काठमाडौं । नेपाल प्रहरी जनताबीच सरकारको उपस्थितिको सबैभन्दा भरपर्दो माध्यम । ‘सत्य सेवा सुरक्षम्’लाई मूलमन्त्रका रुपमा अपनाई आजभन्दा करिब ७० वर्षअघि जनतालाई सुरक्षाको प्रत्याभूति दिने मुख्य उद्देश्यसहित गठन गरिएको संगठन । जसले विभिन्न आरोह–अवरोह पार गर्दै अहिलेको अवस्थामा आइपुगेको छ ।
२००७ सालमा प्रजातन्त्रको आगमनसँगै तोरण शमशेर जबराको नेतृत्वमा रहेको संगठनमा अहिलेसम्म २८ जनाले नेतृत्व गरिसकेका छन् भने २९ औं आईजीका रुपमा धिरजप्रताप सिंहले आइतबारदेखि नेतृत्व सम्हालेका छन् ।
जनतासँग प्रत्यक्ष रुपमा र कानुनको कार्यान्वयनका लागि महत्वपूर्ण भूमिका निभाउँदै आएको नेपाल प्रहरी पछिल्लो समय राजनीतिक दलको स्वार्थमा चल्न थालेको आभाष देखिन थालेको छ ।
२०४६ सालमा प्रजातन्त्रको पुर्नस्थापनापछि नेपालमा आएको बहुदलीय व्यवस्थासँगै ‘प्रहरीमा राजनीति’ वा ‘राजनीतिमा प्रहरी’ घुसेको आभाष पाइन थालेको छ । पछिल्लो समय राजनीतिक दल र नेताले आफ्नो ईशारामा चलाउने प्रयास गरेको बखतमा विवाद देखिने गरेका छन् । र, कतिपय प्रहरी अधिकारीहरु भने राजनीतिक दल र नेताकै संरक्षणमा नेतृत्वका लागि अभिलाषासहित लिप्त देखिन्छन् ।
राजनीतिलाई आफूमा ढाल्न खप्पिस पोखरेल कहिले कांग्रेसको पिठ्युँ चढे वा कहिले एमाले नेताको प्रयोग गरे । फरक फरक राजनीतिक दललाई पटक-पटक आफूतिर ढाल्न खप्पिस पोखरेल संगठनमा रहँदा आफू कति राजनीतिक दलप्रति ढले त्यो गर्भकै विषय छ ।
राजनीतिक दलको हालीमुहाली भएको पछिल्लो समयमा हरेक राजनीतिक दलका नेतृत्वले आफू अनुकूल संगठन चलोस् भन्ने चाहना राख्नु अन्यथा होइन, तर व्यावसायिक एवं देशकै सबैभन्दा महत्वपूर्ण र संवेदनशील संगठन नेपाल प्रहरी राजनीतिक दलप्रति भन्दा पनि राज्य र जनताप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने हो । तर, त्यस्तो देखिएको छैन ।
स्थानीय निर्वाचनको संघारमा रहेकोबेला संगठनको नेतृत्वकर्ता शैलेश थापा क्षेत्रीको अनिवार्य अवकाशसँगै नेतृत्वका लागि सरकारले नयाँ नेतृत्व चयन गरेको छ । संगठनमा अतिरिक्त प्रहरी महानिरीक्षक (एआईजी) मध्येबाट एक जनालाई महानिरीक्षकमा नियुक्त गर्नुपर्ने प्रावधानअनुसार सरकारले धिरजप्रताप सिंहलाई आईजीमा गर्यो । तर सिंहको नियुक्ति निर्विवाद भने बन्न सकेन ।
मुलुक निर्वाचनमा होमिइसकेको अवस्थामा ३० औं वर्षसम्म संगठनमा रहेका प्रतिस्पर्धीले पदको ‘अनुनय–विनय’ गर्दै अदालतको ढोका ढक्ढक्याउन पुगेका छन् । आफूलाई सिनियर एआईजी भएको दाबी गर्दै विश्वराज पोखरेल सर्वोच्चको शरण पुगेका हुन् ।
उनी संगठनमा कामभन्दा चाकरीको भरमा ब्याचीलाई ‘टप्दै’ एसएसपी/डिआईजी/एआईजी बनेका विवादित प्रहरी अधिकारीका रुपमा चिनिन्छन् । राजनीतिलाई आफूमा ढाल्न खप्पिस पोखरेल कहिले कांग्रेसको पिठ्युँ चढे वा कहिले एमाले नेताको प्रयोग गरे । फरक फरक राजनीतिक दललाई पटक-पटक आफूतिर ढाल्न खप्पिस पोखरेल संगठनमा रहँदा आफू कति राजनीतिक दलप्रति ढले त्यो गर्भकै विषय छ ।
पोखरेलले सर्वोच्चमा दायर गरेको रिटमा आफूलाई सिनियर दाबी गरिरहँदा एसपीमा हुँदा २० औं नम्बरमा रहेको तथ्यलाई भने देखाएका छैनन् ।
एसपी हुँदा देखिनै चाकडीकै भरमा आफूभन्दा सिनियर ब्याचकालाई समेत उछिन्दै सफल पोखरेल एसएसपी बढुवा भए । एसएसपीमा रहँदा हेडक्वार्टरबाट तत्कालिन डिआईजी नवराज सिलवाललाई पक्राउ गर्ने शर्तसहित कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मीको पहुँचमा महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौं प्रमुख भएर आए।
प्रहरी महानिरिक्षक (आईजी) काण्डमा कार्य सम्पादन मुल्यांकन किर्ते प्रकरणमा तत्कालिन सरकारले डिआईजी सिलवालमाथि अनुसन्धान सुरु गरेको थियो । त्यसबेला परिसर प्रमुख एसएसपी रवीन्द्र धानुक थिए, जो अहिले पोखरेलसँगै आईजीकै दाबेदार हुन् । मुद्दा हेर्ने जिम्मा तत्कालिन डिएसपी बेल पाण्डेको थियो । पाण्डे र धानुकले यो मुद्दाको अनुसन्धान तत्कालिन कर्मचारी प्रशासनको प्रमुखबाट सुरु हुने र मुख्यसचिव समेत अनुसन्धानको दायरामा ल्याउनुपर्छ भन्ने राय दिएपछि सिलवालविरूद्ध धानुक र पाण्डेलाई हटाएर पोखरेल र डिएसपी मोहन थापालाई प्रयोग गरिएको थियो ।
पोखरेलपरिसरमै रहेको बेला भक्तपुरका ८ वर्षीय बालकको अपहरण काण्डमा अपहरणकारीलाई पठाइएको म्यासेज लिक भएपछि उनको कार्यक्षमतामा फेरि प्रश्न उठेको थियो । ‘कोभर्ट अपरेशन’ नाम दिइएको उक्त घटनामा अपहरणकारीको पन्जाबाट बच्चालाई सकुशल उद्धार गर्नुपर्ने प्रहरीले गुण्डागर्दी शैलीमा अपहरणकारीलाई ‘बच्चा छोड्ने नत्र ठिक हुँदैन भन्दै धम्क्याउने’ म्यासेज पठाएका थिए ।
पटक–पटक आफूभन्दा सिनियर ब्याचीहरुलाई समेत पाखा लगाउँदै बढुवा खान अभ्यस्त पोखरेलले संगठनको नेतृत्वका लागि व्यावसायिक दक्षता, कार्यसम्पादन, परिपक्वता र संगठनभित्रकै सहकर्मीहरुको साथलाई बेपर्वाह ठान्दै सर्वोच्च गएका छन् । सर्वोच्चले विगतका उनका इतिहास र कार्यसम्पादनको पृष्ठभूमिलाई अध्ययन गर्ने हो भने पोखरेलको रिट दर्ता नै नहुनुपर्ने हो ।
दैनिक कार्य सम्पादनमा समेत असफल सिद्ध भएपछि गृह प्रशासनबाट तानिन पुगेका थिए पोखरेल । प्रहरीमा सामान्यतया १ वर्षपछिमात्र परिसरबाट सरुवा गर्ने प्रचलन रहे पनि पोखरेल सोही घटना र असक्षम नेतृत्व र कार्यसम्पादनका कारण ५ महिनामै तानिएका थिए । तर, संगठन र सरकारले असक्षम भन्दै तानिएका पोखरेल राजनीतिक दलकै संरक्षण र चाकडीकै भरमा डिआईजीको पुरस्कार हत्याउन सफल भए । पोखरेलको डिआईजी बढुवामा साइनोकै भरमा ईश्वर पोखरेलको साथ रहेको संगठन भित्र र बाहिर चर्चा परिचर्चा हुने गर्दछ ।
डिआईजी भएलगत्तै काठमाडौं मेट्रोमा पदबहाली गरेका पोखरेलले डिआईजीमा कोही सिनियर र जुनियर नहुने अभिव्यक्ति दिएका थिए । अहिले उनै पोखरेल एआईजीमा आफूलाई सिनियर भन्दै पदका लागि सर्वोच्च पुगेका छन् ।प्रहरी नियमावलीमा आईजीका लागि कार्यसम्पादन, परिपक्वता र कमाण्डमा उत्कृष्ट एआईजीमध्येबाट राज्य सञ्चालनका लागि उपयुक्त देखेको व्यक्तिलाई सरकारले नियुक्त गर्नसक्ने व्यवस्था रहेको छ ।
अनलाईन-न्युज 7 बाट
