोपको लागि फरक खोप लगाउन पाउने गरी पछिल्लो निर्णय आएको बताइन् ।
कोभिडको ‘रिसर्च’ र ‘डाटा’ दैनिक चेन्ज हुने भएकाले यसका निर्णयहरू पनि नेपाल सरकारले परिवर्तन गरिरहनु परेको सरकारको स्पष्टीकरण छ ।
प्रवक्ता मिश्रले गत माघ ७ गते बसेको डब्ल्यूएचओ अन्तरगतको स्ट्राटिजिक एडभाईजरी बोर्डको बैठक र त्यसको लगत्तै बसेको राष्ट्रिय खोप सल्लाहकार समितिको बैठकले नै भेरोसेल वा जुनसुकै खोप लगाएको भए पनि बुष्टर खोप लगाउँदा हुने निर्णय गर्नु परेको स्पष्ट पारिन्।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्डको पूर्ण पालना गर्न र कोभिड खोप लगाउन सबै नागरिकलाई पटक-पटक अपिल गर्दै आएको छ । प्रवक्ता मिश्रले त्यसका लागि खोपको अभाव नहुने स्पष्ट पारिन् ।
सरकारले खोप कार्ड अनिवार्य गर्ने नीति लिएपछि सर्वोच्च अदालतमा रिटसमेत परेको छ।
