प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) पूजा सिंह सेवानिवृत्त भएकी छन् । मानवस्रोत विकास विभाग प्रमुख रहेकी एआईजी सिंह उमेरहदका कारण अवकाशमा जान लागेकी हुन् ।
उनलाई शुक्रबार प्रहरी प्रधान कार्यालय, नक्सालमा प्रहरी महानिरीक्षक धीरजप्रताप सिंहले बिदाइ गरेका छन् ।
सेवानिवृत्त एआईजी सिंह वि.सं. २०४९ चैत ११ गते प्रहरी निरीक्षक पदमा नियुक्त भई प्रहरी सेवामा प्रवेश गरेकी थिइन् । प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक प्रहरी नियमावली २०७१ बमोजिम ५६ वर्षे उमेरहदका कारण उनी फागुन ७ गते अवकाश हुनेछिन्।
उनको अवकाशसँगै नेपाल प्रहरीमा पाँच एआईजी पद रिक्त हुनेछ । यसअघि चार एआईजी पद रिक्त छ ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल आफैंले गृह मन्त्रालयको कार्यभार सम्हालेसँगै एआईजी बढुवाका दाबेदारहरू उनका आफन्त र निकट तथा माओवादी केन्द्रका प्रभावशाली नेताहरूलाई आफैं र स्रोतमार्फत रिझाउन तल्लीन भएका छन् । यसपटक बढुवामा पर्ने एआईजीलाई भावी महानिरीक्षकको प्रबल दाबेदारका रूपमा हेरिएका कारण समेत यो बढुवा महत्त्वपूर्ण मानिएको छ ।
तर, अघिल्लो सरकार र प्रहरी संगठनको आवश्यकताअनुसार हालकै महानिरीक्षक धीरजप्रताप सिंहको निरन्तरतासहित प्रहरी ऐन संशोधनको प्रयाससमेत भइरहेको तथा सत्ता गठबन्धन फेरबदलको ‘वायु’ समेत चलेका कारण एआईजी बढुवा कहिले हुन्छ भन्ने यकिन हुन सकेको छैन ।
यसअघिको सरकारले एआईजी बढुवाका लागि निर्वाचन आयोगसँग सहमति लिएर निर्वाचन आचारसंहिताकै बीच बढुवाको हल्ला व्यापक भएको थियो । तर, त्यसले मूर्तता पाउन सकेन ।
नेपाल प्रहरीका एआईजीहरू विश्वराज पोखरेल, मुकुन्दराज आचार्य, अरुणकुमार बीसी र रवीन्द्रबहादुर धानुकले अवकाश पाएसँगै नेपाल प्रहरीमा चार एआईजी पद रिक्त छ। एआईजी पोखरेलले २०७९ साउन २०, आचार्यले भदौ २३, बीसीले कार्तिक १४ र धानुकले कार्तिक २४ मा अवकाश पाएका थिए। यस्तै एआईजी पुजा सिंहको अवकाशपछि यो रिक्त पद पाँच हुनेछ ।
प्रहरीमा २०७९ असारमा प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) मा बढुवा भएका वसन्तबहादुर कुँवर, टेकप्रसाद राई, अशोक सिंह र दीपक थापा बढुवाको प्रमुख दाबेदार रहेका छन् ।
यस्तै डीआईजी किरण बज्राचार्य, मीरा चौधरीसहित भीमप्रसाद ढकाल, श्यामलाल ज्ञवाली, सुदीप गिरि, रामदत्त जाेशी, पाेषराज पाेखरेल, बुद्धिराज गुरुङ, सन्दीप भण्डारी, दुर्गा सिंह र किरण राणा पनि एआईजीका प्रतिस्पर्धी हुन्।
पाँच पदमा बढुवा गर्दा प्रहरीको उच्च नेतृत्वमा महिला अधिकारीसमेत लैजाने इच्छा प्रधामन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को रहेको छ । उनले समावेशिताका आधारमा महिला, जनजाति र मधेसी तथा थारू समुदायको प्रतिनिधित्वमा इच्छा राखेका कारण चार महिलामध्ये एक वा दुई एआईजीमा बढुवा हुन सक्नेछन् । यदि उनीहरूको कार्यसम्पादन मूल्यांकन बढुवा प्रतिस्पर्धाका लागि योग्य भएमा फेरि एकपटक प्रहरीको उच्च नेतृत्वमा महिला हुनेछन् ।
हाल रिक्त ५ वटा एआईजी पदमा बढुवा हुन आईजीपी धीरजप्रताप सिंहसँगै २०४९ चैत ११ मा इन्स्पेक्टरमा भर्ना भएका ब्याचमेटहरू डीआईजी मसाउद आलम खाँ, डीआईजी नलप्रसाद उपाध्याय र डीआईजी मोहनकुमार आचार्यसमेत सक्रिय छन् । उनीहरू ऐन संशोधन भए वा नभए एक महिनाका लागि भए पनि एआईजी बनेर अवकाश हुनका लागि लबिङ गरिरहेका छन् ।
प्रहरीमा भर्ना वरीयतामा अघि रहे पनि यी तीनै जनाको कार्यसम्पादन मूल्याकंन र व्यावसायिक आचरण अब्बल नरहेको संगठनभित्र चर्चाको विषय बनिरहेको छ ।
महानिरीक्षक सिंह र संगठनले भावी नेतृत्वमा पुग्नेहरूमध्ये अब्बल पाँच जनाको बढुवाको चाहना राखेको छ ।
यता गृहसचिव विनोदप्रकाश सिंहले आफ्ना नातेदार पर्ने डीआईजी अशाेक सिंहको बढुवा गर्न तीव्र लबिङ गर्दै आएको गृह मन्त्रालय स्रोतको दाबी छ ।
उनको बढुवाका लागि गृह मन्त्रालयदेखि प्रधानमन्त्री कार्यालय बालुवाटारसम्मका शक्ति केन्द्रमा दौडधुप चलिरहेको छ । गृहसचिव सिंह नै नातेदार बढुवाको चलखेलमा लागेको भन्दै बढुवाका अन्य दाबेदार उच्च प्रहरी अधिकारीले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् ।
एआईजीको स्वाभाविक दाबेदारमा सिंहभन्दा अघि डीआईजी वसन्तबहादुर कुँवर र टेकप्रसाद राई छन् भने सिंह तेस्रो नम्बरमा छन् । उनीपछि डीआईजी दीपक थापा छन् ।
प्रहरी संगठनमा कमाण्ड, व्यावसायिकता, इमानदारिता र कार्यसम्पादनमा सिंहभन्दा कुँवर, राई र थापा अब्बल मानिन्छन् । डीआईजी सिंह काठमाडौं प्रहरी प्रमुख रहँदा होस् वा एसपी भएका बेला आर्थिक लेनदेन विवादमा परेका अधिकृत हुन् ।
वरीयतामा एक नम्बरमा रहेका कुँवर, दोस्रोमा रहेका राई र तेस्रो स्थानमा रहेका सिंह एकै ब्याचका हुन् । उनीहरू ५ चैत २०५१ मा प्रहरी निरीक्षकको रूपमा सेवा प्रवेश गरेका थिए । चौथो स्थानका थापा एकै ब्याचका भए पनि उनले १९ भदौ २०५२ मा नियुक्ति पाएका थिए । २०५१ मा सेवा प्रवेश गरेकाहरू आईजीपी बनेमा २०८१ को चैतसम्मको कार्यकाल रहने छ ।
यसअघि तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले विश्वराज पोखरेललाई आईजीपीको एकल दाबेदार बनाउने गरी डीआईजी र एआईजीमा बढुवा गरेको थियो । तर, सरकारबाट ओलीको बहिर्गमन र शेरबहादुर देउवाको प्रवेश भएसँगै पोखरेलले आईजीपी बन्ने सौभाग्य पाएनन् । देउवा सरकारले एआईजीमा अन्य अधिकारीको बढुवा गरी धीरजप्रताप सिंहलाई आईजीपी बनाएका थिए ।
