(ABC-Sanchar)
पर्सा । बिरगंज नयाँ गाडीहरु वीरगन्ज भन्सार परिसरमै जाँच पास नगराएर आयातकर्ताले थन्काइदिँदा करिब २० अर्ब रुपैयाँ राजस्व उठ्न सकेको छैन।
वीरगन्जस्थित एकीकृत सुरक्षा जाँच चौकी परिसर (आईसीपी) मा जिप, कार, भ्यान र बस तथा ट्रकका चेसिस गरी फागुन ७ गतेसम्ममा २ हजार भन्दा बढी सवारीसाधन थन्किएको वीरगन्ज भन्सार कार्यालयका प्रमुख डिलाराम पन्थीले नागरिक न्युजलाई जानकारी दिएका छन्।
थन्काइएका गाडीहरुमध्ये ६ सय ५४ वटा बिलासिताका रहेको पन्थीले उनले बताए। थन्काइएका बिलासिताको एउटा जिप, कारबाट करिब २ करोडसम्म पनि राजस्व संकलन हुन सक्ने पन्थीको तर्क छ। उनका अनुसार गाडीहरुको माग बजारमा नरहेको देखेर नै आयातकर्ताहरुले गाडी थन्काएका हुन सक्छन्।
‘बजारमा डिमाण्ड कम रहेका र भन्सारबाट पनि गाडीहरुलाई जाँचपाँस गराउँदा ठुलै रकम लाग्ने देखेर नै आयातकर्ताहरुले जरिवाना तिर्नु परे पनि भन्सारमै थन्काएका छन्’, प्रमुख पन्थीले भने।
वीरगन्ज भन्सारको राजस्वमा ठुलो योगदान गर्ने गाडीहरु भन्सारमै थन्किएपछि राजस्व लक्ष्य भेटाउन नसकिएको उनको जिकिर थियो। गत वर्ष फागुन महिनासम्ममा गाडीहरुबाट मात्रै करिब १५ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गरिएकोमा चालु आर्थिक वर्षको फागुन महिनासम्ममा मात्रै गाडीहरुबाट ३ अर्ब रुपैयाँ मात्रै राजस्व संकलन भएको प्रमुख पन्थीले बताए।
आर्थिक वर्ष २०७७/२०७८ को फागुनसम्ममा गाडीबाट मात्रै संकलन गरिएको राजस्व भन्दा आर्थिक वर्ष २०७८/२०७९ को फागुन महिनाको राजस्वमा १२ अर्ब रुपैयाँले कमी आएको उनले बताए।
फागुनसम्म वीरगन्जको राजस्व घाटा ६७ अर्ब
चालु आर्थिक वर्षको फागुन महिनासम्मको वीरगन्ज भन्सार कार्यालयको राजस्व घाटा ६७ अर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा छ। फागुन महिनासम्ममा १ खर्ब ६८ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखिएकोमा त्यसको ६० प्रतिशत जति मात्रै राजस्व संकलन गरिएको भन्सार प्रमुख पन्थीले बत
बिरगंज आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को आर्थिक ऐनमा समावेश गरिनुपर्ने राजस्व नीतिबारे सरकारले विभिन्न सरोकारवाला क्षेत्रसँग सुझाव मागेको छ। अर्थ मन्त्रालयले आज एक सूचना जारी गर्दै चैत २० गतेसम्म सुझाव दिइसक्न भनेको हो।
‘आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को आर्थिक ऐन तर्जुमा गर्दा अवलम्बन गर्नुपर्ने राजस्व नीतिका साथै भन्सार महसुल, मूल्य अभिवृद्धि कर, आयकर, अन्तःशुल्क, गैरकर, एवम् राजस्व चुहावट नियन्त्रण लगायत समग्र राजस्व प्रशासनको सुधारका सम्बन्धमा २०७९ साल चैत २० गतेसम्ममा सुझाव उपलब्ध गराइदिन हुन निजी क्षेत्र, सरकारी निकाय, एवम् सरोकार राख्ने सबैमा अनुरोध छ’, राजस्व परामर्श समितिले सूचनामार्फत भनेको छ।
राजस्व परामर्श समितिले सरकारको राजस्व व्यवस्थापनबारे सुझाव दिने संयन्त्रका रुपमा काम गर्दै आएको छ। समितिले राजस्व प्रणालीमा गर्नुपर्ने सुधारबारे सरोकारवाला क्षेत्र तथा निकायसँग सुझाव लिनेछ र सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउनेछ। समितिको प्रतिवेदनमा सरकारको राजस्व नीति, कर संरचना, अन्तर्राष्ट्रिय कर प्रणाली, कर छुट तथा करमा दोहोरोपना लगायत विषयमा अटाउने छन्।
त्यस्तै, नयाँ कर कानुन बनाउने, कुनै कानुनी व्यवस्था खारेज गर्नुपर्ने भएमा त्यसक संकलन गर्न सकेको उनले बताए। फागुनको राजस्व लक्ष्य २३ अर्ब रुपैयाँ संकलन गर्न राखिएकोमा १२ अर्ब मात्रै राजस्व संकलन भएको उनले बताए। फागुन महिनामा मात्रै १३ अर्ब रुपैयाँ कम राजस्व संकलन भएको वीरगन्ज भन्सार कार्यालयले जनाएको छ।
पहिला पनि लक्ष्यको ८० प्रतिशत मात्रै राजस्व संकलन हुने गरेको र चालु आर्थिक वर्षमा थन्किएका गाडीहरुलाई आयातकर्ताहरुले जाँच पास गराएर छुटाएमा राजस्व ८० प्रतिशतकै हाराहारीमा संकलन हुने विश्वास पन्थीको बताए।
वीरगन्ज भन्सार कार्यालयले बढी राजस्व संकलन गर्ने गाडी, पेट्रोलियम पदार्थ, औद्योगिक कच्चा पदार्थ, खाद्यान्न सामग्री लगायतको मालबस्तुहरुको गत वर्षको तुलनामा आयतमा कमी पनि आएकाले राजस्व संकलनको लक्ष्य भेटाउन समस्या भएको उनले बताए।
पहिला आयात गरिएका गाडीहरुको आयातकर्ताहरुले जाँच पास नगराए पनि नयाँ/नयाँ गाडीहरुलाई भन्सारमै ल्याएर थन्काउने क्रम जारी राखिएको बताइएको छ। भन्सारमा अड्किएका सवारीसाधनको निकासको सम्बन्धमा सम्बन्धित व्यक्तिहरुसँग पहल गरिएको उनले बताए।
वीरगन्ज नाकाबाट सवारीसाधन आयात गर्ने मुख्य आयातकर्ता सिप्रदी, लक्ष्मी क्लियरिङ, टोयोटा, आइएमई मोटर्स लगायत छन्।
