काठमाडौं । प्रहरी प्रधान कार्यालयका अनुसार ९२१ ठाउँमा कार्यालय स्थापनाका लागि माग भएको छ । तर, त्यसअनुसार जनशक्ति नहुँदा कार्यालय स्थापना हुन सकेका छैनन् । ती कार्यालय स्थापनाका लागि १६ हजार १८९ जनशक्ति आवश्यक रहेको प्रहरी प्रवक्ता डिआइजी दानबहादुर कार्कीले बताए ।
त्यस्तै, ४४३ कार्यालयको स्तरवृद्धिको माग भएर आएको छ । जसका लागि १० हजार ८१२ जनशक्ति आवश्यक छ । नयाँ कार्यालय स्थापना र स्तरवृद्धिका लागि कुल २७ हजार एक दरबन्दी थप हुनुपर्ने भन्दै नेपाल प्रहरीले हालै संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गृह मन्त्रालयमा पठाएको छ । दरबन्दी पर्याप्त नभएपछि कतिपय स्थानमा प्रहरीले अस्थायी प्रहरी कार्यालयहरू स्थापना गरी सेवा दिइरहेको छ । हाल ६९३ वटा अस्थायी प्रहरी पोस्ट र ४१६ वटा अस्थायी ट्राफिक पोस्ट रहेको डिआइजी कार्कीले बताए । अस्थायी प्रहरी पोस्टमा चार हजार ३७७ तथा ट्राफिक पोस्टमा एक जार ३०६ जना प्रहरी काजमा कार्यरत छन् ।
सबैभन्दा धेरै कोशी प्रदेशमा नयाँ प्रहरी कार्यालय स्थापनाको माग भएको छ । कोशीमा २४५, लुम्बिनीमा १६६, सुदूरपश्चिममा १३३, बागमतीमा ११४, मधेशमा ९८, कर्णालीमा ७९, गण्डकीमा ७० तथा काठमाडौं उपत्यकामा १६ वटा नयाँ प्रहरी इकाइ स्थापनाका लागि जिल्ला सुरक्षा समितिबाट सिफारिस भएर प्रहरी प्रधान कार्यालय पुगेको छ । जनशक्ति पर्याप्त नहुँदा कार्यबोझ धेरै रहेको प्रवक्ता कार्कीले बताए । संयुक्त राष्ट्रसंघको मापदण्डअनुसार २२० नागरिकबराबर एक प्रहरी हुनुपर्नेमा नेपालमा एक प्रहरीले ३८५ नागरिकको सुरक्षा हेर्नुपर्ने अवस्था रहेको उनको भनाइ छ ।
४२१ कार्यालय आश्रयमा, ८०२ मा शौचालय छैन
नेपाल प्रहरीका ४२१ वटा कार्यालय अन्य निकायको भवनमा आश्रय लिएर चलेका छन् । यसले प्रहरीलाई काम गर्न कठिन भएको प्रहरी प्रधान कार्यालयले जनाएको छ । नेपाल प्रहरीका दुई हजार ६६० वटा कार्यालय छन् । जसमध्ये एक हजार ८६९ कार्यालयको मात्र आफ्नो भवन छ । त्यस्तै, ३७० वटा कार्यालय भाडाका घरमा सञ्चालित छन् । आफ्नै भवन भएर पनि कतिपयमा शौचालयसमेत छैनन् । कुल कार्यालयमध्ये ८०२ कार्यालयमा शौचालय नभएको आइतबार प्रहरी प्रधान कार्यालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिइयो ।
त्यस्तै, ८४३ कार्यालयको ब्यारेक र ८३३ कार्यालयमा मेससमेत नभएको प्रहरी प्रधान कार्यालयले जनाएको छ । बजेटको उचित सदुपयोग नहुँदा पनि यस्तो समस्या आएको एक उच्च प्रहरी अधिकारी बताउँछन् । प्रहरीका कतिपय भवनहरू एउटै एक अर्बको लागतमा बनेका छन् । जिल्ला प्रहरी परिसर, काठमाडौंको भवन हालै करिब एक अर्ब रुपैयाँमा बनेको छ भने काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयको भवन पनि टेकुमा सोहीबराबर लागतमा बन्ने क्रममा छ । आवश्यकताका आधारमा बजेट खर्च गरेको भए प्रहरी कार्यालयमा शौचालयसमेत नहुने अवस्था नरहने ती प्रहरी अधिकारी बताउँछन् ।
