(ABC-Sanchar)
काठमाडौँ । डेटा सुरक्षाको विषयमा जनचासो बढिरहँदा सरकारले विद्युतीय तथ्यांक सुरक्षा नीति तर्जुमा गर्नुका साथै राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा केन्द्र सञ्चालनमा ल्याउने घोषणा गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले साइबर सुरक्षासम्बन्धी छुट्टै कानुन निर्माण गरिने बताएका छन् ।
‘विद्युतीय तथ्यांकको सुरक्षा, भण्डारण र उपयोगलाई व्यवस्थित बनाउन विद्युतीय तथ्यांक सुरक्षा नीति तर्जुमा गरिनेछ,’ उनले भने, ‘अत्यावश्यक सरकारी विद्युतीय सेवाहरूको वास्तविक र नियमित उपलब्धता सुनिश्चित गर्नेगरी डिजास्टर रिकभरी सेन्टरको क्षमता विस्तार गरिनेछ ।’ सरकारी निकायका वेबसाइटहरू साइबर अपराधीको निसानामा पर्ने, साइबर आक्रमण हुने क्रम पछिल्लो समय बढिरहेका छन् । गत माघमा मात्रै सरकारको केन्द्रीय डेटा सेन्टरमा ‘डी-डस’ आक्रमण भई केही दिनसम्म सेवा अवरुद्ध भएको थियो ।
