काठमाडौं । सुदूरपश्चिममा मुख्यमन्त्री राजेन्द्रसिंह रावल पदमुक्त भएका छन् । उनले आफूलाई प्रदेशसभाको विश्वास छ भनेर राखेको प्रस्ताव नै प्रदेशसभाले बहुमतले अस्वीकृत गरेको हो ।
नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता रावल गत पुस २७ गते नेपालको संविधान २०७२ को धारा १६८ (२) बमोजिम सुदूरपश्चिमको मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए ।नियुक्त भएको ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने संबैधानिक प्रावधान छ । उक्त प्रावधान अनुसार विश्वासको मत लिने अन्तिम दिन प्रदेश सभामा मुख्यमन्त्री रावलले राखेको विश्वासको मत प्राप्त गर्ने प्रस्ताव नै अस्वीकृत भयो ।
रावल नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ बमोजिम मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए । प्रदेश सरकार गठनका लागि कुनै पनि दलले एकल बहुमत नल्याएकाले रावल उक्त उपधाराअनुसार दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थन जुटाएर मुख्यमन्त्री बनेका थिए ।
धारा १६८ को उपधारा २ मा भनिएको छ, ‘उपधारा (१) बमोजिम प्रदेशसभामा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुई भन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रदेश सभाको सदस्यलाई प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नेछ ।’
रावलले विश्वासको मत नपाएपछि अब सोही धाराको उपधारा ३ बमोजिम प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सबैभन्दा ठूलो दलको संसदीय दलको नेता मुख्यमन्त्री नियुक्त हुनेछन् ।
रावलले विश्वासको मत नपाए सबैभन्दा बढी प्रदेशसभा सदस्य भएको नेपाली कांग्रेस संसदीय दलको नेतालाई प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नेछन् ।
प्रदेशसभामा कांग्रेसका १९ जना सांसद छन् । यसरी नियुक्त भएको मुख्यमन्त्रीले पनि ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिइसक्नु पर्नेछ ।
यसरी नियुक्त मुख्यमन्त्रीले पनि नियुक्त भएको ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ । यदि मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा वा मुख्यमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा मुख्यमन्त्रीको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुखले प्रदेशसभा विघटन गरी ६ महिनाभित्र अर्को प्रदेशसभाको निर्वाचन सम्पन्न हुने गरी निर्वाचन मिति तोक्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
