गृह मन्त्रालयले अवैधानिक क्रसर उद्योग बन्द गर्न सबै जिल्ला प्रशासन कार्यलयलाई परिपत्र गरेको छ।
बुधबार सबै प्रशासन कार्यालयलाई परिपत्र गरेको गृह मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दिएको छ।
प्रचलित कानुन विपरित ढुंगा, गिट्टी तथा बालुवा उत्खनन तथा दोहन कार्यलाई नियमन गर्न वातावरण संरक्षण ऐन २०७६ को पालना गर्न भनिएको छ।
यस्तै अदालतबाट जारी भएको आदेश समेतको कार्यान्वयन आवश्यक देखिएको भन्दै गृहले सबै प्रशासनलाई परिपत्र गरेको हो।
कानुन विपरित दर्ता नगरी तथा नविकरण लगायत संचालन अनुमति नलिई सञ्चालनमा रहेका ढुंगा, गिट्टी, रोडा तथा बालुवा उत्खनन, प्रशोधन कार्यमा संलग्न क्रसर उद्योगलाई तत्काल बन्द गर्न पनि प्रशासनलाई निर्देशन दिएको हो।
आयोजनाको समायवधि समाप्त भएपछि पनि उत्खनन् गरिरहेको भएमा छानविन गरी तत्काल बन्द गर्न भनिएको छ।
