काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सभापति रवि लामिछानेले आफूलाई प्रहरी हिरासतमुक्त गर्न गरेको आग्रह कास्की जिल्ला अदालतले अस्वीकार गरेको छ ।
लामिछानेलाई कास्की प्रहरीले पाँचौपटक म्याद थपका लागि आइतबार अदालतमा पेश गरेको थियो ।
न्यायाधीश हिमलाल बेलबासेको इजलासले उनलाई थप १५ दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न अनुमति दिएको छ । लामिछानेले आफूलाई धरौटीमा रिहा गर्न माग गरेका थिए ।
न्यायाधीश बेलबासेले कास्कीबाट रिहा भए पनि अरु जिल्लामा लैजाने सम्भावना रहेको भन्दै म्याद थप गरिदिए । लामिछानेले आफू गृहमन्त्री भइसकेको र सांसदसमेत रहेकाले भागेर कतौ नजाने भन्दै बाहिरै बसेर अनुसन्धानमा सघाउने बताएका थिए ।
जवाफमा न्यायाधीश बेलबासेले अन्य जिल्लामा पनि सहकारी ठगी, सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराध कसुरमा मुद्धा भएकाले छाडे पनि फेरि पक्राउ गर्ने बताए ।
जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयकी न्यायाधिवक्ता कमला काफ्लेले लामिछानेसँगै अनुसन्धानमा रहेका नेपाल प्रहरीका पूर्वडीआईजी एवं गोर्खा मिडियाका सञ्चालक छविलाल जोशी, लिला पछाई र रामबहादुर खनालमाथि अनुसन्धान जारी रहेको तथा उनीहरूको मोबाइल परीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त नभएकाले थप हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्नुपर्ने बताएकी थिइन् ।
लामिछानेविरुद्ध रुपन्देही, चितवन र काठमाण्डु जिल्ला अदालतले पनि पक्राउ आदेश जारी गरेका छन् । सहकारी ठगी कसुरमा लामिछानेलाई गत २ कात्तिकमा काठमाण्डुबाट पक्राउ गरी पोखरा लगिएको थियो । उनलाई यसबीच एकपटक रुपन्देही लगेर बयान लिइएको थियो ।
