(ABC-Sanchar)काठमाडौं । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा रहेको भन्सार कार्यालयले रोकेका करिब १ अर्ब १४ करोड रूपैयाँका दूरसञ्चार उपकरण करिब ३२ करोड रूपैयाँ राजस्व लिएर छाडिएको छ। खरिद गरिएका उपकरणको १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर र १५ प्रतिशत भन्सार शुल्कबापतको रकम लिई छाडेको त्रिभुवन विमानस्थल भन्सार कार्यालयले जनाएको छ। ‘सामान सधैं रोकेर राख्न पनि मिलेन,’ कार्यालय प्रमुख अरूण पोखरेलले भने, ‘अन्य निकायलाई छानबिनका लागि पत्राचार गरी राजस्व लिएर उपकरण छाडेका हौं।’
धेरै मूल्यांकन गरेर विदेशी मुद्रा विदेश पठाउन खोजेको आंशका लागेकाले अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग, नेपाल राष्ट्र बैंक, सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग र राजस्व अनुसन्धान विभागलाई छानबिन गर्न लेखी पठाएको भन्सार प्रमुख पोखरेलले बताए। पोखरेलका अनुसार भन्सार ऐनको १३ (२०) मा भएको व्यवस्थाअनुसार थप अनुसन्धानका लागि अन्य निकायलाई पत्राचार गरिएको हो। ‘भ्यालुएसन बढाएको आशंका छ,’ पोखरेलले भने, ‘सम्बन्धित निकायको अनुसन्धानबाट पत्ता लाग्ला।’ विदेशबाट ल्याउने सबै सामानमा न्यून बीजकीकरणको समस्या हुने गरेकामा दूरसञ्चारका उपकरणमा भने ओभर भ्यालुएसनको अनुमान गरिएको भन्सारका अधिकारी बताउँछन्। धेरै मूल्य देखाउनुको उद्देश्य वैदेशिक मुद्रा विदेश पठाउने योजना हुनसक्ने आशंका गरिएको छ। वैदेशिक मुद्राको विषयमा राष्ट्र बैंकले थप अनुसन्धान गर्नेछ। सरकारी निकायले खरिद गरेका उपकरण भएकाले अनियमितता भएको हुन सक्ने भन्दै अख्तियारले पनि थप छानबिन गर्नेछ। भन्सार ऐनको दफा १३ को उपदफा २० मा ‘कुनै पैठारीकर्ताले अधिक बीजकीकरण गरी मालवस्तु पैठारी गरेको भन्सार अधिकृतलाई लागेमा निजले प्रचलित कानुनबमोजिम आवश्यक अनुसन्धान तथा कारबाहीका लागि सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउन सक्नेछ’ भन्ने व्यवस्था छ। यही व्यवस्थालाई आधार बनाएर थप अनुसन्धानका लागि लेखी पठाएको भन्सारको दाबी छ।
भन्सार जाँचपासका क्रममा मूल्यमा शंका लागेर सर्भर, ल्यापटप, सेल फोनलगायत उपकरण करिब ४ महिनादेखि भन्सारमा रोकिएको थियो। प्राधिकरणले उपकरणहरू दूरसञ्चारको ट्राफिक अनुगमन र चोरी नियन्त्रणका लागि खरिद गरेर ल्याएको हो। प्राधिकरणले खरिद गरेर ल्याएका सामानमा १ सय ९ वटा सर्भर छन्। खरिद गरिएका प्रतिसर्भरको मूल्य ७९ हजार ९ सय २० डलर रहेको छ। एक डलरको सटही दर १ सय २८ रूपैयाँले हिसाब गर्दा एउटै सर्भरको मूल्य १ करोड २ लाख २९ हजार ७ सय ६० रूपैयाँ हुन्छ। १ सय ९ वटा सर्भरको कुल मूल्य १ अर्ब ११ करोड ५० लाख ५३ हजार हुन आउँछ। त्यसैगरी दुईवटा ल्यापटप पनि खरिद गरिएका छन्। एउटा ल्यापटपको मूल्य ५० हजार डलर अर्थात् ६४ लाख रूपैयाँ देखाइएको छ। प्राधिकरणले ती ल्यापटप नभई ड्राइभ टेस्ट भएको जनाएको छ। त्यसैगरी, उपकरणमा आठवटा सेल फोन पनि छन्। एउटा सेल फोनको मूल्य २ सय डलर अर्थात् २५ हजार ६ सय रूपैयाँ उल्लेख छ। ती सबै उपकरण भन्सार कार्यालयले छाडेको छ। प्राधिकरणले ती उपकरण ‘ट्राफिक मनिटरिङ एन्ड फ्रड कन्ट्रोल सिस्टम’ परियोजनाअन्तर्गत खरिद गरेको हो। ती उपकरण भेनराइज सोलुसन कम्पनीले लेबनानबाट ल्याएको हो। मोटो रकम विदेश जाने भएकाले सामान आयात गर्नुको औचित्यसमेत पुष्टि गर्न भनिएको थियो।
उपकरण अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धाबाट खरिद गरेको प्राधिकरणले जनाएको छ। नेपाल टेलिकम, एनसेललगायत कम्पनीको इन्टरनेट कल, गुणस्तरलगायत विषयमा मनिटरिङ गर्न ती उपकरण खरिद गरिएको प्राधिकरणले जनाएको छ। दूरसञ्चार सेवाप्रदायक कम्पनीले गरेको बिलिङ, गुणस्तरलगायत विषयमा समानान्तर मनिटरिङ गर्न खरिद गरिएको प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनाल बताउँछन्।
प्राधिकरणले ती उपकरण खरिद प्रक्रिया प्राधिकरणका तत्कालीन अध्यक्ष दिगम्बर झाको पालामा अघि बढेको थियो। अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धाबाट भेनराइज सोलुसन कम्पनी छनोटमा परेको थियो। ट्राफिक मनिटरिङ एन्ड फ्रड कन्ट्रोल सिस्टम जडानका लागि उपकरण खरिद गर्न साइप्रसको सेल कम्पनी भेनराइज सोलुसन्सले प्राधिकरणबाट ठेक्का पाएको थियो। ‘ट्याक्स हेभन’ मुलुकबाट सामान खरिद गरेकाले सरकारी अधिकारी थप सशंकित छन्। प्राधिकरणले सामान खरिदका लागि २०७४ असोज २० मा बोलपत्र आह्वान गरेकामा भेनराइज सोलुसन्स २०७५ पुस ३ मा छनोट भएको थियो। खरिद प्रक्रियामा समस्या देखिएपछि प्राधिकरणले सम्झौता रद्द गरेको भए पनि सम्बन्धित कम्पनी अदालत पुगेको थियो। अदालतको आदेशपछि पुनः सम्झौता गरेर सामान खरिद गरिएको प्राधिकरणले जनाएको छ। प्राधिकरणको अध्यक्षमा खनाल आएपछि खरिद प्रक्रियामा केही कमजोरी देखिई रद्द गरे पनि अदालतबाट अन्तरिम आदेश (स्टे अर्डर) भएपछि खरिद गरेको अध्यक्ष खनालको भनाइ छ।
