२६ चैत्र २०८२, बिहिबार
09-04-2026 , Thu
×

नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको १६ वर्षमै पेन्सन पाउने प्रस्ताव गृहमन्त्रालयबाट स्वीकृत

Logo
प्रकाशित आइतबार, साउन २९, २०७९

ABC (क्राईमबिट)
काठमाडौ । नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका जवान र हवल्दारको १६ वर्षमै पेन्सन बनाउने प्रस्ताव गृह मन्त्रालयबाट स्वीकृत भएको छ ।

प्रहरी प्रधान कार्यालय र सशस्त्र प्रहरी प्रधान कार्यालयबाट गएका प्रस्ताव स्वीकृत गर्दै गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले मन्त्रिपरिषद्मा पेश गर्ने तयारी गरेको गृह मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दिएको छ ।

यो प्रस्ताव स्वीकृत भए दुवै प्रहरीमा तल्लो दर्जाका प्रहरीको छिटो पेन्सन हुनेछ । प्रहरी प्रधान कार्यालयले प्रहरी कार्यालय सहयोगी, प्रहरी जवानदेखि प्रहरी वरिष्ठ हवल्दारसम्मको १६ वर्षमा पेन्सन हुने व्यवस्था गर्न प्रस्ताव गरेको छ ।

प्रहरी सहायक निरीक्षकदेखि प्रहरी वरिष्ठ नायब निरीक्षकसम्मको १८ वर्षमा पेन्सन हुने व्यवस्था गर्न प्रस्ताव गरिएको छ । प्रहरी निरीक्षकदेखि प्रहरी महानिरीक्षकसम्मका सबैको पेन्सन भने २० वर्षमै कायम हुनेछ ।

२०६० चैत २६ गतेपछि प्रहरीमा भर्ना भएर त्यसभन्दा पछि नेपाल प्रहरी सेवामा नियुक्त हुने प्रहरीले यो सुविधा पाउनेछन् ।

सशस्त्र प्रहरीमा पनि यस्तै व्यवस्था गर्न माग गरिएको छ । सशस्त्र प्रहरी परिचरदेखि वरिष्ठ हवल्दारसम्मको पेन्सन १६ वर्षमै हुने व्यवस्था गर्न प्रस्ताव गरिएको छ ।

सशस्त्र प्रहरी सहायक निरीक्षकदेखि वरिष्ठ नायब निरीक्षकसम्मको १८ वर्षमा र सशस्त्र प्रहरी निरीक्षकदेखि महानिरीक्षकसम्मको पेन्सन भने २० वर्षमै हुने व्यवस्था गर्न माग गरिएको छ ।

यो प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत भएमा दुवै प्रहरीको ऐन संशोधन हुनेछ । र नयाँ व्यवस्था अनुसार तल्लो तहका प्रहरीको छिट्टै पेन्सन हुनेछ ।

कमेन्ट गर्नुहोस्
सम्बन्धित

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन शाहले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री दीपककुमार साहलाई पदबाट हटाउने तयारी गरेका छन्। प्रधानमन्त्रीनिकट स्रोतका अनुसार श्रम मन्त्री साहको कामकाजबाट प्रधानमन्त्री सन्तुष्ट छैनन्। ‘श्रम मन्त्रीजीलाई पदबाट हटाएर नयाँ मन्त्री बनाउने तयारीमा प्रधानमन्त्रीज्यू हुनुहुन्छ,’ प्रधानमन्त्रीनिकट स्रोतले भन्यो। फागुन २१ गते भएको प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा रास्वपा उम्मेदवार रहेका साह महोत्तरी २ बाट निर्वाचित […]

दाङ । कोइलाबास साविकको राप्ती अञ्चल छँदाखेरि अञ्चलका पाँच जिल्लाका बासिन्दाले नून खाने एउटामात्र नाका थियो कोइलावास । यो हाल दाङको देउखुरीमा गढवा गाउँपालिका वडा नम्बर – ८ मा पर्दछ । त्यहीँ नजिकै नेपाल प्रहरी चौकी छ अलिकति उतापट्टी सशस्त्र प्रहरी पनि छ । त्यहीँ रहेको सार्वजनिक सौचालय हेरिसक्नुको छैन । फ़ोहोरको डम्पिङ साइट नै […]

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको परमादेशअनुसार म्याद थप गर्न नपाइने भएपछि, ठोस प्रमाण नभेटिएकाले सरकारी वकिल कार्यालयले मुद्दा चलाउन अस्वीकार गरेको छ। त्यसअनुसार उहाँहरूलाई हाजिर जमानीमा रिहा गर्ने निर्णय गरिएको छ। यस घटनाले हाम्रो सुरुदेखिको दाबी सही रहेको पुष्टि गर्दै बालेन्द्र शाह र सुधन गुरुङको प्रतिशोधपूर्ण राजनीति छताछुल्ल भएको स्पष्ट भएको छ। साथै, यो घटानामा निष्पक्ष […]

error: Content is protected !!