ABC (क्राईमबिट)
काठमाडौं । डीआईजी पोखरेललाई एआईजीमा बढुवा गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय
एआईजी पोखरेलको नेतृत्वमा निर्वाचन तयारी तथा समन्वय समिति
प्रहरीमा थापालाई आइजीपीबाट हटाउने खेलः एआइजी पोखरेलको शक्तिकेन्द्रमा दौडधूप
मन्त्रिपरिषद बैठक सम्पन्नः सहकुल थापा एआइजी बढुवा
ठेक्कामा सेटिङ बिरुद्ध परेको रिट खारेज गराउन प्रधानन्यायाधीशका भाइ प्रभुको चलखेल
यस्तो छ प्रधानन्यायाधीशका भाइ प्रभुशमशेरको मुद्दा सेटिङको जालो
महाभियोग दर्ता भएपछि पनि राजीनामा नदिई बालुवाटारस्थित प्रधानन्यायाधीशको सरकारी निवास कब्जा जमाएर बसेका चोलेन्द्रशमशेर जबराले अहिले पनि आफू निकट न्यायाधीशहरुमार्फत् सेटिङ गरिसकेका मुद्दामा चलखेल गर्दैआएका छन् ।
राणाका भाइ प्रभुशमशेर राणाले धेरै औद्योगिक घरानाका मुद्दा, बैंक तथा वित्तीय संस्थाका मुद्दा देखि सरकारी जग्गा र फौजदारी अभियोग लागेका पक्ष विपक्ष दुवैसँग अग्रिम करोडौं रकम लिएकाले अर्धभूमिगत जस्तै भएका छन् । पक्ष र विपक्ष दुबैसँग घुस लिने र जसले बढी रकम दिन्छ उसैको पक्षमा फैसला गराउने कार्य दाजु प्रधानन्यायाधीश हु्न्जेल राणाले गराउँदैआएका थिए । धेरै ब्यक्तिसँग उनले रकम लिएकाले उनी अर्धभूमिगत छन् । तर अर्धभूमिगत भए पनि उनकोे अझै पनि बालुवाटारमा आउजाउ छ ।
प्रधानन्यायाधीशको सरकारी निवासमा बसेर भाइमार्फत् सेटिङ भएका मुद्दाहरुमा चोलेन्द्रशमशेरले अहिले पनि चलखेल गरिरहेको स्रोत बताउँछ । उनी निकट न्यायाधीशहरु बमकुमार श्रेष्ठ, तेजबहादुर केसी, मनोजकुमार शर्मा, कुमार रेग्मीहरुमार्फत् अहिले पनि मुद्दामा भनसुन गर्ने गरेका छन् । बहुचर्चित प्रहरी महानिरीक्षकको मुद्दामा समेत चोलेन्द्रशमशेरका भाइ प्रभुले रिट दायर गर्ने एआइजी विश्वराज पोखरेललाई बोकेर न्यायाधीशका घर घरमा धाउने गरेको स्रोतले बताएको छ ।
‘प्रभु धेरैको मुद्दा जिताइदिने भनेर करोडौं रकम लिएकाले अर्धभूमिगत जस्तै छन् । तर एआइजी पोखरेललाई बोकेर उनी सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशका घर घरमा धाउने काममा भने सक्रिय रुपमा लागेका छन् । प्रभुमार्फत् न्यायाधीशको घर घरमा धाएर कुरा मिलाएपछि भने एआइजी पोखरेल असार ५ गते आफूले मुद्दा जित्ने कुरामा उत्साहित भएको उनी निकट स्रोतको दाबी छ ।
आइजीपी नियुक्तिका बिरुद्ध पोखरेलले दायर गरेको रिटको सुनुवाई कामु प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्की र न्यायाधीश कुमार चुडालले गरिरहेका छन् । जेठ ३० गते हेर्दाहेर्दैमा राखिएको मुद्दाको सुनुवाइ असार ५ मा तोकिएको छ ।सरकारले आइजीपीमा नियुक्ति गर्ने एक आधार भनेको कार्यक्षमता पनि हो । जुन धिरजप्रताप सिंहले देखाइसकेका छन् । चुनावको १२ दिनअघि आइजीपी भएका सिंहले शान्तिपूर्ण रुपमा एकै चरणमा स्थानीय तहको निर्वाचन गराई आफ्नो कार्यकुशलता पनि देखाइसकेका छन् । नियुक्ति भएको १२ दिनमै एकै चरणमा चुनाव त्यो पनि शान्तिपूर्ण रुपमा गराउन सफल आइजीपी सिंहको नियुक्ति अदालतले बदर गर्ला त ? सर्बत्र चासोको बिषय बनेको छ । नेपाल-फेसबाट
