काठमाडौं । ट्राफिक प्रहरीले आँखाले हेरेर लाइसेन्स जाँच गरिरहेको छ। लेखिएको विवरण त प्रहरीले पढ्छ तर सक्कली हो कि नक्कली पहिचान गर्ने विशेष यन्त्र सडकमा खटिने ट्राफिक प्रहरीसँग छैन ।
मंगलबारको गोरखापत्र दैनिकमा समाचार छ, यातायात व्यवस्था विभागले हालसम्म झन्डै ४० लाख स्मार्ट लाइसेन्स वितरण गरेको छ। प्रविधिका हिसाबले नक्कली बनाउन नमिल्ने गरी सुरक्षित दाबी गरिए पनि कर्मचारीको मिलेमतोमा नै नक्कली लाइसेन्स वितरण भएका छन् । सामान्य चेकजाँचले ती पत्ता लागेका होइनन्, नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो ९सीआईबी० को विशेष अनुसन्धानबाट मात्र पत्ता लागेको हो।
स्मार्ट लाइसेन्समा चिप्स राखिएको हुन्छ। चिप्समा लाइसेन्सवाहकको विवरण हुन्छ तर हालसम्म उक्त चिप्स पढ्ने ९रिड गर्ने० मेसिन उपलब्ध नहुँदा २०७२ सालदेखि वितरण भएका स्मार्ट लाइसेन्सको सक्कली नक्कलीको विशेष चेकजाँच छैन। विभागका महानिर्देशक उद्धव रिजालले भने, ‘शुरुमा कसरी यसको योजना गरियो थाहै भएन, अब अहिले विश्वासको भरमा चलेको छ चिप्स रिड गर्ने मेसिन नै छैन। वैज्ञानिक तरिकाले जाँच हुन सकेको छैन। चिप्स पढ्न छुट्टै डिभाइस चाहिन्छ।’
चेकजाँचमा खटिएका प्रहरीले नक्कली वा सक्कली शंका लागेमा थप अनुसन्धान त गर्न सक्छ तर सडकमै पहिचान गर्न भने सक्दैन। लाइसेन्समा लेखिएको विवरण मात्र चेकजाँच गर्ने गरिएको काठमाडौँ उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका प्रहरी उपरीक्षक एवं प्रवक्ता विश्वराज खड्काले बताए। ‘स्मार्ट लाइसेन्सको चिप्स पढ्न सक्ने मेसिन हामीसँग छैन’, उनले भने।
म्यानुअल्ली चेकजाँच हुँदै आएको छ। यो समस्या सम्बोधनका लागि अब क्यूआर कोड राखेर स्मार्ट लाइसेन्स छाप्ने निर्णय भएको छ। गत साउन ३२ गते भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री देवेन्द्र दाहालको अध्यक्षतामा बसेको प्रदेशका मन्त्रीहरूसँगको बैठकमा केन्द्रीय तथ्यांक ९सेन्ट्रल डाटा बेस० यातायात व्यवस्था विभागमा रहने गरी देशभर एउटै मापदण्ड र स्पेसिफिकेसन अनुसार प्रदेशले क्युआर कोडसहित लाइसेन्स छपाइका लागि तत्काल खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाउने निर्णय भएको हो तर सबै प्रदेश त्यसका लागि तयार नै छैनन्।
