काठमाडौं । सइबाट वरिष्ठ सइमा बढुवा भएका प्रहरी कर्मचारीले पहिलेभन्दा कम तलब पाउने गरेका छन् ।
तह र फुली बढ्दा तलब घटेर अन्याय भएको भन्दै वरिष्ठ सइहरूले सर्वाेच्चमा रिट दायर गरेका थिए । जसमा न्यायाधीशद्वय तिलप्रसाद श्रेष्ठ र सारंगा सुवेदीको इजलासले बुधबार परमादेश जारी गरेको हो ।
कनिष्ठ प्रहरी अधिकृतहरूको बढुवा हुन लामो समय लाग्ने गरेको भन्दै ०७८ मा सरकारले प्रहरी नियमावली संशोधन गरी सइ र इन्स्पेक्टरबीच वरिष्ठ सइ पद थपेको थियो । जसअनुसार ०७८ को चैतमा एक हजार चार सय १८ जना वरिष्ठ सइमा बढुवा भएका थिए । तर, उनीहरूको तलब दुई सय ६२ रुपैयाँ घटेको थियो ।
वरिष्ठ सइको आधारभूत तलब ४० हजार नौ सय ९८ रुपैयाँ छ । उनीहरूले अधिकतम दुई ग्रेड थप पाउने भएकाले तीन हजार सात सय ३२ मात्र पाउने गरेका छन् । तर, सइको तलब भने ४३ हजार नौ सय ९४ रुपैयाँसम्म छ । यो समस्या समाधान गर्न वरिष्ठ सइहरूले सामूहिक रूपमा प्रहरी महानिरीक्षक, गृह मन्त्रालय तथा अर्थ मन्त्रालयलाई आग्रह गरेका थिए । तर, समस्या समाधान नभएपछि अदालतमा गएका हुन् । उनीहरूको मागअनुसार नै अदालतले परमादेश दिएको छ ।
वरिष्ठ सइले अधिकतम दुई ग्रेड मात्र पाउने प्रावधान राख्दा यस्तो अन्याय भएको प्रहरी अधिकारी बताउँछन् । प्रहरी नियमावलीको नियम १४३ मा कुनै प्रहरी कर्मचारीलाई निजको नियुक्ति हुँदाको बखत कायम रहेको तलब, उपदान, निवृत्तिभरण र त्यस्तै अन्य सुविधासम्बन्धी सेवाका सर्तमा निजलाई प्रतिकूल असर पर्ने गरी परिवर्तन गरिनेछैन भन्ने व्यवस्था छ । सो प्रावधानविपरीत वरिष्ठ सइको तलब घटाइएको थियो । सइबाट वरिष्ठ सइमा बढुवा हुँदा काँधमा फुली बढे पनि तलब घटेपछि निराश बनेका प्रहरी अधिकारीले ०८० को असार र पुसमा रिट हालेका थिए ।
वरिष्ठ सइहरू विनयबहादुर चन्द, रामसिंह बोहरा, विनोदबहादुर डिसी, रामबहादुर कार्की, कृष्णकुमार यादव, चन्द्रकान्त जोगी, चन्द्रशेखर वली क्षेत्री, विश्वनाथ अधिकारी, राजु रिजाल, ईश्वरबहादुर थापा, अरुणकुमार सिंह, यज्ञराज शर्मा, राजु थापा, सूर्यभान चौधरीलगायतले रिट दायर गरेका थिए । उनीहरूले बढुवा भएकै वेलादेखिको तलब वृद्धिको माग गरी रिट दायर गरेकोमा सर्वाेच्चले मागअनुसार हुने फैसला गरेको हो ।
यो मुद्दामा बहस गरेका अधिवक्ता तथा पूर्वएसएसपी डा. गणेश रेग्मी अन्यायमा परेका वरिष्ठ सइलाई न्याय मिलेको बताउँछन् । ‘यो अदूरदर्शिताको गम्भीर दुष्परिणाम थियो, जसमा सर्वाेच्चले प्रहरी अधिकारीलाई न्याय दिएको छ,’ उनले भने । सर्वाेच्चको फैसलाको परमादेश भने आइसकेको छैन ।
प्रहरी नेतृत्वले उच्च तहका अधिकृतका लागि रातारात पद र कानुन नै संशोधन गर्ने, तर तल्लो तहका कर्मचारीको समस्यामा ध्यान नदिने आरोप लाग्दै आएको छ । नयाँ पद सिर्जना गरेको तीन वर्षसम्म पनि उनीहरूको तलब समायोजन गर्न नसक्नु संगठनको नेतृत्वकर्ताकै अक्षमता रहेको प्रहरी अधिकारी बताउँछन् ।
