ABC (क्राईमबिट)
काठमाडौं । २०१५ मा नेपालको सरदर आयु करिब ४६ वर्ष थियो । तत्काल ३० वर्षे सेवा अवधि थिएन । प्रहरी उपरीक्षक र सो भन्दा माथिका कर्मचारीको उमेरको एकमुष्ट हद ५८ वर्षसम्म थियो । ३० वर्षे सेवा अवधि लागू भएको वर्ष २०४९ सालमा नेपालीको सरदर उमेर ५६ वर्ष थियो । अहिले नेपालीको आयु पुरुषको ६९ र महिलाको ७१ वर्ष गरी सरदर ७० वर्ष भएको छ ।
सरदर आयु ४६ वर्ष हुँदा पनि लागू नभएको ३० वर्षे सेवा अवधि सरदर आयु ७० वर्ष हुँदा भने कायम छ । थोरै आयु हुँदा लामो समय सेवामा रहने तर आयु धेरै पुग्दा पहिल्यै सेवामुक्त हुनु उचित होइन । आयु सम्वन्धी अर्को एक सिद्धान्त पनि मननीय छ ।
सयौ बच्चा एउटै दिनमा जन्मन्छन् तर एकै दिनमा जन्मिएका ती सबै बालबालिकाहरू ठूलो भई मृत्यु हुँदा भने फरक फरक समयमा मर्ने हुन्छन् । ३० वर्षे सेवा अवधिले भने एकै दिन नियुक्ति र एकैदिन निवृत्त हुने बनाएको छ ।
राज्यसत्ताका नायकहरूले प्रहरी संगठनको ओज र प्रहरी कर्मचारीको मनोबलमाथि कसरी खेलबाड गर्छन् भन्ने केही उदाहरणहरूबाट प्रष्ट हुनसक्छ।
पछिल्लो कालखण्डमा नेपाल प्रहरीको समग्र अधोगतिमा ‘योगदान’ दिने व्यक्ति हुन्, खड्गप्रसाद ओली। उनले चुट्कीका भरमा सिनियर प्रहरीको दरबन्दी घटाइदिए। आफैं प्रहरीविद् बने। संसारमा कतै नहुने काम गरे। प्रधानमन्त्रीजस्तो दर्जाले प्रहरी अधिकृतहरूलाई व्यक्तिगत रूपमा चिन्न आवश्यक पर्दैन, न त तिनको वृत्तिविकासको पक्षमा चासो राख्न हुने थियो। उनले उच्च प्रहरी अधिकृतहरूलाई थरिथरिका बिल्ला भिराइदिए।
आफूअनुकुल रहेका प्रहरीलाई रातारात दुई तह बढुवा गरी भावी प्रहरी प्रमुखको नजिक पुर्याए। यस्तो कुकर्म गर्न न ज्येष्ठता चाहियो, न योग्यता न क्षमता। व्यावसायिक अधिकृतहरूलाई किनारा लगाइदिए।
ओलीले कहिलेको रिस साँधेका हुन्, उनै जान्लान् तर नेपाल प्रहरी संगठनको पखेटा काट्ने काम निर्धक्क सम्पन्न गरे। जस्तो कि, प्रहरी प्रतिष्ठान हडप्ने प्रयास गर्नु, निर्मला बलात्कार-हत्याकान्डको छानविनमा सहसचिवलाई पठाउनु, ३३ किलो सुनको अनुसन्धान अर्का सहसचिवबाट गराउनु, संघीय प्रहरी ऐन अड्काएर राख्नु, प्रहरीको संघीयकरणका नाममा साविक संरचना बिगार्नु, प्रहरीको वृत्ति विकासका नाममा ‘पजनी’ गर्नु, गौरवका आयोजनाहरू मनिटर गर्न आवश्यक प्रविधि खरिद गर्न भनी प्रहरीमा बजेट पठाउनु, प्रहरीको कार्यगत स्वायत्तता खोस्नु, सशस्त्र र नेपाल प्रहरीबीच खेल्नु। यी आदि कर्तुतहरू ‘सेबोटेज’ रणनीति थिए, जसको अन्तिम लक्ष्य संगठन ‘कब्जा’ गर्ने थियो।
दक्ष जनशक्ति छिट्टै घर जाने र नयाँ भर्ना गर्दा राज्यलाई ठूलो व्ययभार पर्ने भन्दै प्रहरी नियमावली-२०७१ मा रहेको ३० वर्षे सेवाहदको प्रावधान हटाउने प्रयास सुरु भएको हो । ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउने विषयलाई केही उच्च प्रहरी अधिकारीहरूले ‘जायज’ भनेका छन् ।
‘संगठनको फाइदाका लागि ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउनुपर्छ,’ एक प्रहरी अधिकारीले भने । प्रहरीमा ३० वर्षे सेवा अवधि हटाएर पदावधि राख्नु उपयुक्त हुने केही प्रहरी अधिकारीको सुझाव छ । प्रहरीमा आईजीपीको पदावधि ३ वर्ष र एआईजीको ४ वर्ष राख्दा उपयुक्त हुने तर्क केही प्रहरी अधिकारीको छ ।
अहिले आईजीपीको पदावधि ४ र एआईजीको ५ वर्ष तोकिएको छ । ३० वर्षे सेवा अवधिकै कारण कसैले पनि पूरा कार्यकाल चलाउन पाएका छैनन् । ३० वर्षे सेवा अवधि सुरक्षा संगठनमा राख्न उपयुक्त नहुने भन्दै तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागमा रहेको ३० वर्षे सेवा अवधि हटाएको थियो । राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका निर्देशकको पदावधि तीन वर्ष राखिएको छ ।
ओली नेतृत्वको सरकारले १८ पुस २०७५ मा नेपाल विशेष सेवा नियमावली-२०४४ ले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको मुख्य अनुसन्धान निर्देशकको पदावधि तीन वर्ष हुने व्यवस्था गरेको थियो । ओली सरकारले नै प्रहरीमा समेत त्यहीँ व्यवस्था लागू गर्ने योजना अघि सारेको थियो । तर, आन्तरिक स्वार्थका कारण ३० वर्षे सेवा अवधि नहटेको केही प्रहरी अधिकारी बताउँछन् ।
प्रहरीमा ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउनु पर्ने माग २०५५ बाट नै उठ्दै आएको छ । वरिष्ठ अधिवक्ता युवराज संग्रौलाको नेतृत्वमा गठित सुरक्षा निकाय आधुनिकीकरण उच्चस्तरीय कार्यदल प्रतिवेदन-०६५ ले समेत प्रहरीमा ३० वर्षे सेवा अवधि उपयुक्त नभएको र हटाउनु पर्ने राय सरकारलाई दिएको थियो ।
यस्तै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्व आयुक्त केशव बराल नेतृत्वको समितिले बुझाएको नेपाल प्रहरी सुधार कार्यदल सांगठनिक एवं पुनर्संरचनासम्बन्धी प्रतिवेदन-०६६ ले पनि ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउन सुझाव दिएको थियो ।
नेपाल प्रहरीको पुनर्संरचना अध्ययन समितिले २०७३ मा बुझाएको प्रतिवेदनमा पनि ३० वर्षे सेवा अवधिले संगठनमा ठूलो असर पारेको र दीर्घकालीन रूपमा असर गर्ने भन्दै हटाउन भनिएको थियो । त्यतिबेला पुनर्संरचना अध्ययन समितिका संयोजक थिए पूर्वआईजीपी कुवेर राना ।
सुरक्षा-खबर
