काठमाडौँ । सरकारको भ्याकेट निवेदनमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश विनोद शर्मा र शारङ्गा सुवेदीले अन्तरिम आदेश खारेज गरेपछि तत्कालका लागि दुवै सुरक्षा संगठनमा देखिएको ३० वर्षे सेवा अवधीको विवाद टुङ्गिएको छ । ठुलो संख्यामा एकैपटक अवकाशमा जानुपर्ने भएपछि डीआईजीसहितका उच्च प्रहरी अधिकृतहरू सर्वोच्च गएका हुन् ।
भदौ ६ मा न्यायाधीश हरि फुयाँलले ३० वर्षे सेवा अवधि कार्यान्वयन नगर्न दिएको आदेश शुक्रबार खारेज भएसँगै भोलि (शनिबार) देखि १०८ जना उच्च प्रहरी अधिकृतहरू अवकाश हुँदैछन् ।
उनीहरू २०५१ भदौ १६ मा प्रहरीमा प्रवेश गरेका थिए । १०५ टोली भनेर चिनिने उनीहरू ३० वर्षे सेवा अवधि पुरा गरेर अवकाश हुन लागेका हुन् ।
नेपाल प्रहरीतर्फ बागमती प्रदेशका डीआईजी विष्णु कुमार केसी र ११ जना वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) सहित ९० जना अवकाश हुँदै छन् । अवकाशमा जाने एसएसपीहरुमा दिनेशराज मैनाली, बेल बहादुर पाण्डे, रवि पौडेल, जीवन श्रेष्ठ, किसन सिंह थापा, रेवती ढकाल, चन्द्रदेव राई, नविन राई, रविन्द्र रेग्मी, दिल्लीराज बिषट बिर बहादुर ओली छन् ।
प्रहरी उपरीक्षक (एसपी)हरु अवदेश विष्ट, कृष्ण प्रसाईं र हिरा बहादुर पाण्डे सहित अवकाशमा जाँदै छन् । असईमा भर्ना भएका उनीहरुले पछि प्रहरी निरीक्षकमा नाम निकालेर डीआईजीसम्म भएका थिए ।
सशस्त्र प्रहरीमा डीआईजीहरु अभि खत्री र दुर्गा भट्टराई पनि अवकाशमा जाँदै छन् । १०५ टोलीमा भर्ना भएर उनीहरू सशस्त्रमा गएका थिए ।
नेपाल प्रहरीबाट सशस्त्रमा आएका १८ जना अवकाशमा जान लागेको सशस्त्र प्रहरी बलका प्रवक्ता (डीआईजी) कुमार न्यौपानेले बताए । सशस्त्र प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक विश्व भट्टराई र १५ जना डीएसपीहरु अवकाश हुँदैछन् ।
अवकाश हुन लागेका प्रहरी अधिकृतहरू ५० देखी ५२ वर्ष उमेर समूहका छन् ।
