२७ बैशाख २०८३, आइतबार
10-05-2026 , Sun
×

लुम्बिनी सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेट संघीयता विरोधी भन्दै नेपाली कांग्रेसको अवरोध

Logo
Abc Sanchar प्रकाशित शुक्रबार, आषाढ ०७, २०८१

(ABC-Sanchar)
दाङ । शुक्रवारको लुम्बिनी प्रदेश सभाको बजेट माथिको छलफल स्थगित भएको छ ।
कांग्रेस संसदीय दलका नेता एवं पूर्व मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीले विशेष समय लिएर बैठकमा बोल्दै बजेट संघीयता विरोधी भएको, कृषि र पर्यटन क्षेत्र विरोधी भएकाले कांग्रेसले त्यसको बिरोध गर्दै बैठक अवरोध गर्ने बताएका थिए । त्यस लगत्तै विपक्ष दलका प्रदेश सभा सदस्यहरुले उठेर विरोध जनाएका थिए ।

नेता चौधरीले कृषि र पर्यटनलाई प्राथमिकतामा राखेको सरकारले कृषिमा चालु वर्षको भन्दा ५८ करोड बजेट घटाएको, पर्यटनमा पनि बजेट घटाएको भन्दै बिरोध गरेका थिए । किसानलाई समयमै मलबिउ पुर्‍याउन नसक्ने सरकार किसान मैत्री हुनै नसक्ने उनको तर्क थियो ।

उनले सरकारले प्रदेशको लोपोन्मुख समुदाय बादी, गन्धर्व, चमार, नटुवा जातीका लागि राखिएको बजेट पनि कटौती गरेको बताए । बाटो बनाएर मात्र संघीयता कार्यान्वयन नहुने भन्दै कांग्रेस बजेटको विपक्षमा उभिने बताए । ‘सरसर्ती हेर्दा बजेट सैद्धान्तिक रुपले संघीयता विरोधी छ, कृषि र पर्यटन विरोधी छ,’ उनले भने, ‘बाटो बनाएर संघीयता लागु हुँदैन, किसानलाई मल बिउ दिने र स्थानीय उत्पादनको ब्राण्डिङ गर्ने बजेट लुम्बिनीका लागि जरुरी हो ।’

कमेन्ट गर्नुहोस्
सम्बन्धित

सुर्खेत । कर्णाली राजमार्ग अन्तर्गत वीरेन्द्रनगर-२ गिरिघाट,नेतृत्व*: कार्यालय प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक एसपी मुकुन्द प्रसाद रिजालको कमाण्डमा संयुक्त टोली *कारबाहीको विवरण:* *१. मादक/लागु पदार्थ सेवन:* – *मा.प.से.*: १ जना – *ला.प.से.*: १ जना अटो चालक – जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुर्खेतमा बुझाइयो *२. सवारी साधनमा गरिएको कारबाही:* – *अतिरिक्त सिट*: ३ वटा गाडीबाट निकालियो – *अनावश्यक लाइट*: […]

दाङ । तुलसीपुर नेपालकै सबै भन्दा पुरानो विमान स्थल मध्यको एक टरिगाउँ विमान स्थल निर्माण हुनुपर्ने माग गर्दै तुलसीपुर बनाऔं अभियानले एयरपोर्टमा धर्ना दिएको छ । विभिन्न प्लेकार्ड र व्यानरसहित अभियानका संयोजक सर्जन परियारको नेतृत्वमा स्थानीयबासीहरुको सहभागितामा धर्ना गरिएको थियो । संयोजक परियारका अनुसार एयरपोर्ट निर्माणका लागि टरिगाउँ अनि तुलसीपुर बजारमा समेत धर्ना कार्यक्रमको आयोजना […]

दाङ । नेपालमा सुकुम्बासी समस्या केवल जमिनको अभावको विषय होइन, यो सामाजिक न्याय, मानव अधिकार र राज्यको जिम्मेवारीसँग जोडिएको संवेदनशील विषय हो। वर्षौंदेखि नदीकिनार, सार्वजनिक जग्गा, जंगल आसपास तथा विभिन्न खाली स्थानमा आश्रय लिएर बसिरहेका हजारौँ परिवारहरू आज पनि आफ्नो अस्तित्व जोगाउन संघर्षरत छन्। यस्तो अवस्थामा उनीहरूको घरमा डोजर चलाएर उठीबास लगाउनु समाधान होइन, बरु […]

error: Content is protected !!