२६ चैत्र २०८२, बिहिबार
09-04-2026 , Thu
×

मधेसका ३९ स्थानीय तहले बजेट विवरण किन बुझाएनन् निर्वाचन आयोगलाई ?

Logo
प्रकाशित शनिबार, साउन २८, २०७९


(ABC-Sanchar)
पर्सा । आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि मधेस प्रदेशका ३९ वटा स्थानीय तहले बजेट विवरण पेश गरेका छैनन् ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मत्रालयका अनुसार मधेस प्रदेशमा कुल एक सय ३६ पालिका रहेकामा सो संख्यामा स्थानीय तहले बजेट विवरण पेश नगरेका पाइएको हो ।

मन्त्रालयका अनुसार हालसम्म बजेट विवरण प्रविष्ट नगरेका स्थानीय तहमध्ये प्रदेश नं १ मा तीन, बागमतीमा चार, लुम्बिनीमा १०, कर्णालीमा तीन र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा चार स्थानीय तह छन् । गण्डकी प्रदेशका सबै पालिकाले बजेट विवरण प्रविष्ट गरिसकेका छन् ।

बजेट प्रविष्ट नगरेका स्थानीय तहलाई चाँडै शीर्षकअनुसार मन्त्रालयको सूत्रमा बजेट विवरण प्रविष्ट गर्न परिपत्रमार्फत निर्देशन गरिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं सहसचिव वसन्त अधिकारीले जानकारी दिए ।

देशका सात सय ५३ पालिकामध्ये हालसम्म विभिन्न ६३ स्थानीय तहले चालु आवका लागि बजेट विवरण पेश नगरेको मन्त्रालयको स्थानीय तह समन्वय शाखाका प्रमुख उपसचिव रेशम कँडेलले जानकारी दिए । मन्त्रालयको सूत्रमा प्रविष्ट गरेपछि चालू आवको कारोबार सुरू भएर भुक्तानी प्रक्रिया सुरू हुन्छ ।

कानुनतः स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ७१ को उपदफा ९६० मा नगर-गाउँसभाले असार मसान्तसम्म आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पारित गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ । स्थानीय तहबाट आव २०७९/८० को बजेट सभाबाट पारित भएको विवरण अनिवार्यरूपमा मन्त्रालयको पोर्टलमा प्रविष्ट गर्न बाँकी रहेका पालिककाहरूलाई पत्राचार गरिसकिएको छ ।

कमेन्ट गर्नुहोस्
सम्बन्धित

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन शाहले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री दीपककुमार साहलाई पदबाट हटाउने तयारी गरेका छन्। प्रधानमन्त्रीनिकट स्रोतका अनुसार श्रम मन्त्री साहको कामकाजबाट प्रधानमन्त्री सन्तुष्ट छैनन्। ‘श्रम मन्त्रीजीलाई पदबाट हटाएर नयाँ मन्त्री बनाउने तयारीमा प्रधानमन्त्रीज्यू हुनुहुन्छ,’ प्रधानमन्त्रीनिकट स्रोतले भन्यो। फागुन २१ गते भएको प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा रास्वपा उम्मेदवार रहेका साह महोत्तरी २ बाट निर्वाचित […]

दाङ । कोइलाबास साविकको राप्ती अञ्चल छँदाखेरि अञ्चलका पाँच जिल्लाका बासिन्दाले नून खाने एउटामात्र नाका थियो कोइलावास । यो हाल दाङको देउखुरीमा गढवा गाउँपालिका वडा नम्बर – ८ मा पर्दछ । त्यहीँ नजिकै नेपाल प्रहरी चौकी छ अलिकति उतापट्टी सशस्त्र प्रहरी पनि छ । त्यहीँ रहेको सार्वजनिक सौचालय हेरिसक्नुको छैन । फ़ोहोरको डम्पिङ साइट नै […]

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको परमादेशअनुसार म्याद थप गर्न नपाइने भएपछि, ठोस प्रमाण नभेटिएकाले सरकारी वकिल कार्यालयले मुद्दा चलाउन अस्वीकार गरेको छ। त्यसअनुसार उहाँहरूलाई हाजिर जमानीमा रिहा गर्ने निर्णय गरिएको छ। यस घटनाले हाम्रो सुरुदेखिको दाबी सही रहेको पुष्टि गर्दै बालेन्द्र शाह र सुधन गुरुङको प्रतिशोधपूर्ण राजनीति छताछुल्ल भएको स्पष्ट भएको छ। साथै, यो घटानामा निष्पक्ष […]

error: Content is protected !!