ABC (क्राईमबिट)
काठमाडौं । वृत्तिविकाससम्बन्धी प्रावधान मात्रै होइन, सुरक्षा निकायबीच सेवा–सुविधा, रासनभत्ता, उपचार खर्चदेखि अवकाशका नियमसम्म असमानता
गुप्तचरमा ३० वर्षे सेवाहद हटाइयो, नेपाल प्रहरी र सशस्त्रमा कायमै
साढे तीन वर्षअघि सरकारले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागमा ३० वर्षे सेवाहदको प्रावधान हटाएर ३२ वर्ष पुर्यायो । आवश्यकताका आधारमा भन्दै विशेष सेवा नियमावली संशोधन गरी यस्तो व्यवस्था गरिएको थियो । हाल संसद्मा विचाराधीन नयाँ ऐनको मस्यौदामा पनि ३० वर्षे सेवाहद हटाउने प्रस्ताव गरिएको छ । नेपाल प्रहरी र सशस्त्रमा भने ३० वर्षे सेवाहद हटाउनेबारे सरकारको खासै चासो छैन । यद्यपि, व्यक्तिविशेषको स्वार्थमा भने यसका लागि पटक–पटक लबिङ हुँदै आएको छ । खासगरी आइजिपीले अवकाश पाउने वेला हरेकपटकजसो यस्तो कोसिस हुने गर्छ ।
अवकाशको उमेरहदमा पनि फरक–फरक मापदण्ड
अवकाशको उमेरमा पनि संगठनअनुसार फरक–फरक मापदण्ड छ । नेपाल प्रहरी र सशस्त्रमा राजपत्रांकित श्रेणीको अवकाश उमेर ५३ देखि ५८ वर्ष छ । सेनाको राजपत्रांकितको अवकाशको उमेरहद भने ६१ वर्ष तोकिएको छ । यस्तो प्रावधानका कारण सैनिकले धेरै वर्षसम्म काम गर्न सक्ने, तर प्रहरीले नसक्ने भन्ने आमबुझाइ बनेको प्रहरी अधिकारीहरूको गुनासो छ । त्यस्तै, सेना र प्रहरी प्रमुखको पदावधि पनि फरक–फरक छ । नेपाल प्रहरी र सशस्त्रका महानिरीक्षकको पदावधि चार वर्ष र प्रधानसेनापतिको तीन वर्ष छ ।
सशस्त्रले रासनमा १९ प्रकारका खाद्यवस्तु पाउँछ, नेपाल प्रहरीले १६ मात्रै
नेपाल प्रहरी र सशस्त्रको रासनमा पनि विभेद छ । नेपाल प्रहरीभन्दा सशस्त्रका अधिकारीले तीन प्रकारका खाद्य वस्तु धेरै पाउँछन् । दुवै संगठनले रासनभत्ता तलबसँगै नगदमै दिन्छ । तर, सशस्त्रले १९ खाद्यवस्तु पाउँछन् भने नेपाल प्रहरीले अन्डा, कुखुराको मासु र बिस्कुटबाहेकका १६ खाद्य वस्तु मात्रै उपलब्ध गराउँछ । यस्तो प्रावधानले मूल्यांकनमा उनीहरूले कतिपय जिल्लामा कम रासनभत्ता पाउने गरेका छन् । ‘देशको कान्छो सुरक्षा संगठनभन्दा राज्यले हामीलाई धेरै पेल्ने काम गरेको छ,’ नेपाल प्रहरीका एक अधिकारीको गुनासो छ । सेनाले भने ठेक्कामार्फत रासन खरिद गरेर खुवाउँदै आएको छ । बढुवा हुँदा सेना र सशस्त्रमा विभूषणको नम्बर, प्रहरीमा हटाइयो
बढुवाको मूल्यांकन प्रणालीमा पनि सुरक्षा निकायका आ–आफ्नै प्रावधान छन् । नेपाल प्रहरीमा सय पूर्णांकमा ४० नम्बर कार्यसम्पादन, ज्येष्ठताको २२, भौगोलिक क्षेत्रमा काम गरेको अनुभव ८, शैक्षिक योग्यताको १०, तालिमको ७.५, चुनौतीपूर्ण तथा विशेष जिम्मेवारीको ५ र बढुवा समितिले ७.५ नम्बर दिन्छ । सशस्त्रमा कार्यसम्पादन मूल्यांकनको ४०, ज्येष्ठताको २०, भौगोलिक क्षेत्रमा काम गरेको अनुभवको ८, शैक्षिक योग्यताको ७, तालिमको १३, विशेष जिम्मेवारीको ५ र विभूषणको २ नम्बर पाइन्छ । त्यस्तै, बढुवा समितिले ५ नम्बर दिन सक्छ । विभूषणले बढुवामा विकृति बढाएको भन्दै नेपाल प्रहरीको कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा त्यसको २ नम्बर हटाएर ज्येष्ठतामा जोडिएको छ । तर, सशस्त्रमा भने ‘विकृत’ प्रावधान कायमै छ । सेनाले कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा ३३ र तालिमको ग्रेडिङमा २८ नम्बर राखेको छ । क्याडेट ज्येष्ठतामा १०, कायमी सेवाको १७, भौगोलिक क्षेत्रको अनुभव ६, विभूषणमा ३ र बढुवा समितिले ३ नम्बर दिने सक्ने प्रावधान छ ।
नेपाल प्रहरीमा उपचार खर्च पनि सशस्त्रको भन्दा कम
अवकाशपछि राज्यले दिने उपचार खर्चमा पनि सुरक्षा निकायहरूमा समानता छैन । सशस्त्रका कर्मचारीले नेपाल प्रहरीले भन्दा धेरै उपचार खर्च पाउँछन् । ३० वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेर अवकाश पाउने नेपाल प्रहरीका कर्मचारीले नियमावलीअनुसार पाउने खर्चमा थप १० प्रतिशत उपचार खर्च पाउँछन् । तर, सशस्त्रका कर्मचारीले उपचार खर्च थप २० प्रतिशत पाउने व्यवस्था छ । यो विभेद हटाउन अदालतमा रिट नै परेको छ ।
तालिम भत्ता, ग्रेडदेखि अध्ययन वृत्तिसम्म पनि विभेद
दुई संगठनबीच तालिम भत्तामा पनि विभेद छ । सशस्त्रमा प्रशिक्षकका रूपमा खटिने कर्मचारीले तलबको १० प्रतिशत भत्ता पाउँछन् भने नेपाल प्रहरीमा प्रवचनको मात्र भत्ता दिने गरिएको छ । ग्रेडसम्बन्धी प्रावधानमा पनि भिन्नता छ । नेपाल प्रहरीमा पदोन्नति भएलगत्तै नयाँ ग्रेड पाइँदैन, थप एक वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेपछि मात्र एक ग्रेड थप पाइन्छ । तर, सशस्त्र प्रहरीमा भने पदोन्नति भएलगत्तै नै थप ग्रेड थप दिइन्छ । सशस्त्रका कर्मचारीलाई अध्ययन वृत्ति सुविधा छ भने नेपाल प्रहरीलाई छैन । त्यस्तै, अवकाश हुने वेला सशस्त्रका एसपीसम्मले एक तह मानार्थ बढुवा पाउँछन् । नेपाल प्रहरीमा डिएसपीसम्मलाई मात्र यो सुविधा छ ।
नयाँ पत्रिकाबाट
