(ABC-Sanchar)
काठमाडौँ । विद्युतीय चुरोट भेपमा लुकाएर ल्याएको करिब ९ केजी सुन तस्करी अभियोगमा पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महराका छोरा राहुल महरालाई पुर्पक्षका लागि कारागार चलान गर्न जिल्ला अदालत काठमाडौंले आदेश दिएको छ । अर्का प्रतिवादी लोकेन्द्र पौडेललाई ५ लाख धरौटीमा छाड्न आदेश भएको अदालतका सूचना अधिकारी दीपक दाहालले बताए ।
थुनछेक बहसपछि शुक्रबार न्यायाधीश डण्डपाणि शर्माको इजलासले मुद्दाको किनारा नलागेसम्म राहुललाई थुनामा पठाउन आदेश दिएको हो । २०७९ पुस १० मा दुबईबाट भेपमा लुकाएर चिनियाँ तस्करले ल्याएको सुन प्रकरणमा राहुल पक्राउ परेका थिए ।
तस्करले भेपमा लुकाएर ल्याएको सुन विमानस्थल भन्सार कार्यालयले नियन्त्रणमा लिएपछि राहुलसहितको समूहले छुटाउन दबाब दिएको थियो । पूर्वसभामुख महराले पनि सुन छुटाउन भन्सारका कर्मचारीलाई फोन गरेर दबाब दिएका थिए । त्यही सुनपछि भन्सारबाट चोरी भएको थियो । चोरीको मुद्दा गत असारमै अदालतमा दायर भएको थियो । त्यसपछि संगठित अपराधमा अनुसन्धान अघि बढेको हो ।
प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)को अनुसन्धान प्रतिवेदनका आधारमा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंले बुधबार राहुलसहित चिनियाँ सुन तस्कर दावाजिन वाङका सहयोगी लोकेन्द्र पौडेल, तिब्बती मूलका बेल्जियन नागरिक दावा छिरिङ र हाल फरार रहेका निमा गुरुङविरुद्ध ९ केजी ११.५२४ ग्राम सुनबापत हुन आउने ८ करोड ५५ लाख २८ हजार ३ सय ७४ रुपैयाँलाई बिगो कायम गरी मुलुकी अपराध संहिता–२०७४, संगठित अपराध निवारण ऐन २०७० र भन्सार ऐन २०६४ ले बर्जित गरेको अपराध अभियोगमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।
प्रतिवादीमध्येका दावा छिरिङ साउन २ मा ब्रेक सुभित्र लुकाएर ल्याएको करिब ६१ केजी सुन प्रकरणका पनि अभियुक्त हुन् । ब्रेक सुको सुन प्रकरणमा उनी अदालतको आदेशपछि हाल कारागारमै छन् । भेपमा लुकाएर ल्याएको सुन तस्करीमा पनि मुछिएपछि उनलाई समेत प्रतिवादी बनाएर सरकारी वकिल कार्यालयले बुधबार मुद्दा दायर गरेको थियो ।
त्यही मुद्दाको थुनछेक बहसपछि जिल्ला अदालत काठमाडौंले राहुललाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउन आदेश दिएको हो । भेपमा लुकाएर सुन ल्याउने चिनियाँ गिरोहका ६ जना दावाजिन वाङ, आसिन पेङ, ली फेङ पेङ, झाङजिन च्वाँ, ली हसङ र फेङ चेङ लिन हाल फरार रहेका कारण उनीहरुको हकमा पक्राउ परेर अनुसन्धानले खुलेबमोजिम हुने गरी सरकारी वकिल कार्यालयले भेप प्रकरणमा चारजनालाई मात्रै प्रतिवादी बनाएको थियो ।
यही प्रकरणमा मुछिएका पूर्व सभामुख महरालाई भने अनुसन्धान चरणबाटै उन्मुक्ति दिइएको थियो । बाँकी चार जनाको हकमा अदालतले तत्काल प्राप्त प्रमाणलाई आधार बनाएर मुद्दाको किनारा नलागेसम्मलाई थुनामा पठाउन आदेश दिएको हो ।
२०७९ पुस १० मा फ्लाई दुबईको उडानबाट चिनियाँ नागरिक ली हसङले २ वटा सुटकेमा ७३ वटा बट्टामा लुकाएर ल्याएको ७ सय ३० वटा भेपभित्र तस्करीको सुन भित्र्याएका थिए । ती सामान शंकास्पद देखिएपछि भन्सारले नियन्त्रणमा लिएर गोदाममा राखेको थियो । लिलामी प्रक्रियामा लैजानु अगावै गोदामबाटै सुन भएका भेप चोरी भएपछि सुन तस्करीको जालो खुलेको थियो ।
भेपमा भएको सुन चोरी अभियोगमा सीआईबीकै अनुसन्धानका आधारमा विमानस्थल भन्सारका कर्मचारी रेवन्त खड्कासहित दिनेश बस्नेत, बेदप्रकाश अग्रवाल, साहेव राव पाण्डुरङमरगले, अमृत कार्की, निर्मलकुमार विक, दिपेश बस्नेतविरुद्ध २०८० असार २७ मा काठमाडौं अदालतमा मुद्दा दायर भएको थियो । त्यस प्रकरणमा केही धरौटीमा छुटे पनि अधिकांश पुर्पक्षका क्रममा कारागारमै छन् । त्यही सुन तस्करीबाट ल्याउनेविरुद्ध सीआईबीले संगठित अपराधको अभियोगमा अनुसन्धान गरेको थियो ।
‘दावा छिरिङ समेतको संलग्नतामा आर्थिक लाभ प्राप्त गर्न संगठित भई समूहका सदस्यबीच अपराध गर्नका लागि पिरामिड शैलीमा तहगत जिम्मेवारीहरू बाँडफाँट गर्दै त्रिवि भन्सार कार्यालयमार्फत नेपाल सरकालाई प्राप्त हुने राजस्व नोक्सान र आफूलाई आपराधिक प्राप्त गर्ने योजनाका साथ भन्सार ऐन २०६४ को दफा ५७ को १ अनुसार परिभाषित कसुरमा १ (घ) को ख बमोजिम ३ वर्षभन्दा बढी कैद सजाय हुने कसुरसमेत गरी संगठित अपराध निवारण ऐन २०७० समेतको कसुर गरेको देखिन आयो’ भप प्रकरणमा अदालतमा दायर अभियोगपत्रमा भनिएको छ ।
भन्सार ऐन २०६४ को दफा ५७ को उपदफा १ मा ‘कसैले कुनै मालबस्तु चोरी, निकासी वा चोरीपैठारी गरेमा वा गर्ने प्रयत्न गरेमा वा खास बाटोबाट मात्र निकासी वा पैठारी गर्न पाउनेगरी बाटो तोकिएकोमा सोबाटबाहेक अन्यत्रबाट निकासी वा पैठारी गरेमा वा गर्ने प्रयत्न गरेमा यस ऐनबमोजिम कसुर गरेको मानिने छ,’ भनिएको छ । यो उपदफामा ३ करोड रुपैयाँभन्दा बढी बिगोमा तीन वर्षदेखि ५ वर्षसम्म कैद सजाय हुने व्यवस्था छ । भेपको सुन प्रकरणमा साढे ८ करोड रुपैयाँ बिगो कायम गरिएकोले यही दफालाई टेकेर अभियुक्तमाथि सजाय मागदाबी गरिएको छ ।
त्यस्तै संगठित अपराध निवारण ऐन २०७० को दफा ३ मा कसैले संगठित अपराध गर्न नहुने भनिएको छ । ‘कसैले आपराधिक समूहको लाभको लागि आपराधिक समूहको निर्देशनमा आपराधिक समूहको तर्फबाट आपराधिक समूहसँग मिलेर वा आपराधिक समूहको सदस्य वा जानीजानी कुनै गम्भीर अपराध गरेमा निजले संगठित अपराध गरेको मानिने’ उल्लेख छ । दफा ५ मा आपराधिक समूह स्थापना गर्न नहुने उल्लेख छ । यो कसुरमा संलग्नलाई दफा ९ अनुसार ५ वर्ष सम्म कैद र ५० हजार रुपैयाँ सम्म जरिवाना हुने व्यवस्था छ ।
त्यस्तै मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा २ सय ५२ को उपदफा १ मा ‘कसैले कसैलाई विश्वास घात गर्न नहुने’ भनिएको छ । ‘आफ्नो जिम्मा वा संरक्षणमा रहेको अर्काको सम्पत्ति बेइमानीपूर्वक आफ्नो निमित्त प्रयोग गरेमा वा कुनै प्रकारले रूपान्तरण गरेमा वा त्यस्तो सम्पत्तिको उपयोग तत्सम्बन्धी करार वा सर्तनामा वा कानुनबिपरीत बेइमानीपूर्वक आफ्नो निमित्त उपयोग गरेमा वा हक टुटाई अरुलाई दिएमा/दिलाएमा’ आपराधिक विश्वासघात हुने भनिएको छ ।
