ABC (क्राईमबिट)
काठमाडौं । वैशाख ३० गते हुने स्थानीय निर्वाचन सुरक्षाका लागि भर्ना हुने म्यादी प्रहरी कर्मचारीको कार्याअवधि घटाउने
तयारी गरिएको छ । विगतमा म्यादी प्रहरीको कार्याअवधि ५५ देखि ६० दिन (दुई महिना)को हुन्थ्यो । यसपटक भने एक महिना वा ४० दिनमात्र बनाउने तयारी भएको छ । तलब सुविधा पनि सोहीअनुसार उपलब्ध हुनेछ ।
म्यादीलाई प्रहरी जवानसरह करिब २४ हजार तलब, पोसाक भत्ता पाँच हजार र खाजा खर्च उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ । एक हप्तादेखि १० दिनसम्म तालिम (प्रशिक्षण) गराइन्छ । प्रहरी प्रधान कार्यालयका अनुसार, यसमा बजेट र निर्वाचन अवधिलाई मुख्य कारण देखाइएको छ । निर्वाचन आउन ७५ दिन बाँकी छ । सो अगावै म्यादी प्रहरीलाई हप्तादेखि दस दिनको तालिम दिइसक्नुपर्ने हुन्छ ।
विगतमा दुई महिनाको तलब सुविधासहित म्यादीलाई बिदाइ गरिन्थ्यो । तर, यसपटक एक महिना १० दिनभित्र बिदाइ गर्ने तयारी भएको नेपाल प्रहरीको निर्वाचन सुरक्षा कार्ययोजनामा उल्लेख छ ।
केन्द्रीय प्रहरी प्रवक्ता वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक विष्णुकुमार केसी अर्थ मन्त्रालयबाट बजेट स्वीकृत भएर नआइसकेकाले म्यादी प्रहरी भर्ना प्रक्रिया नै सञ्चालन गर्न नसकेको बताउछन् । करिब एक लाख १८ हजार म्यादी प्रहरी भर्नाको अनुमान गरिएको छ ।
यसका लागि प्रहरी प्रधान कार्यालयअन्तर्गत कार्य विभागले गृह मन्त्रालयसँग समन्वय र सहकार्य गरिरहेको छ । कार्यविभाग प्रमुख प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक सहकुल थापाको संयोजकत्वमा गठित प्रहरी केन्द्रीय निर्वाचन सुरक्षा सेलले निर्वाचन सुरक्षा तयारी र बजेटसम्बन्धी कार्ययोजना यसअघि नै गृह मन्त्रालयमा पठाइसकेको छ । उनले भने, “स्थानीय निर्वाचनका लागि प्रहरी जनशक्ति ७४ हजार, म्यादी एक लाख १८ हजार, सवारीसाधन करिब १५ सय खटाउने प्रस्तावसहित हतियारलगायत सुरक्षा तथा सञ्चार उपकरण खरिदसमेत कुल १२ अर्ब बजेट माग गरिसकेको छ ।
त्यस्तै, सशस्त्र प्रहरी बलबाट ३२ हजार सुरक्षाकर्मी परिचालन प्रस्ताव गरिएको छ । नेपाल प्रहरी सशस्त्र प्रहरी र म्यादी गरी करिब दुई लाख २५ हजार सुरक्षाकर्मी खटिनेछन् । राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग र सेनाको समेत केही संख्या परिचालन हुने जनाइएको छ ।
गृह मन्त्रालयले पनि स्थानीय निर्वाचनका लागि आवश्यक सुरक्षा तयारी कार्ययोजना अन्तिम चरणमा पुगेको जनाएको छ । गृहको तर्फबाट गर्नुपर्ने सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको तर बजेटमा अड्किएको भनाइ गृह प्रवक्ता फणीन्द्रमणि पोखरेलको छ ।
मन्त्रालयअन्तर्गत शान्ति सुरक्षा तथा अपराध नियन्त्रण महाशाखा प्रमुख प्रवक्ता पोखरेलकै नेतृत्वमा चारवटै सुरक्षा सङ्गठन र निर्वाचन आयोगको प्रतिनिधि रहनेगरी निर्वाचन सुरक्षा व्यवस्थापन तथा तयारी समिति बनेको छ ।नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी परिचालन तथा म्यादी प्रहरी भर्ना र परिचालनका विषयमा मन्त्रालयले आवश्यक कार्ययोजना तयार पारिसकेको छ । निर्वाचन आयोगले करिब १० हजार ८७० मतदान स्थल राख्ने जनाएको छ ।
मतदान स्थलको सुरक्षा संवेदनशीलताका विषयमा भने सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन तथा प्रहरी कार्यालयले सूची तयार पार्ने काम जारी छ । सोही सूचीअनुसार, सामान्य मतदान स्थलमा तीन प्रहरी चार म्यादी गरी सात जना सुरक्षाकर्मी परिचालन गर्ने निर्णय गरिएको छ ।
संवेदनशील मतदान स्थलमा चार प्रहरी छ म्यादी गरी १० र अति संवेदनशीलमा पाँच प्रहरी र छ म्यादी गरी ११-१२ जनासम्म सुरक्षाकर्मी परिचालन गर्ने तयारी भएको छ ।
मतदान स्थल सुरक्षा गस्ती तथा मतपेटिका ढुवानी वा ओसारपसारमा सशस्त्र प्रहरी परिचालन हुने जनाइएको छ । गृह मन्त्रालयले निर्वाचन सुरक्षाका लागि मात्र करिब १८ देखि २० अर्ब खर्च हुने अनुमान गरेको छ ।-गोरखापत्र दैनिकबाट
