ABC (क्राईमबिट)
काठमाडौं । नेपाल प्रहरीमा सबैभन्दा बढी वरीयता मिच्दै अगाडि बढाइएका एआईजी विश्वराज पोखरेल आईजीपीमा नियुक्त नभएपछि सर्वोच्च अदालत गएका छन् ।
पोखरेल २०७७ मंसिर २४ गते एआईजीमा बढुवा भएका थिए। त्यतिबेला पनि वरीयता मिचेर र हुँदै नभएको दरबन्दी थप गरेर पोखरेललाई एआईजी बनाइएको थियो। डीआईजीमा बढुवा हुँदा पनि उनले बरियता मिचेका थिए। एसपीबाट एसएसपीमा बढुवा हुँदाबाट उनले बरियता मिच्न थालेका हुन्।
२०७४ साउन १९ गते एसएसपीमा बढुवा हुँदा पोखरेलले आफ्नो ब्याचका चारजना र अघिल्लो ब्याचका ७ जनालाई उछिनेका थिए। पोखरेलप्रति प्रहरीभित्र असन्तुष्टि त्यहीँबाट सुरु भएको थियो।
पोखरेलले त्यतिबेला आईजीपी शैलेश थापा क्षेत्रीको ब्याचलाई पनि त्यतिबेला उछिनेका थिए। एसएसपीबाट अगाडि लागेका पोखरेल डीआईजीमा पनि एकल बढुवा भए।
एसएसपीमा उनले आफ्नो ब्याचका सबै र अघिल्लो ब्याचका प्रकाशजंग कार्की, वशन्तकुमार पन्त, सञ्जयराज शर्मा, ईश्वरबाबु कार्की, दीलिपकुमार चौधरी, राजेशलाल कर्ण र देवबहादुर बोहरालाई पछि पारेका थिए।
डीआईजीमा एकल बढुवा हुँदा घनश्याम अर्याल, गणेशबहादुर ऐर र पुरुषोत्तम कँडेललाई पनि पछि पारे। २२ महिना पहिले नै अघिल्लो ब्याचलाई छाडेर डीआईजीबाट सिधै आईजीपी बन्न जोड गरेका थिए। तर त्यतिबेला एआईजीमै पछि परेपछि उनी आफ्नो ब्याचबाट आईजीपी हुनेमा ढुक्क थिए।
पोखरेलका लागि केपी ओली नेतृत्वको सरकारले महानगरीय प्रहरी कार्यालयमा एआईजीको दरबन्दी नै थपिदिएको थियो। त्यसअघिसम्म महानगरीय प्रहरी कार्यालयमा डीआईजीको दरबन्दी थियो।
तर, ओली सरकार बहिर्गमनको डिलमा पुगेपछि पोखरेललाई निर्विकल्प आईजीपीको बाटोमा धक्का लाग्यो। ओली सरकार ढल्ने बेलामा सहकुल थापालाई २०७८ असार २१ गते एआईजीमा बढुवा गरेको थियो।
थापा पनि पोखरेल जस्तै नयाँ दरबन्दी थपेर एआईजीमा बढुवा भएका थिए। उनका लागि कार्य र अपराध अनुसन्धान विभागलाई विभाजन गरिएको थियो। एसएसपी हुँदासम्म ब्याचीभन्दा पनि पछि रहेका थापा पनि डीआईजीबाट आफ्नो ब्याचको दोश्रो नम्बर अथवा पोखरेलपछिको वरियतामा आइपुगेका थिए।
भर्ती हुँदादेखि नै पहिलो नम्बरमा रहेका धिरज प्रताप सिंह भने सत्ता अनुकुल नहुँदा पछाडी पारिँदै गए। तर उनले आफू पछाडी पर्दा र छुट्दा पनि मुद्दा मामिलामा गएनन्। तर शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा सरकार बनेपछि भने धिरज प्रताप सिंहका दिन फिरेका हुन्।
गत चैतमा सरकारले धिरजप्रतापसहित तीन डीआईजीलाई एआईजीमा बढुवा गर्ने निर्णय गरेको थियो। त्यो बढुवासँगै आईजीपीमा टक्कर बढेको थियो।
अन्तत : देउवा सरकारले धिरजप्रतापलाई नै आईजीपी नियुक्ति गरेका हुन्। धिरज आईजीपी भएसँगै दुई एआईजी विश्वराज पोखरेल र सहकुल थापा असन्तुष्ट भएका हुन्।प्रहरी महानिरीक्षक धिरजप्रताप सिंह
आईजीपी नियुक्तिप्रति असन्तुष्ट पोखरेलले रिट निवेदन दायर गरेका थिए । उक्त रिटमा बुधबार सुनुवाइ हुने भएको छ । आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले प्रहरीको आईजीपीमा धीरजप्रताप सिंहलाई बढुवा गर्ने निर्णय गरेको हो । तर, वरियतामा भने उनी तेस्रो नम्बरमा थिए । 
वरियतामा पहिलो र दोस्रो नम्बरमा रहेका एआईजीहरु विश्वराज पोखरेल र सहकुल थापालाई पाखा लगाउँदै सरकारले तेस्रो नम्बरको आईजीपी बनाएको हो । सरकारको निर्णयप्रति असन्तुष्ट एआईजीहरु पोखरेल र थापा आइतबार अपराह्न भएको आईजीपी शैलेश थापा क्षेत्रीको बिदाइ कार्यक्रममा समेत उपस्थित भएका थिएनन् ।
गृहसचिव टेकनारायण पाण्डेले परिपक्वता, कार्यकुशलता र कार्यक्षमताको आधारमा सरकारले नेपाल प्रहरी महानिरीक्षकमा धीरजप्रताप सिंहलाई नियुक्त गरेको बताएका छन् ।
सोमबार गृह मन्त्रालयमा नवनियुक्त महानिरीक्षक सिंह र सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक राजु अर्याललाई दज्र्यानी चिह्न प्रदान गर्दै सचिव पाण्डेले यस्तो बताएका हुन् । उनले प्रहरी महानिरीक्षक बढुवाको सन्दर्भमा विभिन्न मिडियाबाजी भए पनि प्रचलित कानून प्रहरी नियमावलीमा भएको व्यवस्थाअनुरुप नै महानिरीक्षकमा बढुवा गरिएको बताए ।
सचिव पाण्डेले एआईजीहरुमा सिंहमा सबै कार्यकुशलता देखेर नै निर्णय गरेको बताए । उनले सबै एआईजीहरु १२ चैत २०४९ सालमा नियुक्त भएकोले उनीहरुबाट नै कार्यकुशलता र नेतृत्व प्रदान गर्न सक्ने क्षमताका आधारमा सरकारले सिंहलाई महानिरीक्षक बनाएको स्पष्ट पारे ।
आईजीपी विवाद : यस्तो छ सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी नगर्न टेकेको आधार
सर्वोच्च अदालतले नेपाल प्रहरीका २९औं आईजीपी विवादमा अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको छ। सर्वोच्चले अन्तरिम जारी नर्गनका लागि टेकेको प्रमुख आधार भनेको बढुवाका परेका आईजीपी धीरजप्रताप सिंहले दर्ज्यानी चिह्न पाएर काम सुरु गर्नुलाई टेकेको छ।
वरिष्ठताको तेस्रो नम्बरमा रहेका सिंहले सर्वोच्चको यो आदेशसँगै अब निर्वाचनको कमान्डर सम्हाल्नेछन्। उनलाई वैशाख ३० गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनमा प्रहरी प्रमुखको रुपमा काम गर्न अब कुनै कानुनी वाधा नहुने भएको छ। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश शुष्मालता माथेमाको एकल इजलासले विश्वराज पोखरेलले उठाएको मुद्दा फैसलाका क्रममा सम्बोधन हुने भएकाले अहिले अन्तरिम जारी हुन नपर्ने ठहर प्रारम्भिक रुपमा गरेको छ।
सर्वोच्चले यो विवादको सुनुवाइ छिट्टै निर्णय गर्नुपर्ने भन्दै अर्को पेसी जेठ १७ गतेका लागि इजलासबाटै तोकेको छ। सर्वोच्चले उक्त दिन मुद्दा सार्न नपाइने भनेको छ। ‘निवेदकले अन्तरिम आदेशसमेत जारी गरी पाउँ भनी माग गर्नुभएको सन्दर्भमा विचार गर्दा विपक्षीमध्येका धीरजप्रताप सिंह निवेदकभन्दा कनिष्ठलाई चैत १७ मा मात्र प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षकमा बढुवा भएका व्यक्तिलाई प्रहरी नियमावली, २०७१ को नियम ४१ समेतको बर्खिलाप हुने गरी प्रहरी महानिरीक्षक पदमा बढुवा नियुक्ति गर्ने गरी भएको वैशाख १८ को मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयन नगर्न, यथास्थितिमा राख्न र प्रहरी महानिरीक्षक पदको हैसियतले विपक्षी धीरजप्रताप सिंहलाई कुनै पनि कार्य नगर्नु/नगराउनु भन्नेसमेत अन्तरिम आदेश माग गरेको
