धनगढी । राना थारु समुदायको विरोधका बीच मंगलबार सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाबाट बहुमतले ‘सुदूरपश्चिम निजामती सेवा ऐन ०७९’ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक पारित भएको छ। आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री हिरा सार्कीले आजको प्रदेशसभा बैठकमा उक्त विधेयक प्रस्तुत गरेका थिए।
विपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्र र सत्ता घटक नागरिक उन्मुक्तिका सांसदले उक्त विधेयक समावेशीताको सिद्धान्त विपरीत आएको भन्दै विरोध गरे। माओवादी केन्द्रका सांसद शिवसिंह ओली र नागरिक उन्मुक्तिका संसदीय दल नेता घनश्याम चौधरीले विधेयक राना थारु समुदायको मर्म र भावना विपरीत आएको भन्दै आपत्ती जनाएका थिए।
‘निजामती सेवामा राना थारु समुदायको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिनुपर्छ,’ ओलीले भने। यस्तै चौधरीले राना थारु समुदायको जनसंख्याको अनुपातमा प्रतिनिधित्व कम गराउने गरी विधेयक संशोधन गरिएको बताए।
नेकपा (एमाले) र कांग्रेसका सांसदहरुले उक्त विधेयकको समर्थन गरे। एमालेका सांसद चक्र मल्लले निजामती सेवा ऐन पारित नहुँदा प्रदेशको कार्य सम्पादनमा बाधा, अडचन आएको बताए। ‘सबैको मुद्धा समेटिएको छ, ढोकाहरु बन्द भइसकेका छैनन,’ उनले भने।
कांग्रेस सांसद तुलसी देवकोटाले कार्यान्वयनको पाटोमा बढी ध्यान दिनुपर्ने बताइन्। ‘ऐन कार्यान्वयनमा नआई संशोधनमा जाने प्रवृत्ति बढेको छ,’ उनले भनिन्, ‘व्यापक छलफल पश्चात बिधेयक पारित हुने चरणमा गएको छ, कार्यान्वयनमा ध्यान दिनुपर्छ।’
