निर्वाचनको मौका छोपेर लुम्बिनी प्रदेश सरकारले भौतिक संरचना तयार नहुँदै बुटवलबाट राजधानी सार्न थालेको भन्दै कर्मचारी आन्दोलित बनेका छन्।
प्रदेश सरकारले मुख्यमन्त्री कार्यालय र अर्थ तथा सहकारी मन्त्रालय बुटवलबाट दाङ सार्ने प्रयास गरेपछि कर्मचारीहरू आन्दोलित बनेका हुन्। सरकारको उक्त कार्यको विरोध जनाउँदै कर्मचारीले बुधबार प्रदेशका मुख्यसचिवमार्फत् लुम्बिनी प्रदेश सरकारलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन्।
नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन, नेपाल कर्मचारी युनियन, राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन तथा निजामती कर्मचारीको आधिकारिक ट्रेड युनियनले संयुक्त रूपमा ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन्।
गत मंसिर ४ गते सम्पन्न निर्वाचनको अन्तिम परिणाम सार्वजनिक भइनसकेको अवस्थामा सरकारले निर्वाचन आचासंहिता विपरीत बुटवलबाट कार्यालय सार्ने काम गरेकोप्रति उनीहरूले आलोचना गरेका छन्।
नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन लुम्बिनी इन्चार्ज दधिराम मरासिनीले सरकारको यो कार्य
कानून विपरित र आचार संहिताविपरीत हुनुका साथै कर्मचारीको लागि आवास सुविधा, बालबालिकाको लागि शैक्षिक संस्थाको व्यवस्था तथा स्वास्थ्य सुविधा लगायतका आधारभूत आवश्यकताका संरचना पूरा नहुँदै राजधानी दाङ लैजाने कुरा अव्यवहारिक भएको बताए। उनले स्थायी राजधानी घोषणा गरिए पनि देउखुरीमा दुई वर्षदेखि कुनै संरचना नथपिएकाले तत्काल कर्मचारी गएर काम गर्न सक्ने अवस्था नभएको बताए।
उनले कर्मचारीलाई काम गर्न भौतिक संरचना, आवास लगायतका सुविधासँगै बालबालिकाको शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतका आधारभूत सुविधा र सुरक्षाको विषयमा समेत सरकार गम्भीर बन्न आग्रह गरे।
´तत्काल राजधानी बुटवलबाट दाङ लैजाँदा कर्मचारीहरू खुला आकाशमा बसेर काम गर्नुपर्ने बाध्यता छ, बुटवलमा स्कुल भर्ना गरेका छोराछोरी कहाँ लैजाने, यस्ता समस्याप्रति सरकार गम्भीर बनिदिनु पर्छ,’ उनले भने।
नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन लुम्बिनी प्रदेश अध्यक्ष खगराज उपाध्यायले निजामती मैत्री पूर्वाधार तयार भएपछि त्यस ठाउँमा काम गर्नका लागि जान तयार रहेको प्रष्ट पार्दै रातारात पोको पारेर राजधानी सार्ने कुरा असम्भव भएको उल्लेख गरे। रातारात कार्यालय सार्ने र जबरजस्ती कुर्सी टेबुल लगेर जनतालाई सेवा दिन नसकिने उनले बताए।
नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन केन्द्रीय उपाध्यक्ष मदन गौतमले सरकारले कुनै संरचना र आधार सिर्जना नगरी जबरजस्ती राजधानी सार्न खोजे सम्पूर्ण कर्मचारी आन्दोलनमा होमिने बताए।
‘सरकारलाई निर्णय सच्याउनका लागि हामी आग्रह गर्छौं, सरकारले जबर्जस्ती गरे आवश्यक परे आन्दोलनका लागि सबै कर्मचारी उतार्न तयार छौं,’
