२८ माघ २०८२, बुधबार
11-02-2026 , Wed
×

१७ (डीआईजी)हरूको काज सरुवा लुम्बिनी प्रदेशमा टेक राई

Logo
प्रकाशित बिहिबार, पुष २८, २०७९

नेपाल प्रहरीका १७ जना प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी)हरूको काज सरुवा भएको छ।

प्रहरी प्रधान कार्यालयले बिहीबार आवश्यकताका आधारमा उनीहरूको काज सरुवा गरेको हो।

काज सरुवाअनुसार सातै प्रदेश प्रहरी कार्यालयका प्रमुख फेरिएका छन्।

काज सरुवा हुनेमा केन्द्रीय प्रहरी प्रवक्ता डीआईजी टेकप्रसाद राईसमेत छन्। उनलाई लुम्बिनी प्रदेश प्रहरी कार्यालय, तुल्सीपुर, दाङमा काज खटाइएको छ।

यस्तै प्रहरी प्रधान कार्यालय, नक्सालमा कार्यरत डीआईजी वसन्तबहादुर कुँवरले मधेस प्रदेश प्रहरी कार्यालयको जिम्मेवारी पाएका छन्।

मधेसका प्रहरी प्रमुख मसाउद आलम खाँ उपत्यका प्रहरी कार्यालय, रानीपोखरी आएका छन्। कर्णाली प्रदेशका पोषराज पोख्रेल प्रहरी महानिरीक्षकको सचिवालयमा आएका छन् भने भीमप्रसाद ढकाल कर्णाली प्रदेश पठाइएका छन्।

प्रहरी प्रधान कार्यालयका डीआईजी दीपक थापा बागमती प्रदेश प्रहरी कार्यालय, हेटौंडामा खटाइएका छन्। अशोक सिंहले सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रहरी कार्यालय, धनगढीको जिम्मा पाएका छन्। गण्डकी प्रदेशको नेतृत्व बुद्धिराज गुरुङले पाएका छन्।

प्रदेश १ प्रहरी कार्यालय, विराटनगरको नेतृत्व श्यामलाल ज्ञवालीले पाएका छन्। उनी त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको नेतृत्वमा थिए। विमानस्थलमा किरण राणा खटाइएकी छन्। विशेष ब्यूरोमा सुदीप गिरी पुगेका छन्। यस्तै दुर्गा सिंहलाई भरतपुर शिक्षालय पठाइएको छ।

कमेन्ट गर्नुहोस्
सम्बन्धित

काठमाडौं । भर्ना तथा छनोटपछि १० दिने तालिम पूरा गरेका एक लाख ४९ हजार ‘निर्वाचन प्रहरी’ अर्थात् म्यादी प्रहरी अब नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको सुरक्षा टोलीसँगै खटिएका हुन् । नेपाल प्रहरीले एक लाख ३३ हजार ९८० र सशस्त्रले १५ हजार ११० निर्वाचन प्रहरीलाई गएको माघ १८ मा नियुक्तिपत्र दिएको थियो । प्रतिनिधिसभा सदस्य चुनावलाई स्वच्छ, […]

चितवन । जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवन मातहतको इलाका प्रहरी कार्यालय खैरहनीका इन्चार्ज प्रहरी इन्स्पेक्टर प्रदीप महतविरुद्ध एक महिलाले माघ २३ गते जाहेरी दिएकी हुन् । महत हाल हिरासतमा रहेको जिप्रका चितवन स्रोतले बतायो । आफ्नो पदको दबाब र प्रभावमा पारेर पटक-पटक यौन शोषण गरेको आरोप उनीमाथि छ । ३७ वर्षकी ती महिलाले जाहेरीमा गत असोज […]

काठमाडौं । बैंकको चेक अनादर (बाउन्स) मा हुने जेल र जरिवानाको कठोर सजाय हटाएर विनिमेय अधिकार पत्र ऐन, २०३४ मा गरिएको संशोधन कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । योसँगै चेक अनादर मुद्दामा गरिएको खुकुलो सजायको प्रावधानमा अंकुश लागेको छ । प्रधानन्यायाधीश प्रकाशनसिंह राउत, न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी, हरिकृष्ण फुयाल […]

error: Content is protected !!