(ABC-Sanchar) 
काठमाडौँ । दक्षिण कोरियाले तीनदेखि ६ महिनासम्मका लागि नेपालसहितका स्रोत देशबाट मौसमी कामदार लैजान रोक लगाएको छ । उच्च लागत तिरेर गएका कामदारहरू गैरकानुनी हैसियतमा बस्ने क्रम बढेपछि छोटो समयका लागि कामदार ल्याउने नीतिमा पुनर्विचार गर्दै कोरिया सरकारले तत्काल मौसमी कामदार ल्याउन स्थगन गरेको हो । कामदारहरूको त ठूलो समस्या आउँछ,’ पूर्व श्रम काउन्सेलर भट्टराईले भनिन् ।
उनका अनुसार मौसमी कामदारसम्बन्धी निर्देशिकाले व्यवस्था गरेअनुसार सेवा शुल्क, बिमालगायत रोजगारदाताले तिर्ने अवस्था छैन । निर्देशिकाअनुसार प्रवेषाज्ञा लिँदा लाग्ने शुल्क तथा कामदार पठाउँदा लाग्ने अन्य शुल्क रोजगारदाताले बेहोर्ने सुनिश्चित गर्नुपर्छ । नेपालबाट कामदार छनोट गरी सम्बन्धित मुलुकमा नपुग्दासम्म कामदारले कुनै शुल्क बुझाउनु नपर्ने तथा मौसमी रोजगारको अवधि समाप्त भएपछि रोजगारदाताको खर्चमा स्वदेश फर्काउने कुराको प्रत्याभूति गर्नुपर्छ । ‘यत्रो खर्च गरेर रोजगारादाताले कामदार लैजाने अवस्था देखिन्न । आफैं खर्च गरेर गएका कामदार ६ महिनामा नै फर्किने हुन्न,’ उनले भनिन्, ‘तलब तथा सेवासुविधा पनि सुनिश्चित छैन ।’
अर्कोतर्फ कोरिया सरकारले बढाएको तलब मौसमी कामदारको हकमा लागू हुँदैन । नयाँ वर्षदेखि ईपीएसमार्फत् दक्षिण कोरिया आएका कामदारको मासिक न्यूनतम तलब २० लाख १० हजार ५ सय ८० (दुई लाख रुपैयाँ) तोकिएको छ । तर, यो तलब पाँच जनाभन्दा कम कामदार भएका कम्पनीको हकमा भने लागू हँदैन । कोरियामा कृषि क्षेत्रमा काम गर्ने प्रायः कम्पनीको कामदार पाँच जनाभन्दा कम छन् । कम कामदार भएको कम्पनीमा ओभरटाइम गरे पनि थप पैसा पाउँदैनन् । कोरियाली श्रम कानुनअनुसार पाँच जनाभन्दा कम कामदार भएको कम्पनीहरूले न्यूनतम ज्याला ९ हजार ६ सय २० वनमै कामदारलाई काम लगाउने छुट छ ।
कोरियामा ३५ हजारभन्दा बढी नेपाली कामदार छन् । श्रम मन्त्रालयले पनि ईपीएस प्रणालीबाटै नै कामदार पठाउने पक्षमा छ । यो प्रणालीबाट २०२३ मा मात्रै नेपालबाट ४० हजार नेपाली कामदार लैजाने योजनामा रहेको कोरियाका श्रम तथा रोजगार उपमन्त्री पार्क जोङपिलले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा सचिव एकनारायण अर्याललाई जानकारी दिएका थिए । ‘नेपालबाट एकै वर्षभित्र निर्माण, उत्पादन र कृषि क्षेत्रमा ४० हजार नेपाली ल्याउँछौं,’ हालै सिंगापुरमा भएको द्विपक्षीय भेटमा उपमन्त्री जोङपिलले अर्याललाई भनेका थिए ।
‘ईपीएसअन्तर्गत कामदार पठाउन थालेको १२ वर्ष भयो । यो अवधिमा कोरिया र नेपालबीचको संयन्त्रले प्रभावकारी रूपमा कार्यसम्पादन गरिरहेको छ । कोरियाको मागअनुसार कामदार पठाउन सक्ने संयन्त्र नेपालसँग छ, त्यसका लागि आफूहरू तयार रहेको भेटमा कोरियाली पक्षलाई आश्वस्त पार्यौं,’ अर्यालले भने ।
सबैभन्दा बढी गत वर्ष १२ हजार कामदार कोरिया पुगेको थियो । ईपीएस प्रणालीअन्तर्गत हालसम्म कोरियामा ७५ हजार नेपाली कामदार पुगिसकेका छन् । जसमा ५ हजार महिला छन् । कोरिया गएकामध्ये ३ हजार नेपाली गैरकानुनी हैसियतमा बसिरहेका छन् । ‘कोरियामा कोही पनि गैरकानुनी हैसियतमा नबसोस् भन्ने हाम्रो चाहना हो । गैरकानुनी हैसियतमा बसेकाहरूलाई स्वदेश फर्काउनका लागि नेपालबाट पनि सहजीकरण होस्,’ जोङपिलको भनाइ छ ।
