(ABC-Sanchar)
पर्सा । वीरगञ्ज महानगरपालिका को १२ औ नगर अधिवेशन शुक्रबार नगर सभा गृहमा सम्पन्न भएको छ।
वीरगञ्ज महानगरपालिका का को १२ औ नगर अधिवेशन मा उप मेयर ईनतियाज आलम ले न्यायिक समिति ले गरेको काम को बारेमा प्रस्ट पारेका थिए ।
वीरगञ्ज महानगरपालिका नगरकार्यपालिको कार्यालय
न्यायिक समिति यस आ.व. २०७९/०८० को २०७९ साल श्रावण १ गते देखि २०७९ साल पौष १५ गते सम्म दर्ता भएका र गत आ.व.हरु २०७४/००७५, २०७५/०७६, २०७६/०७७, २०७७/२०७८ बाट लगत सरिआएका उजुरी/निवेदनहरु माथि भएको न्यायिक कार्य सम्पादन निरुपणको विवरण प्रस्तुत उपप्रमुख ईनतियाज आलम ले गरेका थिए ।
आ.व.२०७९/०८० को उजुरी दर्ता संख्या ०८ वटा ( २०७९ पौष १५ गते सम्म ) त्यस्तै आ.व.२०७९/०८० किनारा लगाएको मुद्दा संख्या १८ वटा ( २०७९ पौष १५ गते सम्म ) त्यस्तै आ.व. २०७८/०७९ को उजुरी दर्ता संख्या ९३ वटा , गत आ.व.२०७४/०७५ देखी लगत सरिआएका उजुरी संखया ६६ वटा, हाल सम्म ( ०७९ पौष १५ गते) दर्ता भएका उजुरी/मुद्दा संख्या ३०५ वटा , हाल सम्म किनारा लगाएको ऊजुरी/मुद्दा जम्मा संख्या २२३ वटा , सबै प्रतिवादीको नाउँमा म्याद सूचना जारी भएको (सम्बन्धित वडा कार्यालय मार्फत पत्राचार भएको) विचाराधिन उजुरी संख्या: ८२ वटा रहेको उनले बताए।
न्यायिक समिति ले काम गरि रहदा बिभिन्न ‘चुनौती एवंम् सुधार गर्नु पर्ने पक्षहरु रहेको उनले बताए ।
कतिपय वडा समिति कार्यालयबाट रीतपुर्वक, नियमानुसार समय सिमा भित्र म्याद सूचना तामेली नहुदा न्यायिक कार्य सम्पादनमा कठीनाई तथा ढिलाई भई रहेको । न्यायिक समितिवाट भएको निर्णयको कार्यान्वयनमा चुनौती रहेको र यसका समाधान का निम्ति आम सर्वसाधारणमा न्यायिक समितिको कार्यक्षेत्र तथा काम कार्यवाही सम्बन्धि जानकारी, जनचेतान अभिवृद्धि गर्न जनचेतान कार्यक्रम संचालन गरिनु पर्ने आवश्यक्ता रहेको ।
न्यायिक समितिको न्यायिक कार्य सम्पादन सम्बन्धि कार्यविधिको बारेमा सरोकारवालाहरुको लागि सचेतना तथा अभिमुखिकारण कार्यक्रम गर्नु पर्ने अपरिहार्यता रहेको ।
महानगरबासिलाई छिटो, छिरितो र सुलभ प्रारम्भिक कानूनी उपचार सेवा पुर्याउन थप योजनाहरु बनाउँदै जनभावना अनुरुप न्याय सम्पादन गर्नु पर्ने आवश्यक्ता लगिने।
यथाशिध्र वडा स्तरिय मेलमिलाप केन्द्र स्थापानाको लागि प्रत्येक वडामा मेलमिलाप कर्ताहरुको लागी आधारभूत तालिम संचालन गरि वडा स्तरमा मेलमिलाप केन्द्र स्थापन गरिने उनले बताए ।
त्यस्तै कार्यपालिका सदस्य हरूले अधिवेशन मा आफ्नो माग अगाडि सारेको थिए ।
१. निर्वाचन आयोग द्वारा तोकिएको जरिवाना तीन लाख (३,००,०००) को बारेमा महानगरपालिकाको कानुनी सल्लाहकार द्वारा निर्वाचन आयोग विरुद्धमा मुदा विकास दिनुपर्ने ।
२. महानगर भित्र सबै वडाहरुमा विकास निर्माण तथा समाजिक कार्यक्रमको भुक्तानी गर्दा वडा
कार्य समितिबाट हुनुपर्ने ।
३. वडा अध्यक्षले ७ दिन भन्दा बढी कार्यबाहक दिदाँ आर्थिक निर्णयको अधिकार समेत दिनुपर्ने ।
४. वडा सदस्यहरुको लागि अवासिय व्यवस्था सहितको महानगर परिसर भित्र सम्र्पक कार्यालयको
व्यवस्था हुनुपर्ने ।
५. सिंसिया नदीलाई अतिक्रमण तथा प्रदुषण मुक्त बनाउनको लागी गर्नुपर्ने कार्य तत्काल अगाडी
बढाउनु पर्ने ।
६. वडा कार्यालयको कामको लागि जाँदा प्रत्येक महिनामा १० लिटर इन्धनको व्यवस्था हुनुपर्ने ।
७. बैठक भत्ता अनिर्वाय महिनाको ४ वटा हुनु पर्ने ।
(प्रत्येक बैठक भत्तारु४०००/- को दरले र्निधारण हुनु पर्ने)
८. महानगर भित्र गठित समिति, उपसमिति तथा न्यायिक समिति बनाउँदा कम्तीमा ५ वडा सदस्य राखी समिति बनाउनु पर्ने ।
९. वडा सदस्यहरुको दुर्घटना बिमा दश लाख (१०,००,०००) अनिवार्य व्यवस्था हुनुपर्ने ।
१०. अन्तर नगर विकासको अवलोकन भ्रमणको व्यवस्था वर्षको २ वटा अनिवार्य रुपमा हुनुपर्ने ।
११. वडा सदस्यहरुको सेवा सुविधा आजको समय अनुसार अति नै न्युन भएकोले बैठक भत्ता बाहेक मासिक बिस हजार (२०,०००) पुऱ्याउनु पर्ने ।
१२. जनप्रतिनिधीहरुलाई आफ्नो काम, कर्तव्य र अधिकारका बारेमा सुसुचित हुनका लागि
कार्यशाला गोष्ठी (training) को आयोजना हुनु पर्ने ।
१३. आकसम्कि रुपमा स्वास्थ्य समस्या भएको बेला पेश्की रकमको व्यवस्था हुनु पर्ने र पछी बिल पेश गरि पेश्की फछटौट हुनुपर्ने ।
वीरगंज महानगरपालिका वडा सदस्य हकहित संरक्षण समितिका अध्यक्ष श्री अमोद यादव ज्यूको सुझाव दिएका छन्।
त्यस्तै वीरगञ्ज महानगरपालिका ले घर नक्सा पास मा बिभिन्न दस्तुर हरु छुट गरिएको तथा १७ देखि ३२ नंमबर वाडा लाई वीरगञ्ज महानगरपालिका को प्रविधिक टोली घर घर मैई पुगेर जस्तो छ घर त्यहि अनुसार नक्सा पास गरिने वीरगञ्ज महानगरपालिका का प्रमुख राजेश मान सिंह ले बताएका छन्। त्यस्तै वीरगञ्ज महानगरपालिका भित्र रहेको व्यवसाय लाई ०७९/०८० असार समानता सम्मान मा नविकरण गरे ५ वर्ष को जरिवाना मात्र लागने उनले बताए । त्यस्तै स्वास्थ्य चैकी तथा स्वास्थ्य कार्यालय हरुमा बेड संख्या बढाउने उनले बताए।
