(रोशन निधि)
रौतहट । महालेखा परिक्षकको कार्यालयले रौतहट जिल्लाकाे १८ स्थानीय तहको लेखा परिक्षणको नतिजा सार्वजनिक गरेको छ । महालेखा परिझककाे प्रतिवेदन अनुसार सबै भन्दा बढि बेरुजु रकम राजपुर नगरपालिका लाई देखाएको छ भने सबैभन्दा कम बेरुजू रकम गुजरा नगरपालिका लाई देखाए को छ। लेखा परिझन प्रणाली ले ऐन कानुनबिपरित खर्च गर्ने प्रक्रिया लाई वेरुजु रकम मानिन्छ । तेसै गरि सब भन्दा कम गुजरा नगरपालिकालाई ३४ करोड ५६ लाख ७६ हजार रकम वेरुजु देखाएको छ ।भने सबै भन्दा बढि राजपुर नगरपालिकाे ९६ करोड २६ लाख ४२ हजार रूपैया वेरुजु रकम औंल्याएको छ ।
चन्द्रपुर नगरपालिकाको भने ९० करोड ८ लाख ९५ हजार रकम बेरुजु सार्वजनिक गरेको छ । १८ स्थानिय तह मध्य अधिकाश पालिकामा इन्धन , तलब, भत्ता, गोष्ठी जस्ता र पुरा नगराई उपभोक्ता समितीलाई भुक्तानी गरेको भन्दै वेरुजु औल्याएको हो । यसरी प्रकृया पुरा नगरी खर्च गर्नेमा ईशनाथ नगरपालिकाको अद्यावधिक बेरुजु ७५ करोड ५४ लाख ५८ हजार , कटहरिया नगरपालिका ७१ करोड ४४ लाख ७९ हजार ,दुर्गा भगवती गाउँपालिकाे ७१ करोड ३७ लाख ३७ हजार, गढीमाई नगरपालिकाे ७१ करोड १८ लाख ३९ हजार, राजदेवी नगरपालिकाको ७० करोड ९८ लाख ८३ हजार, बृन्दावन नगरपालिकाे६९ करोड ९२ लाख ८५ हजार, गरुडा नगरपालिका ६९ करोड ८२ लाख ९ हजार, फतुवा बिजयपुर नगरपालिकाे ६७ करोड ९३ लाख ३२ हजार, मौलापुर नगरपालिकाे ६० करोड ३५ लाख ४५ हजार, यमुनामाई गाउँपालिकाे ५७ करोड ३६ लाख २ हजार, बौधीमाई नगरपालिकाको ५५ करोड ७ लाख ७३ हजार , देवाही गोनाही नगरपालिकाकाे ५२ करोड ४४ लाख ४० हजार , गौर नगरपालिकाे ४४ करोड २२ लाख २५ हजार, माधव नारायण नगरपालिकाे, ४४ करोड १९ लाख १३ हजार र परोहा नगरपालिकाे ३८ करोड ३१ लाख ८९ हजार रूपैयाँ बेरुजु रकम रहेको औंल्याएको छ । जनप्रतिनिधी दलिय स्वार्थमा लिप्त भएको हुँदा कागजी प्रकृया पुरा हुदैन। कर्मचारीले जनप्रतिनिधीको दवावमा आएर काम गर्दा बेरुजु रकम बढदै गएको केहि स्थानिय तहका कर्मचारीले आफ्नो नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा जानकारी गराएको छ।
महालेखा परीक्षक कार्यालय को प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको बेरुजु रकम को प्रकृतिलाई हेर्दा पालिका अनुसार फरक फरक कारणले बेरुजु निस्केको देखिन्छ । कतिपय अवस्थामा एउटै प्रकृतिको काममा कुनै पालिकामा बेरुजु देखिएको छ भने कुनैमा देखिएको छैन।यस प्रकारको दोहोर प्रवृतिका कारण कतिपय अवस्थामा अन्यौलता सृजना गरेको पाइन्छ ।
महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको बेरुजुको प्रकृतिलाई विश्लेषण गर्दा पालिका अनुसार फरक फरक कारणले बेरुजु निस्केको देखिन्छ । कतिपय अवस्थामा एउटै प्रकृतिको काममा कुनै पालिकामा बेरुजु देखिएको छ भने कुनैमा देखिएको छैन।यस किसिमको दोहोर प्रवृतिका कारण कतिपय अवस्थामा अन्यौलता सृजना भएको देखिन्छ ।
वित्तीय जोखिमको सूचकको रुपमा रहेको बेरुजुको मात्रा बढ्दै जानु स्थानीय सरकारको नकारात्मक विषय हो। लापरवाही र सार्वजनिक स्रोतको दोहन गर्ने प्रवृतिका कारण बेरुजु रकम बढेको छ । वर्षेनी रौतहट जिल्लामा बेरुजु रकम थपिदै आएको हो। महालेखा परिझकको सार्वजनिक प्रतिवेदन अनुसार रौतहटको १८ वटा स्थानीय तह हरुमा कुल ११ अर्ब ४१ करोड ११ लाख २२ हजार रकम बेरुजु पाईएकाे छ ।
