दाङ । भालुवाङ द्वन्द्व पीडितहरुको सहभागितालाई सुनिश्चित गर्न र टिआरसी ऐन कार्यान्वयनमा दबाब दिने अभिप्रायका साथ दाङको देउखुरी लमहीस्थित हाेटल सिद्धार्थको सभाहलमा बुधबार अपरान्ह भेला सम्पन्न भएको र भेलाले संजय कुमार गुप्ताको संयोजकत्वमा २७ सदस्यीय पीडित परिचालन संयोजन समिति लुम्बिनी प्रदेश गठन गरेको छ ।
बेपत्ता पारिएका ब्यक्तिको छानविन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०७१ संशोधन विधेयक पीडितहरुको माग वमोजिम प्रतिनिधी सभाबाट पारित भएकोमा ऐतिहासिक उपलब्धि मानेर भेलाले त्यसको स्वागत समेत गरेको छ । पीडित केन्द्रित संक्रमणकालीन न्यायको लागि लुम्बिनी प्रदेशमा क्रियाशील द्वन्द्व पीडित अगुवा प्रतिनिधीहरु भुईंतहका आम द्वन्द्व पीडितहरुले उठाउँदै आएका पीडित केन्द्रित मुद्धा सम्बोधन गर्न समेत ध्यानाकर्षण गरेको छ । ऐनलाई तत्काल कार्यान्वयन गर्न र सिफारिस समितिलाई पूर्णता दिई यथाशिघ्र पीडित केन्द्रित आयोग गठनको प्रक्रिया थाल्न भेलाले माग गरेको छ ।
आयोगले काम गर्दा आम पीडितहरुको पहुँचमा सहजता हुनेगरी पीडितहरुको समन्वयमा प्रदेश तथा स्थानीय इकाईहरु स्थापना गर्ने माग गरिएको छ ।
त्यसैगरि कोषको ब्यवस्थापन तथा सञ्चालनमा पीडितहरुको निर्णायकभूमिका, सहभागिता र पीडित केन्द्रित विधि बनाउनुपर्ने माग गरिएको छ ।
अति विपन्न तथा सिमान्तकृत पीडितहरुका दैनिक रोजिरोटी, शिक्षा तथा सीपमूलक तालिम, रोजगारीमा सहभागी गराउनका लागि भेलाले जोडदार माग राखेको छ । साथै शारिरीक तथा मानसिक स्वास्थ्य, आर्थिक अभाव, सामाजिक लाञ्छना जस्ता दैनिक ब्यवहारिक समस्यासँग जुधिरहेका यथार्थलाई ध्यान दिंदै प्रक्रियामा सशक्त रूपमा पीडितहरुकोे तात्कालीन समस्या समाधानको लागि सहयोग तथा राहत र परिपुरण कार्यक्रम लागू गर्नका लागि भेलाले सरकारको ध्यानाकर्षण गरेको छ ।
सहयोग तथा परिपुरण कार्यक्रम तर्जूमा गर्दा पीडितहरुसँगै उनीहरुको ब्यक्तिगत, पारिवारिक, आर्थिक, सामाजिक तथा भौगोलिक अवस्थालाई बिशेष ख्याल गर्नुपर्ने, सामुहिक तथा सामुदायिक परिपुरणको नीति र विधि तर्जूमा गर्दा सिंगो समुदाय पीडित भएका क्षेत्रहरु जस्तै : थारु क्षेत्र (बर्दिया, दाङ, बाँके, कैलाली र कञ्चनपुर), राप्ती क्षेत्रः ( मगर समुदाय), कर्णाली क्षेत्र लगायत सिमान्तकृत समुदायलाई बिशेष पीडित क्षेत्र घोषणा गरी पीडितहरुको सहभागितामा परिपुरण कार्यक्रम लागु गर्न आग्रह गरिएको छ ।
परिपूरणका सबै कार्य संघिय सरकार र प्रदेश सरकारको समन्वयमा स्थानीय सरकारले पीडितहरुको सहभागितामा परिचालन गरिनुपर्ने पीडित मुद्धाको स्थानीयकरण, सामाजिकरण तथा स्मृतिकरणको प्रक्रियामा पीडितहरुको अगुवाई र सहभागिता सुनिश्चित गर्न भेलाले जोड दिएको संजालका सदस्य विशाल खडकाले जानकारी गराए ।
भेलाबाट शान्ति सम्झौताले परिकल्पना गरेको राष्ट्रिय सहमति तथा रुपान्तरणमुखी न्याय अवलम्वन गरी सार्वभौम संसदबाट सर्वसम्मत ऐन पारित गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने मुख्य राजनीितक दलहरु, संसद र सरकारलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्दै ऐनको इमान्दारपूर्वक कार्यान्वयनको कदम थाल्न सरकारसँग अपिल गरेको छ ।
